निक्षेप बढाउन ब्याजमा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूले १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा मुद्दति निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन्। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याएको छ। बैंकले ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म पाँच लाखभन्दा माथि मुद्दती निक्षेप राख्नेलाई १३ प्रतिशत ब्याज दिने भएको हो। बैंकले यस्ता निक्षेपकर्तालाई मासिक ब्याज उपलब्ध गराउनेछ। सेन्चुरी बैंकले शुक्रबारदेखि ब्याजदर बढाएको हो।
साना बचतकर्तालाई लक्ष्य गरी एक महिनादेखि दुईवर्षसम्मका लागि बैंकले अर्को योजना ल्याएको छ। न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखे बैंकले १२ प्रतिशतका दरले प्रत्येक तीन महिनामा ब्याज दिने व्यवस्था गरेको छ। सिभिल बैंकले पनि शनिबार सूचना जारी गरेर व्यक्तिगत निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सिभि ल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा वार्षिक ब्याज दिने व्यवस्था मिलाएको हो।
कुमारी बैंकले पनि १३ प्रतिशत ब्याजदिने घोषणा गरिसकेकोे छ। कुमारी बैंकले तीन वर्षे मुद्दती खातामा यो ब्याज दिने भएको हो। न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने निक्षेपकर्ताले यो ब्याज पाउनेछन्। माछापुच्छ्रे बैंकले १२.५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिने योजना बुधबार नै सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षसम्म न्यूनतम ५० हजार व्यक्तिगत मुद्दती खातामा रकम राख्नेले यो ब्याज पाउने बैंकले बताएको छ।
जनता बैंक नेपालले १२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न विज्ञापन नै गरेको छ। बैंकले ७५ दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा यो ब्याज दिने व्यवस्था गरेको हो। बैंकर्स एसोसिएसनले ब्याजदरमा गरेको सहमति तोडेकै दिन यो बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेर मंगलबार ब्याज बढेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। न्यूनतम एक लाखसम्मको व्यक्तिगत निक्षेपमा यो ब्याज दिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ।
बैंकहरूले कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप खातामा १३ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन्। व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले मात्र यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्। विशेष मुद्दती नाम दिएको उक्त बचतको व्यक्तिगत मासिक भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैंकको ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न सुझाइरहँदा बैंकहरूले भने ब्याज बढाउन तछाडमछाड गरिरहेका छन्। बैंकर्स एसोसिएसनले गत मंगलबार व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाएपछि बैंकहरू ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न थालेका हुन्।
बैठकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप, साधारण बचत र १० वर्षभन्दा बढी समय अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज निर्धारणमा लचिलो हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेका हुन्।
एसोसिएसनले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा पनि यसअघि भएको सहमतिलाई परिमार्जन गरेको छ। बैंकहरूले १० वर्षभन्दा बढी समयावधिको निक्षेपमा भने आफ्नो सुविधाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन्। १० वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेपमा भने ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था एसोसिएसनले गरेको छ।
बैंकर्स एसोसिएसनले गत मंगलबार व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाएपछि बैंकहरू ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न थालेका हुन्।
पछिल्लो बैठकले बचतको ब्याज ७ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि साधारण बचतकर्ताको लागि बैंकर्सले ५ प्रतिशत तल्लो सीमा र ७ प्रतिशत माथिल्लो सीमा निर्धारण गरेका थिए। बैंकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने स्वतन्त्रता भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए।
पुँजी आधार बलियो भएका बैंकले भने अहिले ब्याजदर बढाएका छैनन्। एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानले बैंकको पुँजी आधार बलियो भएकाले अहिले ब्याज बढाउने सोच नरहेको बताए। पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भएपछि ब्याजदरमा बैंकहरू प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहमति जुटाएर बैंकर्सहरूले पटकपटक निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका थिए। कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपातमा दबाब परेका र संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथि पुगेका बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन्।
केही बैंकहरूको संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखियो। यो निर्णयले ती बैंकहरूलाई राहत मिल्छ। पछिल्लो समय करिब ५/६ वटा बैंकको संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप राख्न पाइँदैन। यो सीमाभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप भएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही पनि गर्न सक्छ।