राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठेकेदार कम्पनिविरुद्ध अदालत गएपछि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको फेहरिस्तमा अर्को एउटा काण्ड थपिएको छ। साथसाथै कुन तहमा र कस्तो स्तरसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने फेरि एकपटक उजागर भएको छ। सिक्टा सिँचाई आयोजनामा नहर निर्माणको ठेक्का पाएको सीटीसी कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
२५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको नहरको परिक्षणमै कमजोरी भेटिएपछि गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरिएको सतहमा आएको हो। ५० क्युसेक पानी बग्ने क्षमताको भनिएको नहरमा परिक्षणको क्रममा ९ क्युसेकभन्दा कम पानी पठाउँदा नै १४ किलोमिटर भित्र दर्जनौं ठाउँमा प्वाल परे। क्षमताभन्दा आधा पानी छोड्ने हो भने पनि नहर पुरै भत्किने आंकलन भए पछि कति हदसम्म लापरवाही गरिएको रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। अख्तियारले ८ अर्ब बिगो माग सहित ठेकेदार कम्पनीका मालिक विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सिक्टा नहर निर्माणमा भएको त्रुटिले केही विचारणीय विषयहरुमा ध्यानाकर्षित गर्छ। सबैभन्दा पहिलो हो, शक्तिको दुरुपयोग। नहर निर्माण हुँदादेखि नै स्थानीयले निर्माणमा त्रुटी भएको, निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको माटो नै निर्माणयोग्य नभएको, कच्चा निर्माणले डुबान हुनसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। तर स्थानीयको विरोधलाई शक्ति प्रयोगले दबाइयो। यो घटनाले यस भ्रष्टाचारमा शक्तिको व्यापक विरोध भएको इंगित गर्छ। ठेकेदार कम्पनीका मालिक विक्रम पाण्डे आफैँमा राजनीतिक व्यक्ति हुन्। उनी पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री थिए भने त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री थिए।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा चितवन ३ बाट उम्मेदवार रहेका पाण्डे पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत हुन्। निर्णाय राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकाले नै राष्ट्रिय गौरवको योजनाको ठेक्का हात पारेका हुन् वा ठेकेदार भएकैले राजनीतिमा हिस्सा पाएका हुन् ? बहसको विषय हो। तर यो समीकरणले देशमा कस्तोखालको राजनीतिक–ठेकेदार सम्बन्ध निर्माण भएको छ भन्ने जनाउँछ। प्रष्टै छ, यस्तै समीकरणकै कारण भ्रष्टाचार गर्ने आँट पलाएको छ। यही समीकरणको प्रभाव हो सायद, निर्माण कार्यमा त्रुटी भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाइरहँदा स्थानीय जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाज मौन बस्यो।
यो भ्रष्टाचारले इंगित गरेको अर्को पक्ष हो, नियमकारी निकायको कमजोर वा लापरवाह उपस्थिति। नहर निर्माणको क्रममा बारम्बार निरिक्षण र अनगुमन भएन वा गरिए पनि त्रुटीलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने परिक्षणकालकै असफलताले पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाजस्तो महत्वपूर्ण परियोजनामा के नियमनकारी निकायले यति हदसम्मको गैरजिम्मेवारपन देखाउन मिल्छ ? यसबाट हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रसमेत ठेकेदारबाट प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। अख्तियारले नहरका डिजाइनमै त्रुटी भएको आरोप लगाइसकेपछि ठेकेदार कम्पनिमात्र होइन त्यसलाई स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने निकाय समेत दोषी हुन्छ।
सिक्टा आयोजनाको असफलताबारे निम्छरो तर्कसमेत बाहिर आएका छन्। नबिर्सौँ, संसारमा सिक्टा नहर पहिलो होइन। विश्वमै उदाहरणीय पनामा नहर, स्वेज नहरजस्ता मानवनिर्मित नहरहरु निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी अवधीसम्म पनि पूर्ण क्षमताका साथ सम्पन्न भएका छन्। नेपालमा मात्र किन त्रुटी हुन्छ ? एउटै कारण हो, यहाँ भ्रष्टाचार छ। शक्ति केन्द्रहरुलाई हातमा लिएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले यस्ता त्रुटी भइरहन्छन्।जबसम्म त्रुटी गर्नेलाई समाजमा मुख नै देखाउन नसक्नेगरी कारबाही गरिन्न तबसम्म भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भइरहन्छ। त्यसको एक उदाहरण हो, पप्पु कन्स्ट्रक्सन। पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई बेलैमा कारबाही गरेको भए सम्भवतः कालिका कन्स्ट्रक्सनले त्रुटी गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो। अख्तियारले यी सबै भ्रष्टाचारी निकायहरुलाई निर्मम कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन। सरकारले त्यसमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
