काठमाडौं : प्रदेश र संघबीच देखिएका राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि परिषद् बस्न लागेको हो। बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा १ मा 'संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद रहने', व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने व्यवस्था यसमा छ। उपधारा ३ मा 'अन्तरप्रदेश परिषदले आफ्नो वैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने' व्यवस्था छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक बोलाउन पटकपटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै संघीय मन्त्री र सचिवलाई बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद न्यौपानेले परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले उठाउँदै आएका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। ‘उहाँहरूका समस्याबारे छलफल हुन्छ, प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा बैठक केन्द्रित हुन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारका समस्याबारे सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषद् बैठकका कार्यसूची पनि तयार गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले भने यसअघि पोखरा भेलाले तयार गरेका एजेण्डालाई नै परिषद्मा उठाउने तयारी गरेका छन्। भदौ तेस्रो साता पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री भेलाले आठ बुँदे साझा घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। ‘पोखरा भेलाले जे कुरामा जोड दिएको हो, अहिले पनि हाम्रा माग उनै हुन्, नयाँ खासै छैनन्, एक मुख्यमन्त्रीले भने, ‘हाम्रा समस्या साझा हुन्, तिनै कुरालाई सामूहिक रूपमा परिषद् बैठकमा पेश गर्छौँ।’
घोषणा पत्रमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माणमा संघले चासो नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुखसचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमै रहनुपर्ने, संविधानको साझासूचीमा रहेका अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको थियो।
पहिलो पटक बस्ने परिषद् बैठकले संघ र प्रदेशबीच देखिएको संवादहीनताको अन्त्य गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि बाटो पहिल्याउने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भदौ २४ गते पहिलो पटक परिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए। अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको थियो। परिषद् बैठक बस्नु दुई दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको अगुवाईमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली परिषद् स्थगित गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
