‘वडाध्यक्ष नजित्नेलाई हामीले नेता मान्नुपर्ने !’

‘वडाध्यक्ष नजित्नेलाई हामीले नेता मान्नुपर्ने !’

काठमाडौं : ‘जनताको त्यत्रो मत पाएर जितियो। तर, पार्टीले प्रदेश कमिटीमा नपत्याएपछि हाम्रो हैसियत के हुन्छ ? ’ तनहुँ–१ का नेकपाका सांसद किसान श्रेष्ठ बिहीबार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग गुनासो पोख्दै थिए।

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए। उनको असन्तुष्टिमा नेकपाका अरु सांसदले पनि समर्थन जनाइरहेका थिए। उनी एक दर्जन सांसदसहित नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। ‘पार्टीका कार्यक्रममा हाम्रो हैसियत के हुन्छ ? ’ उनले सोधे, ‘जनताले नै प्रश्न गर्न थालिसके।’

अछाम–२ का सांसद यज्ञ बोगटी पनि पार्टीको प्रदेश कमिटीमा अटेनन्। ०५४ देखि नै जिल्ला कमिटीमा थिए। १० वर्ष त उनले एमालेको जिल्ला सचिव भएर काम गरे। उनको निर्वाचन क्षेत्रका दुवै प्रदेशसभा सांसद प्रदेश कमिटिमा परेका छन्। आफ्नो र प्रदेशसभाका सांसदबीच ‘पोर्टफोलियो’ को समस्या देख्छन बोगटी। ‘सरकारी कार्यक्रममा त मेरो पोर्टफोलियो माथि हुन्छ, तर पार्टीको कार्यक्रममा म के गर्ने ? ’ बोगटीले भने, ‘कुन कार्यक्रममा जाने र कुन कार्यक्रममा नजाने भन्ने अन्योल पो हुने भयो त।’

प्रदेश कमिटीमा नपरेपछि नेकपाका सांसदले नेताहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखेका छन्।

त्यस्तै ललितपुर–१ का सांसद नवराज सिलवाल पनि प्रदेश कमिटीमा परेनन्। उनले नेताहरूसँग भेटेर असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘राप्रपाबाट भर्खर पसेकाहरूले पार्टीमा स्थान पाए। तर हामी किन परेनौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाइएन,’ सिलवालले भने।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित भएका एक दर्जन सांसद प्रदेश कमिटी नपरेपछि नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन्। कतिपय केन्द्रीय समितिका आकांक्षीलाई पार्टीले प्रदेशमा ठाउँ नदिएपछि उनीहरू मुर्मुरिएका छन्। कञ्चपुर–३ का सांसद दीपक भट्टले केन्द्रीय विभागमा रहेर काम गरेका थिए। अहिले प्रदेशमा नपर्दा उनी आश्चर्यचकित भएका छन्।

सांसदहरूले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र दलका उपनेता नेम्वाङसँग गुनासो गरिरहेका छन्। गुनासो पोख्न शुरु गरेका छन। ‘वडाध्यक्ष समेत नजित्ने मान्छेलाई हामीले नेता मान्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि नेताहरूलाई आफ्ना कुरा भनेका हौँ,’ एक सांसदले भने, ‘यो त सारै अन्याय हो नि।’ नेम्वाङले असन्तुष्ट सांसदलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए। तिनलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्मा सम्मानजनक स्थान दिन उनले ‘लविङ’ गरिरहेको स्रोतले बतायो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.