काठमाडौं : सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद ३७ दिन थपेको छ। मंसिर १६ सम्म रहेको आयोगको ४ महिने म्याद सकिएको थियो। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असारमा आयोग गठन भएको थियो। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च तहसम्मको शिक्षाबारे अध्ययन गर्दै छ। सोहीअनुसार आठ वटा ‘थिमेटिक’ समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
आयोगलाई शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र निर्माण गर्ने, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्चशिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी नीति, रणनीति र संरचनाबारे आवश्यक सुझाव दिने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्यांकन प्रणालीसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ।
अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठन गरिएको आयोगलाई पुनर्गठन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले असारमा दोस्रो पटक आयोग गठन गरेको हो। तर, हरेक राजनितिक परिवर्तनपछि समग्र शिक्षाको पुनर्संरचनाका लागि आयोगहरू गठन गरेर प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाउने प्रचलन रहे पनि प्रतिवेनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएकोमा यस क्षेत्रका व्यक्तिले गुनासो गर्दै आएका छन्। यस पटकको आयोगले दिने सुझावलाई भने जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी प्रतिबद्धता छ। राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा दर्जनजति शिक्षा आयोग गठन भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
