राजविराज : विशेष अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहरिएका सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष पिताम्बर यादव निलम्बनमा परेका छन्। यादवलाई वडाअध्यक्षको हैसियतले कामकाज नगर्न उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको हो। नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नोकरी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादवलाई कसुरदार ठहर गरेपछि ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ।
यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतले ०७४ पुस २१ गते ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी ६ बर्षभन्दा बढी नोकरी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका वडाअध्यक्ष यादवलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सोही वडाका रामभजु यादव, तेजनारायण यादव, गजेन्द्र यादव, गणेश यादव र किरणकुमार जायसवालले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनिहरुले निर्वाचन कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन्।
यो पढ्नुहोस् : जेलमा बस्नुपर्ने पुगे वडाध्यक्षको कुर्सीमा
उच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासद्वारा जारी अन्तरिम आदेशले यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म वडाअध्यक्षको हैसियतले कुनै काम नगर्नू नगराउनू भनेको छ। जारी अन्तरिम आदेशमा विपक्षी वडाअध्यक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
अन्तरिम आदेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिए बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष पदमा कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकमाथि सोही ऐनको दफा ३६ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरको मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था भएको भनिएको छ।
सब इञ्जिनियरका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पास नगरी कम्प्युटरबाट स्क्यानिङ गरी बनाएको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी यादवले जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखबाट ०६९ माघ १५ गतेदेखि प्राविधिक सब इञ्जिनियरिङ पदमा नियुक्ती लिएका थिए। यादवले राज्यलाई ठगी गर्दै गरेकाले कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीय वडाबासीले उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। अख्तियारको छानबिन सुरु भएपछि ०७४ जेठ १० गते राजिनामा गरी रुपनीस्थित घर आएर यादवले राजनीति पेशा अंगाले।
वडाअध्यक्ष यादवले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी नभएको भन्दै प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि यादवमाथिको अभियोग दाबी प्रमाणित भएको इजलास अधिकृत प्रभाकरकुमार मल्लिकले बताए। वडाअध्यक्ष यादवले विशेष अदालतमा चलिरहेको आफ्नो मुद्दा फैसला भएको अनौपचारिक रुपमा थाहा पाएपनि औपचारिक जानकारी नपाएको बताए।
अधिवक्ता मनोज देबका अनुसार आयोगको ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा ४ बमोजिम थुनामा राखेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर वा दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा किनारा नभएसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
