काठमाडौं : अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक आइतबार बस्दैछ। प्रदेश र संघबीच देखिएका विवाद समाधान गर्न एवं समन्वयका लागि संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको परिषद् पहिलो पटक बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिषदमा सदस्य हुन्छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए यसअघि बैठक बस्न सकेको थिएन। प्रदेश सरकार गठन भएको दश महिनापछि परिषद् बस्न लागेको हो। बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन्। परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै संघीय मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद न्यौपानेले परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले उठाउँदै आएका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। ‘उहाँहरूका समस्याबारे छलफल हुन्छ, प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा बैठक केन्द्रित हुन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारका समस्याबारे सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषद् बैठकका कार्यसूची पनि तयार गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले भने यसअघि पोखरा भेलाले तयार गरेका एजेण्डालाई नै परिषद्मा उठाउने तयारी गरेका छन्। भदौ तेस्रो साता पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री भेलाले आठ बुँदे साझा घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। ‘पोखरा भेलाले जे कुरामा जोड दिएको हो, अहिले पनि हाम्रा माग उनै हुन्, नयाँ खासै छैनन्, एक मुख्यमन्त्रीले भने, ‘हाम्रा समस्या साझा हुन्, तिनै कुरालाई सामूहिक रूपमा परिषद् बैठकमा पेश गर्छाैं।’
घोषणा पत्रमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माणमा संघले चासो नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुखसचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमै रहनुपर्ने, संविधानको साझासूचीमा रहेका अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको थियो।
पहिलो पटक बस्ने परिषद् बैठकले संघ र प्रदेशबीच देखिएको संवादहीनताको अन्त्य गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि बाटो पहिल्याउने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते पहिलो पटक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको थियो। परिषद् बैठक बस्नु दुई दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको अगुवाईमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली परिषद् स्थगित गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
