काठमाडौं : वृद्धाश्रममा आश्रित हुनेमा महिलाको संख्या धेरै पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एक वर्ष लगाएर ४९ वटा जिल्लाका ८६ वटा वृद्धाश्रम अनुगमन गर्यो। जसमा एक हजार पाँच सय ७७ ज्येष्ठ नागरिकमध्ये नौ सय ६५ जना महिला रहेका बतायो। आश्रित सबै महिला एकल हुन्।
पतिको मृत्युपछि परिवारबाट सम्मान र स्याहार नपाउनु, गरिबी तथा समाजले समेत हेलाँ गर्दा वृद्धाश्रमै नै बुढ्यौलीको रोजाइ बनेको हो। ‘परिवार नहुनु, र भए पनि उपेक्षा हुनु, आत्मसम्मानको खोजी र धार्मिक विश्वासका कारण पनि वृद्धाहरू आश्रम जान थालेका पाइयो’, आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर २१ लाख ५४ हजार ३ जना ज्येष्ठ नागरिक छन्। यो संख्या साढे तीन प्रतिशतले बढिरहेको अनुमान छ। पारिवारिक कलह र संरचनामा फेरबदल, विखण्डन, समाजमा नैतिक शिक्षाको ह्रास, चेतना अभाव, जिम्मेवारीबोधको अभाव, पुस्तागत द्वन्द्वका कारण ज्येष्ठ नागरिक आश्रम जान बाध्य छन्। यसबाहेक एकान्त र धार्मिक स्थलको खोजीमा पनि उनीहरूको चाहना बन्दै छ।
त्यस्तै परिवार नहुनु र भए पनि स्नेह र सम्मान नपाउनु तथा परिवारका सदस्यले समय नदिँदा पनि ज्येष्ठ नागरिकको रोजाइमा आश्रम पर्ने गरेको आयोग बताउँछ। आयोगले देशका वृद्धाश्रम र आश्रितको अधिकार र आवश्यकताबारे अनुगमन गरेको हो। आयोगले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गरिबी तथा परिवारका कारण आ श्रम पुग्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिकले स्याहार, स्वास्थ्योपचार र अन्य सेवा पाउन कठिन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बढ्दो बेतिथि
अधिकांश वृद्धाश्रम मापदण्डबिनै चलेका पाइएका छन्। कति त दर्तासमेत नभएका आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा वृद्धाश्रम वा दिवासेवा केन्द्र वा दुवैको स्थापना र सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जम्मा २ प्रतिशत आ श्रमले मात्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका आयोगका सदस्य वस्तीले भने।
हरेक चार महिनामा आश्रम र स्याहार केन्द्र अनुगमन गर्नुपर्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्ता आ श्रम तथा केन्द्रले पहुँचका भरमा रकम बाँडेको र दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ। देशभर ३० दिवा स्याहार केन्द्र छन्। ‘नौ वटा निजी भवनमा र बाँकीले नाम मात्रैको खोलेर सरकारी अनुदान खाएको पाइयो’, उनले थपे, ‘कतिपय केन्द्रले त दर्ता गराएर अनुदान लिए पनि सञ्चालन गरेका छैनन्।’ कतिपय ठाउँमा एकै जनाले एकभन्दा बढी दिवा सेवा केन्द्र दर्ता गराई स्रोत दुरुपयोग गरेका उनको दाबी छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०७३/७४ मा १३ करोड १६ लाख र ०७४/७५ मा ११ करोड ३० लाख बजेट ज्येष्ठ नागरिकका लागि वितरण गरेको थियो। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले ०७४/७५ मा ८ करोड ३० लाख र ०७५/७६ का लागि १० करोड ७० लाख रुपैयाँ वृद्धाश्रम निर्माणमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले समेत ०७३/७४ मा ७ करोड १७ लाख दिएको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि ठूलै रकम आश्रमका लागि दिए पनि त्यसको हिसाब नपाएको आयोग बताउँछ। आ श्रम तथा दिवा स्याहार केन्द्रमा भारतीय र चिनियाँ दूतावासबाट पनि लगानी भएको तर त्यसको रकम कतै नपाएको आयोगको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
