काठमाडौं : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता सूचीकृत हुने क्रम सुरु भएको छ। सरकारले मंसिर ११ गतेदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बिहीबारसम्म दुई सय रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। कोषका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यापारिक घराना, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्कलगायत सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठान सुरक्षा योजनामा सामेल भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। तर, सञ्चार उद्योग भने अझै सूचीकृत भएका छैनन्।
सरकारले मंसिर ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो। उपत्यका बाहिर प्रदेश ३ का मंसिर १५ गतेदेखि सूचीकृतको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश ३ का अन्य जिल्लाका रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन थालेका छन्। सरकारले पुस १ गतेबाट प्रदेश १ का, पुस १५ बाट प्रदेश २ का, माघ १ गतेबाट गण्डकी प्रदेश र माघ १५ बाट कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचीकृत भएका रोजगारदाताको प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणापत्र र नम्बर दिइने जानकारी दिए। ‘सूचीकृत भएका रोजगारदाता कम्पनीलाई छिट्टै प्रमाणपत्र र नम्बर उपलब्ध गराउने तयारीमा छौैं’, उनले भने। ‘रोजगारदाता सूचीकृत हुने क्रम बढ्दो छ, तोकिएको समयसम्म सबै प्रतिष्ठान सहभागी हुनेछन्’, उनले भने। योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुनुअघि पनि केही रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका थिए। कोषले ती रोजगारदातालाई अहिले नै समेटेको छैन। उनीहरूफेरि सूचीकृत हुनुपर्ने या यसमा रूपान्तरण गरिनेबारे निर्णय भइनसकेको कोषले जानकारी दिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा औसतमा चार जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन्। नौ लाख प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएका ३४ लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भए पनि सञ्चार उद्योग भने सूचीकृत भएका छैनन्।
सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समेटिने बताए। ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने तयारीमा नै छौं’, उनले भने। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा ल्याइसकेपश्चात मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सुरु गरिने डा.रेग्मीले बताए।
योगदानमा आधारित सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्व भएका रोजगारदाता कम्पनीले छिट्टै कर्मचारीको विवरण पठाउने छन्। रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारि श्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकले त्यसको ११ प्रतिशत कोषमा हरेक महिना योगदान गर्नुपर्छ।
योगदान गर्ने श्रमिकले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म र घरमै बसी उपचार गराउँदा बढीमा २५ हजारसम्मको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य योजना सुविधा पाउँछन्। बिरामी भई बिदा बस्दा श्रमिकले १२ दिनसम्म पूरै पारि श्रमिक रोजदाताबाट पाउने र त्यसभन्दा बढी बिदा बस्नुपरेमा आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशत कोषबाट पाउनेछन्।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकले रोजगारीजन्य दुघर्टना, अन्य दुर्घटना तथा व्यवसाजन्य रोग लागेका श्रमिकले योगदानको ६० प्रतिशत सेवा पाउनेछन्। आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्र्तगत योगदानकर्ताको मृत्युभएमा १८ वर्ष पूरा नभएका सन्ततीले शैक्षिक वृत्ति, योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले ६० प्रतिशतसम्म दामासाहीले पाउनेछन्। यस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्र्तगत आउँदो साउनदेखि राजगारीमा आउने श्रमिकले अवकाश सुविधा र निवृत्तभरण सुविधा (पेन्सन) पाउनेछन्। ६० वर्ष पूराभएका श्रमिकले जीवनभर यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
यस योजनाका लागि सञ्चयकोष रकम श्रमिक र रोजगारदाताको १०/१० प्रतिशत, उपदान रमकका लागि रोजगारदाताले योगदान गर्ने ८.३३ प्रतिशत पाउने छन्। यसअघि पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोष श्रमिकको तलबबाट र १० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसबाट ८.३३ प्रतिशत उपदान या निवृत्तिभरणका लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहेमा जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत फिर्ता लिन सक्छन्। आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमबाट श्रमिकले ब्याजसमेत पाउने छन्। कोषमा जम्मा भएको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नेदेखि ठूला आयोजनामा लगानीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
