काठमाडौं : विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा वाद-प्रतिवाद चलिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म सरकारको आलोचना बढेको छ।
सत्तारूढ नेकपा यसमा प्रस्ट दुई धारमा देखिएको छ। अन्य दलमा पनि खुलेर आलोचना वा समर्थन गर्ने र मौन रहनेका फरक-फरक जमात छन्। सरकारका सल्लाहकारले के हेरेर बसे ? र कूटनीतिक निकाय किन यस्तो विषयमा चुक्यो ? भन्दै अर्को कोणबाट पनि बहस अघि बढेको छ। यतिबेला आममानिसको चासो भनेको कसले सम्मेलनको विपक्षमा र कसले पक्षमा बोले भन्नेमा छ।
यसको चर्को आलोचना भइरहेकोमा एकथरी बचाउमा त अर्काथरी खबरदारीमा लागि परेका छन्। सम्मेलन भएको र गरेको भन्दा पनि सरकार र सरकार रहेको दलको प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंको भूमिकालाई लिएर यस्तो विवाद भएपछि धेरैको सिधा आँखा सल्लाहकारहरू माथि परेको छ। के सल्लाह दिए किन यस्तो विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई पारे ? सबैको धारणा त्यही छ।
सम्मेलन गर्नै नहुने भने होइन। अझै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संधिग्न संलग्नता र जनताको सुझावप्रति उनको आक्रोश र द्वेशले जनतामा थप आशंका मात्र होइन दलप्रति नै गम्भीर धक्का लागेको विश्लेषण उनकै दलका नेताहरूको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह त्यसको बचाउमा लागेका छन्। यद्यपि अन्य विषयमा सञ्चारमन्त्री र सल्लाहकार समूहको तालमेल नै मिल्दैन। सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दा दुवै बराबर रूपमा लागि परेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार समूह र स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिले ‘प्रधानमन्त्रीलाई हजुर विश्वकै नेताको रूपमा प्रस्तुत हुने’ भन्दै यस्तो विवादमा पारेको धारणा बाहिर आएको छ।
विपक्षमा रहेका नेताहरूले वर्तमान सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको बताइरहेका छन्। दललाई नै आमजनतामा अलोकप्रिय बनाउने भूमिका खेलेको भन्दै यसबारेमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताइएको छ। सल्लाहकारको घेराभन्दा बाहिर रहेर दलभित्र छलफल गरेको भए यस्तो नहुने धारणा पनि उनीहरूको छ। प्रतिपक्ष दलमात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री भीम रावल, नेता घनश्याम भुसाल सहितले यसको विरोध गरे। त्यस्तै, प्रकाशशरण महत, अग्नि सापकोटा, युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी, विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरू रविन्द्र मि श्र, सुरेश आचार्य लगायतले सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको उल्लेख गरे।
केही नेताले भने यसको पक्षमा वकालत गर्दै यस्तो सम्मेलनले पर्यटक भित्रिने सम्मको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा सरकारको संलग्नता आवश्यक रहेको भन्दै यसले सरकारको साख बढेको समेत बताउँदै आएका छन्।
सबै मन्त्रीले यसको पक्षमा वकालत गरेका छन्। खासगरि तत्कालीन एमालेका नेताहरू जो मन्त्री भए उनीहरू यसको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। मन्त्रीका अलावा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सल्लाहकारद्वय विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईलगायत केही नेता दलले बोलेको भन्दै आफंै यसमा संलग्न भएकाले बीचमा बसेका छन्।
सम्मेलन नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा, युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ), नेसनल कन्फेरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) र इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ पार्लियामेन्टेरियन फर पिस (आईएपीपी) को सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो। सम्मेलन हुनु एक दिनअघि सरकार आलोचनापछि आयोजक नभएको भन्दै पन्छिएको थियो। पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको भन्दै यसमा जति आलोचना गरे पनि नपुग्ने बताए। ‘दलभित्र छलफल कम हुनु र आफ्नो ढंग र सानो समूहको सुझावमा रमाउनु दुःखद् हो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
