यसरी हुन्छ लैंगिक हिंसाको दिगो समाधान

पछिल्ला केही तथ्यले देखाउँछन्– नेपालमा हरेक हप्ता कम्तीमा एक बालिकाको बलात्कार हुन्छ भने हरेक महिना कम्तीमा चारजना महिला बलात्कृत हुन्छिन्। तथ्यांकमै नआउने महिला हिंसा अझ बढी छ। कति सार्वजनिक हुन्छन् भने अधिकांश गुपचुप राखिन्छ। परिवार वा कार्यालयमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा आधाभन्दा बढी सार्वजनिक नहुने गरेको तथ्यांकहरूले जनाउँछन्। लैंगिक हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान चलिरहेकै समयमा दर्जनभन्दा बढी बलात्कार तथा लैंगिक हिंसाका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यी तथ्यांकले नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति उजागर गर्छ।

सोह्रदिने अभियान विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा सम्पन्न भयो। अभियानमा धेरै महिला सहभागी भए। यसको प्रभावकारितामाथि विस्तारै बहस र मूल्यांकन हुँदै जानेछ। अहिलेका लागि महिला आफैं यस्ता अभियानमा संलग्न हुनुलाई महिला सशक्तीकरणकै रूपमा लिनुपर्छ। फेरि पनि प्रश्न त बाँकी रहन्छ नै, दिगो रूपमा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि यस्ता अभियानले कति भूमिका खेल्न सक्लान् त ?

कसरी हटाउने हिंसा

निकै लामो समयसम्म महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायलाई पछि पारियो। मूलधारमा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ नै भएन। बलात्कार, यौन हिंसालगायतका घटनामा यो लामो समयको उत्पीडन र बहिस्करण जोडिएको छ। हिंसाजन्य गतिविधिका पीडित पनि उनीहरू नै बढी पर्ने गरेका छन्।

विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छन्– विपन्न, अशिक्षित र विभिन्न रूपमा पछाडि पारिएका महिला नै बढी पीडित हुँदै आएका छन्। शदीयौंदेखि जरा गाडेको उत्पिडनको संरचना अन्त्य गर्न कठिन त होला तर सम्भव छ। यसका केही उपाय छन्।

महिलालाई शिक्षा भनेर पहिलेदेखि भनियो। आजको समयमा शिक्षा मात्रै भन्दा अपूर्ण हुन सक्छ। शिक्षासँगै नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तीकरण पनि अपरिहार्य आवश्यकता हो। जो गरिब र विपन्न हुन्छ, जो समाजमा अघि सरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैन, उनै हिंसाबाट बढी पीडित हुने गरेका छन्।

स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच तथा अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला हिंसाका घटना अन्त्य हुन असम्भव छ। हिंसापछि पनि समाजमा सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्थाको मुख्य कारण पनि सम्पत्ति र स्रोतसाधनमा महिलाको अधिकार नभएरै हो। संविधानले सम्पत्तिमा महिलाको हक निश्चित गरिदिए पनि व्यवहारतः निकै कठिन छ। प्राविधिक र संरचनागत रूपमै स्रोतमाथि महिलाको हक निश्चित गर्न कठिन देखिन्छ।

 सामुदायिक वनको भूमिका

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले पनि लैंगिक हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान सम्पन्न गर्दैछ। यस क्रममा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका लाखौं महिला सदस्यले आआफ्नो ठाउँबाट यस अभियानमा साथ दिए।

‘कार्यक्षेत्रमा हुने लैंगिक हिंसाको अन्त्य, लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार ः छैन हामीलाई स्वीकार’ नाराका साथ यो अभियान देशभरि चल्यो। यद्यपि दिगो रूपमा लैंगिक हिंसा कसरी सम्भव छ भन्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको चासो रहँदै आएको छ। त्यसो त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकासमा विश्वमै नमुना उदाहरण पेस गरेको छ।

स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच तथा अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला हिंसाका घटना अन्त्य हुन असम्भव छ।

जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको अधिकार स्थापित भएमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ। शिक्षासँगसँगै यस्ता स्रोतमाथि महिलाको प्रत्यक्ष अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा महिला आफैं स्वावलम्बी र शक्तिशाली हुने मार्ग खुल्छ। देशभर रहेका सामुदायिक २२ हजार दुई सय ३६ सामुदायिक वन समूहमा यस्तो अभ्यास हँदै आएको छ, जहाँ विपन्न, गरिब, पछाडि परेका, महिला, अल्पसंख्यक समुदायलाई विधानमै सुनिश्चित गरी हरेक कार्यसमिति भेलाबाट उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता लागू गरिँदै आएको छ। यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा पनि यो नियम लागू गरिएको छ। व्यवहारतः हरेक समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता निश्चित गरिँदै आएको छ।

सामुदायिक वन समूहले गरेको यस्तो अभ्यासले महिलालाई सशक्त बन्न र नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। समावेशी, नेतृत्व विकास र स्रोतमा पहुँच स्थापित गरेर मात्रै महिलाको स्वाभिमानी जीवन सम्भव छ।

 समृद्धि सम्भव

महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकास समृद्धिका लागिसमेत एक बलियो आधार बन्न सक्छ। महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकलगायत समाजको ठूलो हिस्सा समृद्धिको बहसमा सहभागि नहुँदासम्म समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र समावेशिता बढाउनु जरुरी छ। राज्य आफैंले प्रत्यक्ष लगानी गरेर वा पहलकदमी लिएर महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

– पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।