काठमाडौं : विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पढाइ चलाइरहेका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिमा मनपरी भएको छ। नियामक निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कमजोरीका कारण छात्रवृत्ति वितरण प्रभावकारी भएको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार यस्ता कलेजले भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्छ। यसरी पढाइ सञ्चालन गर्नुअघि अनुमति लिने बेलामै कुल भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने कबुल गर्नुपर्छ। कबुल गरेअनुसार छात्रवृत्ति दिएको वा नदिएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुन कलेजले छात्रवृत्ति दिइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयमा छैन।
विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा पढाइ हुने विषय नेपाली विश्वविद्यालयमा पढाइ हुनेभन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो मानिन्छ। नेपालमा सञ्चालित यस्ता कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमतिपछि मात्र पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा अहिले मुलुकभर ८८ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। यस्ता कलेजले कक्षा ११ र १२ सरहको ‘ए’ लेभलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विषय पढाइरहेका छन्।
‘कुन कलेजले कति विद्यार्थी पढाइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। अनुमति लिएकामध्ये पनि कतिपय कलेजले विद्यार्थी नै पाएका हुँदैनन्’, मन्त्रालयको प्राविधिक तथा उच्चशिक्षा महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘कुनैले पाँच जना विद्यार्थी पनि पढाएका छन्, कुनैले ५० भन्दा बढी पनि पढाएका छन्। त्यसैले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोटमा समस्या परेको छ।’
छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोटको मापदण्ड पनि बनेको छैन। क्याम्पस आफैंले छनोट गर्ने कि मन्त्रालयमा निवेदन आएका आधारमा छनोट गर्ने भन्ने यकिन छैन। यस्ता क्याम्पसको व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनबाट पनि छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष छ। तर सुधारका लागि ठोस पहल भएको छैन।
यस विषयमा विगतमा पनि गुनासा आएकाले सुधारका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंले बताइन्। ‘मुलुकको समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको छ। मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘यसबारेमा थप अध्ययन हुन्छ। कानुनअनुसार वितरण हुनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरिन्छ।’ यस्ता कलेजमध्ये कतिपयले शुल्क तिरेर पढिरहेका विद्यार्थीमध्येलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट दिएर छात्रवृत्तिबराबरको रकम वितरण गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर यसको अधिकारिक तथ्यांक मन्त्रालयमा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
