विश्वभर ‘डिसेम्बर– ९’ भ्रष्टाचारविरुद्धको दिन मानिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फट्को मानिएको थियो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि। पन्ध्र वर्षअघि महासन्धि हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न महासन्धिलाई धारिलो हतियार ठानिएको थियो, जसमा नेपालले पहिलो दिनमै हस्ताक्षर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सामेल भएको थियो। त्यही कारण नेपालमा निरन्तर त्यो दिवस मनाइँदैछ। जसरी त्यो महासन्धिका प्रावधानअनुरूप भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिविरुद्ध राज्यले चाल्नुपर्ने कठोर कदमका हकमा भने सुस्तता छाइरहेको छ।
अर्थात् नेपालले महासन्धिबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेको छैन। नेपालले जसरी उत्साहित ढंगमा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो, संसदीय अनुमोदनका हकमा चरम ढिलासुस्ती साँधियो। संसद्बाट अनुमोदित नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने प्रावधान थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि २०६७ फागुनमा संसदीय अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयन आएको हो।
यो महासन्धिको मूलभूत उद्देश्य भ्रष्टाचार र अवैध धन न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तर सहयोग वृद्धि गर्नु र राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जुध्न कानुनी र सांगठनिक संरचरना निर्माण गर्नु हो। अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको भ्रष्टाचार र अपराधजन्य कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति विदेश पुर्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु हो। किनभने महासन्धि हुनुपूर्व शासक र शासकीय वृत्तका पात्रहरूले विदेशमा थन्क्याएको भ्रष्टाचारआर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान थिएन। त्यो प्रावधानसँगै विश्वभर शासकीय लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता अभियान चल्यो। आफ्ना भ्रष्ट शासकहरूले विदेश पुर्याएको धन फिर्ता गर्न कतिपय मुलुक सफलसमेत भए।
हामीकहाँ राणाशासक वीरशमशेरकै पालादेखि विदेशमा धन ‘थन्क्याउने’ खेल सुरु भएको थियो। उतिखेर भारत र बेलायतमा अथाह सम्पत्ति पुर्याएका थिए। नेपालले महासन्धिअनुरूप कानुन निर्माण गरी शासकीय लुटका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने दिशामा कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको पाइँदैन। भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिका हकमा बैंकिङ कारोबार गोप्य राख्न नपाइने र महासन्धिका सदस्य मुलुकमा अनुन्धानकर्मीलाई प्रवेश दिनुपर्ने प्रावधान छन्। भ्रष्ट कर्मविरुद्ध अभियान नथालिएपछि अनेकन छल–प्रपञ्चद्वारा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको लुटतन्त्र यथावत् छ। उच्च ओहोदाका पात्रहरू भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आफ्ना परिवारलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पठाइरहेका छन्, जुन खराब प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ। त्यस्ता भ्रष्ट र खराब पात्र पहिचान गर्ने मामलामा सरकार चुकिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मूलभूत दायित्व सरकारकै हो। अझ दुईतिहाइ मतसहितको शक्तिशाली सरकारको नारा पनि ‘समृद्धि र सुशासन’ हो। भ्रष्टाचाररहित शासनबाट ‘सुशासन’ को जग बसाउने नारा निरन्तर छ। दुर्भाग्य, ठोस काम नभएपछि त्यो नारामै सीमित छ। अझ भ्रष्टाचारजन्य विकृतिमा राज्यसंयन्त्रको अभिन्न अंग बनिरहेको पाइन्छ। भ्रष्टाचारकै आरोप र अभियोग लगाउँदै शासनतन्त्र र पात्र बदलिए पनि भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमाथि बेलाबखत मात्र प्रहार हुन्छ। धेरैजसो समय त शासकीय वृत्त भ्रष्टाचारकै पोखरीमा डुबिरहेको दृश्य छताछुल्ल हुँदै आएका छन्।
नेपालले महासन्धिमा उल्लिखित कतिपय कानुन र कार्यविधि निर्माण नभएको अवस्था छ र त्यसो हुँदा संयन्त्र निर्माणको सवाल निकै टाढाको सवाल बन्ने नै भयो। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आचारसंहितामा बाँध्ने मामलादेखि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। अझ कानुननिर्माता सांसदहरू स्वयं संसद् र संसदीय समितिमै रहेर स्वार्थपूर्तिका झेली खेलमा डुबेको दृश्य छताछुल्ल भइरहेका छन्। गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने अनुचित आर्थिक कारोबारीलाई सजाय दिलाउने दायित्व बोकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि केवल देखाउने दाँतमा सीमित छ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, राजस्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरूबीच बल्ल समन्वयमा रहेर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। तिनीहरूको व्यावहारिक समन्वय कति हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिका प्रावधान जसरी अचुक हतियार मानिएको थियो, त्योअनुरूप काम नहुँदा त्यो केवल दिवसकै रूपमा सीमित हुँदैछ। मुलुकमा सुशासन दिने हो भने एकदिने दिवसमा सीमित नराखी भ्रष्टाचार र अवैध धनविरुद्ध राज्यले कठोर चाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन शब्द या नाराबाट होइन, त्यसविरुद्ध राज्यले कठोर नीति अपनाएको व्यवहार देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
