अलपत्र हनुमानढोका प्रहरी

अलपत्र हनुमानढोका प्रहरी

काठमाडौं : काठमाडौंको सुरक्षा जिम्मा लिएको हनुमानढोकास्थित महानगरीय प्रहरी परिसर आफैं अलपत्र छ। ०७२ को भूकम्पमा भत्किएका देशभरिका प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माणपछि सञ्चालनमा आइसक्दा उपत्यकाको सुरक्षा सम्हालिरहेको प्रहरी परिसर भने ३ वर्षदेखि पालमुनि छ।

नेपाल आयल निगमले लिइसकेको टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा पाल टाँगेर बसिरहेको परिसरलाई अनेकौंपल्ट ठाउँ छाड्न ताकेता गइसकेको छ। विकल्प नभेटेपछि अन्त सर्न सकेको छैन। अर्कातिर नेसनल ट्रेडिङले सासा बैंक्वेटलाई भाडामा लगाएको स्थानमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा बसिरहेको छ। भवन बनाउन जग्गाको टुंगो नलाग्दा यी दुवै निकायका प्रहरी वर्षामा रुझ्न र फाटेको त्रिपालमुनि हिउँदको कठ्याग्रिँदो ठन्डीमा रात काट्न बाध्य छन्।

दुवै कार्यालयका करिब ५ सय प्रहरी त्रिपालमुनि बस्नु पर्दा सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षामा असर गरेको बताउँछन् परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामा।‘यहाँ कार्यरत प्रहरीको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। फाटिसकेका टेन्टले अब त घाम पानी छल्ने स्थिति पनि छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो जग्गा नेसनल ट्रेडिङबाट आयल निगमको स्वामित्वमा गएपछि पटक पटक छाड्न ताकेता आए पनि हामीसँग कुनै विकल्प छैन। सरकारले विकल्प नदिएसम्म हामीसँग यहाँबाट अन्त जाने उपाय पनि भएन।’

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने परिसर र ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने अपराध महाशाखा हनुमानढोकामा पनि सँगै थिए। भूकम्पले हनुमानढोकास्थित जीर्ण भवन ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि दुवै निकाय टेकुमा अस्थायी रूपमा सारिएको थियो। तत्कालका लागि नेसनल ट्रेडिङको खाली जग्गा र पार्टी प्यालेसमा सारिएका दुवै निकायका लागि सरकारले जग्गाको उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

लामाले फाटिसकेका टेन्टमा बस्नुपर्दा प्रहरी नियमितजस्तै बिरामी भइरहने बताए। ‘व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘भवनका लागि हामीले पटक पटक अनुरोध गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म जग्गाको ठोस निर्णय भएको छैन, अरु त परका कुरा भए।’

महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंह लामो समय त्रिपालमुनिको बसाइले प्रहरीको मनोबल खस्कने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘झरी र चिसो छल्न टाँगिएका पाल पनि फाटिसके, अपराध अनुसन्धान पनि खुल्ला ठाउँमा गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘थुनुवा राख्ने गतिलो ठाउँ नहुँदा पार्टी प्यालेसकै हलमा राख्नुपरेको छ। थुनुवा धेरै भएका बेला अन्य युनिटतिर पठाउने गरेका छौं।’

परिसर र महाशाखालाई आवश्यक जग्गा र भवनबारे माथिल्ला निकायमा छलफल भइरहे पनि अझै टुंगो नलागेको उनले सुनाए। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले जग्गा खोजिरहेको सुनेका छौं तर टुंगो लागेको थाहा छैन’, उनले भने, ‘जनतासँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई बस्तीभित्रै कार्यालय चाहिन्छ। बाहिर जाँदा शान्ति सुरक्षामा र अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुन्छ।’

भवन नहुँदा प्रहरीमा थपिएका साइबर क्राइम ब्युरो र ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो पनि अलपत्र छन्। दुवै ब्युरोका लागि सबै तयारीसहित दरबन्दी कायम भए पनि कार्यालय नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

टेकुपछि कहाँ ?       

काठमाडौं उपत्यकाको करिब ४० लाख जनसंख्याको सुरक्षा दिनुपर्ने चुनौती यी दुई निकायलाई छ। दुवैले ललितपुर र भक्तपुर परिसरसँग समन्वय गरेर उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्दै आएका छन्।

विश्वसम्पदामा सूचीकृत वसन्तपुरमा पुरातात्विक मापदण्ड पूरा गरेर पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बनाउँदा मौलिक र परम्परागत सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी पूर्वाधार बनाउन नसकिने बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदी।

‘हनुमानढोकामा पुरातात्विक मापदण्ड पूरा गरेर त्यति धेरै प्रहरीका लागि नयाँ संरचना बनाउन अब सम्भव छैन’, उनले भने, ‘उपत्यकाभित्र खाली सरकारी जग्गा खोजेर पूर्वाधार बनाइनु जरुरी छ, त्यसका लागि सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रहरीसँग त्यस्तो जग्गा महाराजगन्जस्थित तालिम केन्द्र मात्रै हो।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी काठमाडौं प्रहरीका लागि जग्गा खोज्ने काम जारीरहेको बताउँछन्। तर टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ।

‘म काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएदेखि जग्गा खोजी थालिएको हो तर अहिलेसम्म भेटिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले अस्थायी रूपमा बसेकै स्थानमा या अन्य उपयुक्त ठाउँमा टुंगो लगाउनेबारे सरकारले सोचिरहेको छ। खाली सरकारी जग्गा पनि पहिचान भइसकेको छ, हामी चाँडै निर्णयमा पुग्छौं।’

विकल्प के ?       

हनुमानढोकास्थित भवन जीर्ण भएपछि प्रहरीका दुवै निकायका लागि २०७२ को भूकम्पअघि नै विकल्प खोजिएको थियो। प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार भूकम्पअघि नै विकल्प खोजीका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित ट्रली बसको जग्गा पनि हेरिएको थियो। तर त्यहाँ अन्य सरकारी कार्यालयले ओगटेपछि प्रहरी पछि हटेको थियो।

त्यसपछि कुलेश्वरस्थित कृषि सामाग्री संस्थानको जग्गाबारे पनि छलफल भयो। तर त्यहाँ पनि प्रहरीले जग्गा पाएन। नेपाल औषधि लिमिटेडको जग्गा पनि विकल्पमा हेरियो तर त्यहाँ पनि कुरो मिलेन।

भूकम्पसँगै हनुमानढोकाबाट सरेर टेकु पुगेका परिसर र अपराध महाशाखाका लागि पछिल्लो पटक थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको करिब ३४ रोपनी जग्गा हेरिएको छ। तर प्रहरीले त्यो जग्गा किन्न नसक्ने बताउँछन् प्रवक्ता सुवेदी।

‘थापाथलीस्थित खाद्य संस्थानको ३४ रोपनी जग्गाबारे छलफल भइरहेको छ। तर यसको मूल्य करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ’, सुवेदीले भने, ‘हामीले हेरेकामध्ये सबैभन्दा उपयुक्त जग्गा यही हो तर महँगो यो जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए मात्र कार्यालय बनाउन सम्भव छ।’

भवन कस्तो ?       

नेपाल प्रहरीले अहिले देशभरिका आफ्ना कार्यालय सकेसम्म एकै डिजाइनका बनाइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयसम्मका भवन कम्पाउन्ड वालसहित बनाइए परिसर र महाशाखाको कार्यालय एकै ठाउँ आधुनिक सुविधासहित हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

परिसर र महाशाखा भवन एकै ठाउँमा हुँदा अपराध नियन्त्रण शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। ‘उपत्यकाको शान्ति सुरक्षामा आउने चुनौती सामना गर्न दुवै निकाय एकै ठाउँमा हुनु जरुरी छ। दुवैले एकसाथ सुरक्षा अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अपराध महाशाखाले विभिन्न अपराधमा पक्रेका थुनुवालाई परिसरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यी दुवै कार्यालय नजिक या सँगै हुनुपर्छ।’

हनुमानढोकास्थित जीर्ण भवनबाट त्रिपालमुनि पुगेका दुवै कार्यालयका लागि आधुनिक पूर्वाधारसहितको संरचना आवश्यक भएको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। एउटै कम्पाउन्डमा कार्यालय भवन, सवारी पार्किङ, प्रहरी कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई अलग अलग शौचालय, डाइनिङ हल, भान्साघर, हिरासतकक्ष र आगन्तुककक्षसहितको आधुनिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने परिसर प्रमुख लामा बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.