सबै दलमा व्याप्त महारोग

कहाँबाट कमिसन आउँछमा ध्याउन्न भएपछि र संस्थागत रूप लिइसकेको यो प्रवृत्तिरूपी महारोग बिसेक नभएसम्म देशले मुक्ति पाउँदैन

मेक्सिकोका राष्ट्रपति ऐन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओर्बाडोरले २० करोड अमेरिकी डलरको ७८७ ड्रिमलाइनर बोइङ बेचे। भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूले चढ्ने बोइङ भन्दै उनले मितव्ययी अपनाउन यो कदम चाले, जसको अहिले विश्वभर प्रशंसा गरिएको छ। तर नेपालका राष्ट्रपति १८ करोड रुपैयाँ गाडी चढ्दैछिन्। राष्ट्रपति मात्र होइन, स्थानीय निकायका मेयर÷उपमेयरले पनि करोडौं मूल्यका गाडी खरिद गरिसकेका छन्। अहिले निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि कसरी सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्नेमा मात्र तल्लीन छन्। अझै पनि २१ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।

 दिनहुँ १५ सय युवा खाडीको ४० डिग्री सेल्सियसको तातोमा पसिना बगाउन जान्छन्। तिनले पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र टिकेको छ। चार महिनामा व्यापार घाटा झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ छ। यो व्यापार घाटाको आँकडाले नेताका नियत, उनीहरूका कार्यशैली, व्यवहार सबैलाई एकसाथ उदांगो पार्छ।

दस लाख रुपैयाँको ठेक्कामा १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर हुन्छ। आर्थिक वर्षको आखिरी घडीमा अर्बौं रुपैयाँ स्रोतान्तर हुन्छ। बहुवर्षीय ठेक्का पनि होइन, दुई महिनामा नसकिने विकास निर्माण रातारात हुन्छ कागजमा। सडक, सिँचाइ, खानेपानी र सहरी विकासमा २०४६ सालदेखि यो महारोग व्याप्त छ। तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा यसरी रकम स्रोतान्तर÷रकमान्तर भइरहँदा महालेखापरीक्षकदेखि अख्तियारसम्म मौन बसिदिन्छन्। यो अहिलेको मात्र प्रवृत्ति होइन।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर खानेपानी मन्त्रालयले दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको रकमान्तर १५ दिनभित्र सिध्यायो। यही प्रवृत्ति सडक, सहरी विकास र सिँचाइमा जरा गाडेर बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा छ दुई दिनमा काम हुँदैन भनेर। तैपनि ऊ यसैगरी बजेट दिइरहन्छ। सुरुमा विकासे मन्त्रालयको योजना महाशाखाले कुन जिल्लालाई कति रकमान्तर गर्ने भनेर सेटिङ गर्छ। उसको सेटिङअनुसार प्रक्रियामा संलग्न सबै मन्त्रालय र निकाय राजी हुन्छन्। आफ्नो जिल्लामा कति रकम थप आएको छ भन्ने जिल्लाका केही सीमित सरोकारवाला (जो सेटिङमा संलग्न हुन्छन्) बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन।

अर्काे उदाहरण हेरौं। नागढुंगा–थानकोट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानले सहुलियतपूर्ण ऋण दियो- १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ। जापान मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जसले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा उसको खास रणनीतिक दाउपेच र स्वार्थ हुँदैन। केवल नेपाल र नेपालीको उन्नति मात्र होस् भन्ने उसको सदिच्छा रहिआएको छ। सुरुमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ र पछि त्यसैलाई अनुदानमा परिणत गराइदिन्छ। यो सुरुङ मार्ग निर्माणले उपत्यकाको नाका प्रवेशलाई सहज पारिदिन्छ, जसले अर्बैां रुपैयाँको तेल, समय, पार्टपुर्जा आदिको खर्च जोगाइदिन्छ। आफ्नो देशको ऋण भए पनि उसले यो पूर्वाधारमा विश्वव्यापी ठेक्का गरायो।

जापानजस्तो मुलुकले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा समेत हाम्रा नेताका गिद्देदृष्टि पर्छ भने अरूको हालत के होला ?

तर भारतले ऋण दियो भने त्यो उपक्रमको ठेक्कामा भारतीयबाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध हुन्छ। अरू देशले दिने ऋण÷अनुदानमा पनि आआफ्ना स्वार्थ हुन्छ। मध्य मस्र्याङ्दीमा अनुदान दिएको जर्मनीले उसको देशबाहेक अरूलाई प्रवेशै गर्न दिएन। तर नागढुंगामा ग्लोबल टेन्डर गरियो, जसले लागत घट्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ। सर्तसहितको ऋण वा अनुदानमा लागत उच्च हुन्छ। यो पूर्वाधारको ठेक्कामा पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन अनेक चलखेल गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निर्देशन दिए।

आयोजना प्रमुखले कानुनविपरीत आफू एक इञ्च पनि तलमाथि नहुने अडान राखे। महासेठले आयोजना प्रमुखलाई हटाए, अर्काे व्यक्ति ल्याए। नेपालका अधिकांश प्रमुख ठेक्कामा महासेठ प्रवृत्ति सामान्य हो। विगतदेखि हुँदै आएको कृत्यलाई उनले पनि निरन्तरता दिएका हुन्।

जुनसुकै ठेक्कापट्टामा पनि विवाद हुनुको प्रमुख कारण कमिसन हो। विनामेहनत र झन्झट शक्ति र पहुँचवालाले प्राप्त गर्ने कमिसनका कारण आज मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। जापानजस्तो मुलुकले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा समेत हाम्रा नेताका गिद्देदृष्टि पर्छ भने अरूको हालत के होला ?

सिक्टा सिँचाइ स्वदेशी स्रोतले बनिरहेको आयोजना हो। यो आयोजनामा कतिसम्म भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यतिखेर प्रकट भयो, जतिबेला परीक्षणकै क्रममा रहेको नहर भत्किन थाल्यो। भ्रष्टाचार भएको भौतिकरूपमै छताछुल्ल भयो। वर्तमान अख्तियार नेतृत्वले मुद्दा हाल्यो, जुन यसअघिका अख्तियार प्रमुखले आँट गर्न सकेका थिएनन्। पप्पुले बर्दियामा बनाएको पुल भाँच्चिएको पनि सबैले देखेकै हुन्, तर कारबाही भएन। आयोजना प्रमुख, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीसम्म भएका कमिसनका घृणित खेलका कारण ठेकेदारले कमसल माल हाल्यो र नहर भत्कियो। ठेकेदारले कमिसन दिनु नपरेको भए उसले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनथ्यो।

सडक विभाग र यसअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयले निर्माण गर्ने अधिकांश सडक गुणस्तरहीन हुनुको कारण पनि यही कमिसन हो। एक करोडको ठेक्कामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसनबापत भागबन्डा लगाउनुपर्छ। यो हरेक ठेक्कामा हुन्छ। कमिसन नदिने ठेकेदारलाई डिभिजनका हाकिम र लेखा अधिकृतले भुक्तानी नै गर्दैनन्। अति नै भएपछि केही ठेकेदारले अख्तियार गुहार्छन्। पैसा दिन लगाउँछ अनि रंगेहात पक्राउ पर्छन्। यो प्रवृत्ति अधिकांश सडक डिभिजनमा व्याप्त छ।

जलविद्युत्मा पनि उस्तै छ। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएर राष्ट्रिय सम्पत्ति बनिसकेको आयोजना सुटुक्क विदेशीलाई बिक्री गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री जलविद्युत्को लाइसेन्स बेच्छन्। अनि यो देशमा भारतबाट बिजुली आयात नगरेर के निर्यात हुन्छ ?  बूढीगण्डकी, तिला, तामाकोसी तेस्रो, लाङटाङ जलाशययुक्त राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका आयोजनासमेत बेचिए। यो बेच्दा प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म कमिसनको भागबन्डा हुन्छ। कोशी कोरिडर (प्रसारण लाइन) को अयोग्य ठेकेदारलाई ठेक्का नदिएबापत विद्युत् प्राधिकरणका केही उपकार्यकारी निर्देशक र अन्य अधिकृतहरूलाई अख्तियारले दिनुसम्मको दुःख दियो।

त्यतिबेलाका अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतका छोरा त्यो ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट थिए। त्यसलाई ठेक्का दिन नमिल्ने भनेर भारतीय एक्जिम बैंकले लेखेरै पठायो। जसरी पनि त्यसलाई ठेक्का दिनैपर्ने अडानमा बस्न्यात लागिपरे। सकेनन्। आखिरी उनले प्राधिकरणका अधिकृतहरूलाई १३ पाने भर्न लगाए। अख्तियारको दुरुपयोग अख्तियारकै हाकिमबाट हुने यो देशमा कर्मचारीलाई काम गर्न पनि गाह्रो रहेको यो प्रकरणले देखायो।

कोशी कोरिडरमा पहिलो ठेकेदार रद्द भयो, अर्काे छनोट गर्न नौ महिना लाग्यो। अर्थात् बस्न्यात सेवाबाट निवृत्त भएपछि मात्र प्राधिकरणले ठेकेदार छनोट गर्न सक्यो। भनेपछि देशका ठूला–ठूला टाउकेहरूको कमिसन मोहको दुश्चक्रमा नेपाल फसेका माथिका केही दृष्टान्तहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यही भएर दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले नौ महिनासम्म केही गर्न नसक्नुको कारण खोज्न अन्यत्र गइरहनु पर्दैन। नियत नै खराब भएपछि जतिसुकै शक्तिशाली सरकारले काम गर्न सक्दैन। गरूँ भने सक्छ, तर गर्दैन। किनभने देश र जनताका लागि काम गर्दा यस्ता स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठ्न सक्नुपर्छ। माथि उठ्न थाल्यो भने त्यसले कि मन्त्री हुन पाउँदैन, कि त पार्टीमा जिम्मा पाउँदैन वा अर्काेपटकको चुनावमा टिकट नै पाउँदैन। देशको यो महारोग सबै पार्टीमा व्याप्त छ।

नेपालको अविकासको प्रमुख जड राजनीतिक अस्थिरतालाई लिइन्थ्यो, देखाइन्थ्यो। अति नै भयो भनेर जनताले झन्डै दुईतिहाइको मत दिएर राजनीतिक स्थिरताको चाहना राखे। सरकार बन्यो। तर सरकारले माखो मार्न सकेन। १७ हजारको बलिदानीले संघीयता आयो, संविधान बन्यो, जननिर्वाचित सरकार बन्यो तर जनताको ढाड सेकिने गरी कर मात्र लगाइयो। जनताको आर्थिक जीवन झन् कष्टकर पारियो। हुने भए सरकारले सास फेरेकोमा पनि कर असुल्थ्यो होला।

कसैसँग कुराकानी (टेलिफोन, नेट आदिबाट होइन) गरेमा पनि कर लगाउँथ्यो होला। संसारमा सबैभन्दा अचाक्ली भन्सार असुलेर सार्वजनिक यातायातलाई महँगो पारिएको छ। यातायात नै महँगो भएपछि त्योसँग जोडिएका सबै कुरा महँगा हुने नै भए। जनताले हरेक गाँस कटाएर तिरेको करबाट राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय निकायका पदाधिकारीसम्मले महँगा गाडी चढे। जनताबाट असुल गरिएको कर (राजस्व) ले ६०१ को गोठ, जंगी, प्रहरी, निजामती, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षक आदिलाई तलब भत्ता खान पुग्दैन।

यो वर्षको बजेट नै हेरौं। जनताबाट सरकारले कर (राजस्व) असुल्ने अनुमान गरेको छ- आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ। तर मन्त्री, सांसद, नेतादेखि कर्मचारीसम्मका तलब भत्ता (चालु खर्च) छ- आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ। अर्थात् १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अभैm पुग्दैन, उल्टो आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ। नेताहरूका तलब भत्ताका लागि विदेशी ऋण वा अनुदान त आउँदैन। जनताकै करबाट यिनले गाडी चढ्ने, महलमा बस्ने र तलब भत्ता खाने हो। तलब भत्ता मात्र खाएर खुरुखुरु काम गरिदिए हुने नि। कहाँबाट कमिसन आउँछमा ध्याउन्न भएपछि र संस्थागत रूप लिइसकेको यो प्रवृत्तिरूपी महारोग बिसेक नभएसम्म देशले मुक्ति पाउँदैन।