हाम्रा सफलता हामीले कति वित्तीय साधन परिचालन र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्नेमा निर्भर छ
छ दशकभन्दा बढी समयको संघर्षपछि नेपाल बल्ल आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले विकासमा निकै पछि परेको नेपाल अहिले त्यो चरणको अन्त्य भएपछि पूर्णतः विकासमा केन्द्रित हुनैपर्ने भएको छ। त्यसैले अहिले देशमा विकास र समृद्धिको बहस सुरु भएको छ, जुन विल्कुल स्वाभाविक छ।
बिना लगानी समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन। लगानी बढाउन पुँजीको जोहो गर्नु अनिवार्य छ। कुनै मुलुकमा पर्याप्त उर्वर जमिन र सक्रिय जनशक्ति भए पनि त्यसको उपयोग गर्न पुँजी प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ (प्रोफसर रोस्टो र आर्थर लेविस)। विकास गर्न चाहने कुनै पनि मुलुक विकासमा पछि परेको छ भने त्यसको प्रमुख कारण लगानी गर्ने पुँजीकै अभाव हुन्छ भन्ने यी दुई प्राध्यापकको धारणा छ।। यद्यपि पछिल्लो कालमा पुँजीको अभावभन्दा पनि उपलब्ध पुँजीको सदुपयोग गर्न नसकेर नेपाल पछि परेको छ। तर नेपाल लामो समयसम्म विकासमा केन्द्रित हुन नसकेर/नपाएर पनि पुँजी बचतको स्थितिमा रहेको हुन सक्छ। अन्यथा यस्तो मुलुकमा पुँजी बचत हुने सम्भावना हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। जे होस्, विकासका लागि पुँजी लगानी बढाउनु पूर्वसर्त हो।
लगानी बढाउन पुँजी चाहिन्छ र लगानी वृद्धिले पुँजी बढाउन मद्दत पनि गर्छ। यसरी पँुजी र लगानीको परस्पर सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले लगानी बढाउन बचत बढाउनु अनिवार्य हुन्छ। वैदेशिक ऋणबाट पनि लगानी बढाउन नसकिने होइन तर त्यसको सर्भिसिङ पनि आन्तरिक बचतबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट बचत गरी लगानी बढाउनु उत्तम हुन्छ। आन्तरिक बचत बढाउन आन्तरिक उपभोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
उच्च दरमा लगानी नबढाइ आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सम्भव हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्य हो। नेपालमा लगानी न्यून भएकै कारणले आर्थिक वृद्धि दर न्यून भएको हो भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कति लगानी गर्दा आर्थिक वृद्धि दर कतिले बढ्छ भन्ने आँकडा सीमान्त पुँजी उपलब्धि अनुपातले निर्धारण गर्छ।
लगानी अनुमान
हाल सत्तासीन र तत्कालीन वाम गठबन्धनको २०७४ मा जारी संयुक्त चुनावी घोषणापत्रले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको एक हजार चारबाट दश वर्षमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको भए पनि देशमा विद्यमान समग्र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा व्यवाहारिक देखिँदैन किनभने यो आय अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुग्न हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्षको ३० खर्ब ७ अर्बबाट १७० खर्ब ४५ अर्ब पुग्नुपर्छ। यो भनेको अहिलेको तुलनामा ५.६७ गुणा बढी हो। त्यहाँ पुग्न हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन औसतमा वार्षिक १३.३६ प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन।
त्यसको लागि चालु वर्षसहितको आगामी दश वर्ष सरकारको वार्षिक औषत लगानी १४ खर्ब ९५ अर्ब भयो भने पनि अन्तिम वर्ष २०८३/८४ मा जनसंख्या वृद्धिदर हालकै वार्षिक १.३५ प्रतिशत र विनिमय दर १:११५ को आधारमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,३२२ अमेरिकी डलर मात्र हुनेछ।
पछिल्लो कालमा पुँजीको अभावभन्दा पनि उपलब्ध पुँजीको सदुपयोग गर्न नसकेर नेपाल पछि परेको छ।
त्यसैले लगानी र साधनको प्रक्षेपण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ८ प्रतिशत, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा वार्षिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वृद्धिदर १० प्रतिशत हुने व्यवहारिक अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी मूल्यवृद्धि पाँचै वर्ष ६ प्रतिशतको दरमा स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ।
चौधौं योजनाले अनुमान गरेको ५.२:१ सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातअनुसार उपरोक्त दरहरूमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा कुल १५५ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने गरेको अनुमानको आधारमा निजी क्षेत्रको भागमा १०८ खर्ब ७७ अर्ब ५९ करोड र सरकारी क्षेत्रको भागमा ४६ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड पर्न आउँछ। यस आधारमा सरकारले यी पाँच वर्षमा वार्षिक औषतमा ९ खर्ब ३२ अर्ब ३६ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले जम्मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडबराबरको साधन परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४५ करोड (६४.३ प्रतिशत) चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। बाँकी रहेको ४ खर्ब ६९ अर्ब ७१ करोड मध्ये पनि ५८ अर्ब ६६ करोड सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानीको लागि विनियोजन गरिएको छ।
यसरी ऋण र सेयर लगानी समेत गरी सरकारले यो वर्ष गर्ने भनेको लगानी जम्मा ४ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड मात्र हो। यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अधिकांश खर्च चालु शीर्षकबाट हुने भएकोले यसलाई समेत लगानी मान्ने हो भने पनि यसमा तलब भत्तामा ठूलो अंशमा खर्च हुने भएकाले त्यसलाई समेत समायोजन गर्दा विकासमा लगानी यो वर्ष पाँच खर्बसम्म हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था यथावत छ। साथै संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउँदा पनि ठूलै रकम खर्च हुनेछ।
यसरी पहिलो वर्ष नै वार्षिक औषत अपेक्षित लगानी भन्दा चार खर्बभन्दा बढी कम लगानी हुने देखिएको छ। यो वर्ष कुल राजस्व गत वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २९.८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि संघीय सरकारले खर्च गर्न पाउने राजस्व केवल १४.१ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसले आन्तरिक राजस्व बढाउने सम्भावना सीमित रहेको देखाउँछ। यो वर्षको कुल खर्चमा झन्डै एकतिहाइ (३२.३ प्रतिशत) आन्तरिक र वैदेशिक ऋण छ। अतः विकास दर बढाउन प्रतिबद्ध हुने हो भने बढी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ र निजी क्षेत्रको लगानीको अंश बढाउन निजी क्षेत्रका लागि सबै दृष्टिले अनुकुल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तालिकामा देखाइएअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म १० वर्षको औषतमा ८९.१४ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ। पछिल्ला दुई वर्ष यो घट्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। उत्पादनको अत्यधिक हिस्सा उपभोगमा गएपछि बचत न्यून हुनु स्वाभाविक हुन्छ। औषत गार्हस्थ बचत कुल उत्पादनको १०.८६ प्रतिशत मात्र छ। तर कुल स्थिर पुँजी निर्माण भने औषतमा २५.४५ प्रतिशत छ। पछिल्ला दुई वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर केही उच्च रहेकाले उपभोगको अंश घट्ने र बचत तथा पुँजी निर्माण बढेको छ। यसले नेपाल न्यून उत्पादन, अधिक उपभोग, न्यून बचत र न्यून पुँजी निर्माणको चक्रव्युहमा रहेको पुष्टि हुन्छ। पछिल्ला दुई वर्ष त्यो चक्रव्युहबाट नेपाल मुक्त हुने लक्षण देखा परेको छ।
समृद्धि प्राप्ति गर्न लगानी गर्नुको अतिरिक्त संविधानले स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास आदिलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले यी हक व्यवहारमा प्रचलित गराउन पनि राज्यले उल्लेख्य रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ। यद्यपि यी प्रयोजनको निमित्त अहिले नै कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। साथै देश संघीय शासन प्रणालीमा गएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा बित्तीय साधन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यी सबै प्रयोजनको निमित्त आगामी दिनमा राज्यले अहिलेको तुलनामा निकै बढी वित्तीय साधन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक वातावरण अनुकुल हुँदा पनि आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकिनुको अतिरिक्त संविधानले गरेका धेरै व्यवस्था खल्बलिन जानेछन्। त्यो मुलुकको निमित्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले हाम्रा सफलता हामीले कति वित्तीय साधन परिचालन र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्नेमा निर्भर छ।
संघीय सरकारले परिचालन गर्ने राजस्वमध्ये झन्डै एकतिहाइ राजस्व तल्लो तहका सरकारलाई गएको छ। तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनुअघिको अवस्थामा यो अन्तरिम विनियोजन मात्र हो। यो सँगसँगै केही अधिकार र जिम्मेवारी पनि तल्ला तहका सरकारमा गएका छन्। र, ती सरकारलाई दिइएका करबाट सुरुका केही वर्षसम्म अपेक्षित मात्रामा राजस्व परिचालन हुन नसक्ने र तल्ला तहबाट साधनको माग बढ्दै जाने भएकोले आउँदा दिनमा केन्द्रले अहिलेकोभन्दा बढी नै साधन तल्लो तहका सरकारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्रयोजनको निमित्त मुख्यरूपमा संघीय स्तरमा साधन अभावको दबाब निरन्तर परि नै रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
