‘लक्ष्य हासिल गर्न सबैको सहयोग आवश्यक’

‘लक्ष्य हासिल गर्न सबैको सहयोग आवश्यक’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को बृहत् राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान आग्रह गरेका छन्। अबको २५ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुग्ने गरी ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ तयार भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी योजना नेपालको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु भएको बताए। ‘अब बन्ने योजनाले हामी कहाँ छौं ? कुन अवस्थामा छौं ? र कुन विधि अपनाएर कहाँ पुग्ने भन्ने निक्र्याैल गर्नुपर्छ’, उनले भने। अब बन्ने योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने गरी सूचक निर्धारण गर्न र तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न उनले निर्देशन दिए।

निर्देशनका क्रममा उनले प्राकृतिक र मानव स्रोतको समुचित प्रयोगबाट देश समृद्ध बन्न सक्ने भएकाले उपलब्ध सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बताए। विकास र समृद्घि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।

अब बन्ने योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने गरी सूचक निर्धारण गर्न र तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।

राष्ट्रिय नीति स्पष्ट भएकाले लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरलीकरण गरी सुशासन अभिवृद्घि गर्ने योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए। ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ को आधारमा १५औं योजना तयार गर्ने रणनीतिबारे आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

अबको गन्तव्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ रहेकाले पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन अवधारणापत्र तयार पारिएको कँडेलले बताए। ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुनेछ’, उनले भने। प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलर पुर्याउने नयाँ लक्ष्य तय भएको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.