शान्तिप्रक्रियाको सफलतासँगै मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय नेता हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ। चुनौतीसँग रम्ने र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन निम्ति लडिरहेका श्रेष्ठ समानुपातिकमा खुम्चिन चाहेनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिए अनि पराजित भए। नेकपाका प्रवक्ता उनी पद्धतिका लागि तत्काल विद्रोह गर्नसक्ने नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनै नेता श्रेष्ठसँग नेपालको पछिल्लो राजनीति, विवादित धर्मप्रचारकको शीर्ष सम्मेलनमा सरकारको संलग्नता, संघीयता, पार्टी एकतापछिका अवस्था र कूटनीतिक सम्बन्धलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
केही शीर्षनेतासहित पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको बैठक छाडेर हिँडेपछि सत्तारुढ राजनीति तरंगित भएको छ, त्यो शीर्ष नेतृत्वलाई समय पालना गराउन मात्र हो कि असन्तुष्टि पनि लुकेका छन् ?
हामीले ‘समय’ कै विषयलाई लिएर बैठक छोडेका हौं। बैठक बोलाउने अनि कुरेर बस्नुपर्ने। तरिका ठीक भएन भनेर यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं। विधिको शासन गर्छु भन्ने आफैंले विधि पालना नगर्ने ? पुरानो निर्णयअनुसार १५ मिनेट कुर्ने र कुरेको समयमा पनि बैठकबारे जानकारी केही आएन भने हिँड्ने सहमति थियो। हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने र समयको महत्व रहेको जानकारी गराउन पनि खरो उत्रेका हौं। बैठक समयमा भएन, केही खबर पनि आएन, काम नभएजस्तो हामी किन पर्खिरहने ?
सधैं यस्तै ढिला हुने हो कि, पहिलो पटक हो ?
यो तहको बैठक नै छाडेर हिँडेको पहिलो पटक नै हो। तर, कुराउने काम धेरै पटक भएकाले समयको पालनबारे कमिटीमा निर्णय नै गरेका हौं। ‘नेपाली समय’ भन्दै मुलुकको बेइज्जत हुँदा पनि नेतृत्वको चेत नखुल्नु दुर्भाग्य हो। समयको उपेक्षा कसैले पनि गर्नुहुन्न।
सरकार नै सहभागी धर्मप्रचारकहरूले गराएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ प्रतिको आलोचनाका कारण यस्तो भएको त होइन ?
त्यस्तो लाग्दैन। तर, त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, हुनेछ। यो सम्मेलनको विषयमा म बोल्दै आएको छु। सरकारको संलग्नता जुन स्तर र आयतनमा भयो यो उपयुक्त भएन। सम्मेलन गरिने विषय चर्चामा आएदेखि मैले विमति राख्दै आएँ। निश्चित उद्देश्य र फरक प्रकारको क्रिश्चियानिटी बोकेको आईएनजीओद्वारा गरिने सम्मेलन थियो त्यो। आईएनजीओ पछाडि एउटा निश्चित धर्म प्रचार गर्ने संस्था रहेकाले पनि मैले सम्मेलन गर्न ठीक नहुने बताउँदै आएको हुँ। अन्ततः निश्चित धर्म प्रचार गर्ने विषय सम्मेलनले पुष्टि गर्यो। यसको पछाडि युनिफिकेसन चर्च छ भनेर मैले पहिले नै भनेको थिएँ। युनिफिकेसन चर्चलाई आधार बनाएर खडा गरिएको आईएनजीओले कुनै सम्मेलन गर्छ भने सरकारले सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुँदैन भनेर मैले भन्दै आएको हुँ। मेरा कुरा सुन्न आवश्यक ठानिएन वा गम्भीरतापूर्वक लिइएन।
सम्मेलनले मुलुकको छवि उचो मात्र बनाएको छैन बाहिरी विश्वमा नेपाललाई चिनाएको छ भन्ने तर्क सरकार, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सल्लाहकारहरूको पनि छ नि ?
_20181211035933.jpg)
यस्तै विषयमा रमेर त यो हालत हुँदै आएको हो। हामीले प्राथमिकता तय गर्न सकेनौं। केहीको घेरामा परेर काम गर्यौं। अरूको सल्लाह सुनेनौं। कुनै सानो समूहको इन्ट्रेस्टमा काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। जनताले यस्तै काम गर्न यो स्तरको अवसर दिएका हुन् र ? यसमा आत्मसमीक्षा खाँचो छ। माधवजीसँग मेरो केही विषयमा मत मिलेपनि यस्ता विषयमा मिल्दैन। मेरो सम्बन्ध विषयअनुसार हुन्छ। मुलुकको दुर्नाम गर्ने र विश्वमा नै मुलुकलाई आलोचित गराउने यस्ता सम्मेलनको पक्षमा म कहिल्यै छैन र रहने पनि छैन। सम्मेलन गर्न नहुने भन्ने होइन तर सरकारले दिएको महत्व, संलग्नता, निमन्त्रणाको शैलीले कूटनीतिक जगत् हाँसेको छ।
यहाँहरूको स्तरमा हुने छलफल अनि निर्णय पनि सुनुवाइ/कार्यावन्यन हुँदैन भने यसको वास्तविक समस्या के होला ?
यो गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। हाम्रो पार्टीमा सरकार, दल, र संसद् सञ्चालनबारे कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ। त्यो प्रस्ताव स्वीकृत पनि भइसकेको छ। यस विषयमा छलफल हुन्छ। पार्टीमा विधिसंगत ढंगले, संस्थागत रूपमा र सामूहिकताको आधारमा काम हुनुपर्यो। सरकार सञ्चालनबारे पार्टीले निर्देश गर्नु पर्यो। कतिपय विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। कार्यविधि छलफललाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखौं भन्ने मेरो मान्यता हो।
दुई दल एकीकृत भएपछि दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएकाले यस्तो समस्या देखा परेको त होइन ?
त्यस्तो लाग्दैन। पूर्व समूहको आधारमा दृष्टिकोण बनेको वा पूर्व समूहको आधारमा मतभेद भएको म देख्दिन। समग्र पार्टीलाई कसरी हाँक्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सही अभ्यास र निर्देशनमा समस्या छन्। यसमा हामी घोत्लिनैपर्छ। यस विषयमा पार्टीको नेतृत्व र समूहले आत्मसात् गर्दै समाधान खोज्नैपर्छ। नत्र तलैबाट समाधानको खोजी हुन्छ।
दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली कायम रहँदा दुर्घटना वा गुटको राजनीतिलाई सहजीकरण हुँदैन र ?
दुई अध्यक्षबीच भने छलफल भएकै छ। कति विषय बाहिर आएका होलान् कति नआएका होलान्। कति सुनिएको होला कति नसुनिएका होला तर दुई अध्यक्षबीच पार्टीको विषयमा छलफल भइरहेको छ। कतिपय विषयमा मतभेद भएपनि सल्लाह नभएको होइन। भएका सल्लाहअनुरूप सरकार अघि बढेको छ कि छैन, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ।
दलभित्रको भागबन्डा नमिल्दा वा भावनात्मक सहकार्य हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो कि ?
सांगठनिक विषय अझै टुंगो नलाग्दा केही असर परेको छ। मुख्य कुरा लिडरसीप हो। स्थानीय सरकारलाई पार्टीले गाइड गर्न नसक्ने अवस्था रहनु दुखद् छ। सरकारबारे दलमा छलफल गरेर आधारभूत नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नुपर्छ। दैनिक कार्य सरकारले नै गर्ने हो, पार्टीले हस्तक्षेप गर्दैन। पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गर्ने हो। सरकार आफैं सबैथोक होइन। सरकारले पार्टी चलाउने होइन। पार्टीकै घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन जितेर यो सरकार बनेको हो।
दलभित्रको गुट–उपगुटको प्रभावको छाया सरकारमा परेको त होइन ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीभित्र गुट छन् भन्ने स्पष्ट हो। वैचारिक राजनीतिक बहसतिर हामी गइसकेको छैनांै। आवश्यकताअनुसार विचारसमूह बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर, हिजोका अवशेष हुनु र स्वार्थ केन्द्रबाट अग्रसर देखिनु दुखद् हो। यही गुट देखिएको छ। त्यसलाई मत्थर गर्न पार्टीभित्र वैचारिक छलफल हुनुपर्छ। वैचारिक राजनीतिक लाइन परिमार्जन हुँदैन, छलफल र बहसलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ। वैचारिक राजनीतिक पार्टी उपेक्षितसँगै स्खलित हुँदै जाने र गुट बन्दै जाने हो भने पार्टी लामो रेसको घोडा हुन सक्दैन। अहिलेको गुट स्वार्थहरूको समीकरणमात्र बन्न पुगेको छ। ठूलो विचारसमूहमा मतभेद हुँदा कहिलेकाहीं गुटले बाटो लिन सक्छ तर त्यो विचारमा छलफल हुने भएकाले यस्तो स्वार्थमा केन्द्रित रहन्न। स्थायी गुट सत्ता स्वार्थनिहित हुने भएकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समूहको गिरोह पार्टीका विष वृक्ष हुन्। त्यसको संरक्षण गर्नु हुँदैन।
गुटको राजनीतिक प्रभाव सरकारमा पनि परेको हो ?
सरकारले आरम्भमा लिएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पहलकदमी सही थियो। संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन त्यहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने काम राम्रा थिए। संघीयता कार्यान्वयन पाटो, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय आफंैमा सकारात्मक पहल हुन्। संघीयता सरल विषय होइन। यसमा काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन नसक्नु असफलता हो। संघीयता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न लामो अभ्यास भएका मुलुक त चुक्छन् भने हामी भर्खर प्रवेश गरेका छौं। समय लाग्छ। कतिपय सकारात्मक विषय हुँदाहुँदै पनि जनता र समाजको अपेक्षाअनुरूप पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। लक्ष्य पूरा गर्न हामीले धेरै धैर्य गरेर सहिष्णु भएर काम गर्ने हो। सरकारले धेरै बोल्ने होइन, बोल्ने काम प्रतिपक्षको हो, यद्यपि प्रतिपक्ष शान्त नै छ।
त्यसो भए सरकारको शैलीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
सरकारका काम समीक्षा गरिनुपर्छ। सरकारको कामबारे दलभित्र छलफल आवश्यक छ। सरकारका सबै कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। जनताले दिएको जिम्मेवारी, राजनीतिक संकट समाधानपछि विकास र समृद्धिको विषयमा अब हामीलाई बोलिरहने छुट छैन। अपेक्षा पूरा गर्न सरकार नयाँ कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ। यो सामान्य बेलाको सरकार होइन, राजनीतिक संघर्षको एउटा अध्याय पूरा गरेर संविधान बनेपछि स्थायी सरकारको रूपमा आएको हो। समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने र नेपालमा आर्थिक क्रान्ति पूरा गर्ने सरकार हो।
प्राथमिकता तय गर्न सकिएन भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
नयाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको सरकार भएकाले प्राथमिकतामा ध्यान दिन जरुरी छ। बीपी कोइरालाको सरकारलाई पनि यो सुविधा थिएन। राजाले दिएको अवसरमा उनले काम गर्न सक्थे। तर आफैंले परिवर्तन ल्याएर बनेको सरकार हो। जनताले यति ठूलो जनसमर्थन दिएर त्रिशंकु वा सरकार ढल्ने अवस्था नरहेकाले पनि त्यसतर्फ सोचेर आफ्नो प्रतिवद्धताप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ। व्याप्त भ्रष्टचार र कुशासन मुख्य समस्या हो। यसको अन्त्य नभएसम्म हामी कहीं पुग्न सक्देनौं। अब कुनै कारण देखाएर छुट पाउने अवस्था छैन।
सामाजिक सुरक्षाको विषयमा आलोचना भयो नि ?
पहिलेदेखिकै प्रक्रियामा रहेको र अहिलेको सरकारका पालामा आएकाले हामीलाई जस मिलेको छ। त्यसैले कामको प्रचारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। झन् कम्युनिस्टहरू त काममा केन्द्रित हुने हो, हल्ला र प्रचारमा होइन। कामभन्दा अरू कुराले बढी प्रचार गरिँदा बढी धक्का खाएका हौं।
पार्टीमा मैले भनेको हुनैपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यतिबेला अन्य क्षेत्रको बौद्धिक व्यक्तिमाथि प्रहार गर्नुभएको छ नि ?
हाम्रो पार्टीको एकजना अध्यक्ष हो ओली, जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेतृत्वमा राखिएकाले हामीले सम्मान गरेका छौं, गर्नुपर्छ। कुन सन्दर्भमा उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो मलाई जानकारी छैन तर उहाँजस्तो व्यक्तिले त्यसो गर्न हुन्छ/मिल्छ भनेर म मान्दिन। तर, एउटा सामान्य नेताले पनि असहिष्णु ढंगले प्रस्तुत हुन मिल्दैन। उहाँजस्तो व्यक्तिले आलोचनात्मक चेतका साथ हुने छलफलमा व्यावधान आउने कुरा उठाउनु भएन। लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेलजीवन बिताएको भनिरहँदा यस्तो असहिष्णुता सुहाउँदैन।
संघीयताबाट मुलुक पछि हट्न लागेको त होइन ?
त्यस्तो लाग्दैन। संघीयता भन्नासाथ विखण्डन सोच्ने अतिवादी र अर्को जादुको छडी भएको सोच भएकाले यस्तो देखिएको हो। संघीयता भनेको एकात्मक राज्यजस्तो सरल राज्यप्रणाली पनि होइन। यो जटिल नै हुन्छ। जब यसले स्वशासन लागू गराउँछ तब मात्र सफल हुन्छ।
कूटनीति
विश्व समुदायमा हामी खुम्चिँदै गएको जस्तो लाग्दैन ?
हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता दुई ठूला छिमेकी हुन् भन्ने भुल्न हुँदैन। प्राथमिकताका सम्बन्धमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो उपस्थितिमा काम गर्न आवशयक छ। समग्र नीतिमै समीक्षा गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
राजदूत बन्ने व्यक्ति नै भेटिएन भनेर प्रचार गरियो। सरकार बनेको १० महिना पुग्नै लाग्दा बल्ल चार राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भएको छ। किन ढिलाइ भएको हो ?
_20181211040019.jpg)
राजदूत बन्ने मानिस नै पाइएन भन्ने विषय उपयुक्त होइन। देशभक्त सक्षम कूटनीतिज्ञहरू यहाँ छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु भएन। कसरी छान्ने, कसलाई छान्ने भन्ने विषय कसरी प्रभावकारी बनाउने मुख्य पाटो हो। सकेसम्म पार्टीको, त्यो नभए गुटको, आफ्नै नातेदार र निकट खोज्दाको समस्या हो। नेपालमा देशभक्त, दखल राख्ने व्यक्ति, राजदूत सञ्चालन गर्नसक्ने खालका व्यक्ति भएन भन्न मिल्दैन। हाम्रो मुलुक बौद्धिकताले नै धानिएको हो। यो अपमानित हुने व्यक्तिगत धारणा राख्न भएन।
दलभित्र ‘ग्रुमिङ कल्चर’ नभएर राजदूत भनौं या थिंक ट्यांकमा सिलो खोजे झंै व्यक्ति खोज्नु परेको त होइन ?
पहिले झैं ग्रुम गरेर नलैजाँदा समस्या परेको स्वीकार गर्छु। उपयुक्त व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सोच भएपछि मात्र उपयुक्त पात्रलाई कसरी पठाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। एकैचोटी माथि ल्याउने भन्दा विभागहरूमा काम गराउँदै परिपक्व बनाउन आवश्यक छ।
भएका विज्ञलाई उपयोग गर्न नसकेको भन्न मिल्छ नि ?
त्यो यथार्थ हो। आवश्यकता चयन गर्न नसकेकै हो। व्यक्ति छान्ने कारणले समस्या निम्तिएको हो।
कूटनीति भनेको विदेश भ्रमण मात्र भन्ने बुझ्छौं, वास्तविकता राज्यले सञ्चालन गर्ने बाह्य नीतिको रूपमा यो स्थापित भएको छैन भन्ने लाग्दैन ?
त्यही बुझाइ त गलत हो। भ्रमणको विषयमा आधार तय गर्न आवश्यक छ। किन त्यस्तो प्राथमिकता तय गर्न सकेनौं ? भ्रमण हुनुपर्छ। तर, त्यसले अर्थ दिनसक्नुपर्छ।
हाम्रो कूटनीति नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमा पुगेर अड्किएको हो ?
ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भएपछि हस्ताक्षर गरेर पूर्णता दिनुपथ्र्यो। ईपीजीमा हस्ताक्षरले पूर्णता पाएको छैन। यसैकारण समस्या पैदा भएको हो। ईपीजीको टोलीले समझदारी बनाएपछि नैतिक रूपमा तयार हुनुपर्यो। सहमति गरेको डकुमेन्ट त बुझिदिन पर्यो नि। भारतले जे गरेको छ त्यो राम्रो होइन। यसलाई बुझेर सरकारी स्तरमा छलफलमा ल्याए भइहाल्छ।
परराष्ट्र सचिव स्तरमा बुझ्ने रिपोर्ट भनिएकाले यस्तो भएको हो कि ?
औपचारिक रूपमा जहाँ बुझाए पनि हुन्छ। यसमा भएको मेहनत साझा रूपमा रहनुपर्छ। उनीहरूले ईपीजीमा आफ्नो स्वामित्व लिए झैं लाग्दैन। १९५० सन्धि हो भन्ने हो ? १९५० को सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्न सकिन्छ। नेपाल राज्यले सही गरेको होइन भन्न सकेको छैन। यो सन्धिलाई कायम राख्न हुँदैन।
हाम्रातर्फको ईपीजी टोलीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले समेत यो प्रतिवेदन हुबहु लागू हुनुपर्छ भनेकाले रोकिएको त होइन ?
सरकारले प्रतिवेदन नै नबुझेको अवस्थामा किन यसरी/उसरी भन्नु। यसको प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ। हामी धेरै बोल्छौं, अन्यले धेरै काम गर्छन्। हामी र अरूमा फरक नै त्यही हो। हामीले यस्ता विषयमा सुधार गर्नैपर्छ।
त्यही भएर नेपाल–भारत मात्र होइन नेपाल–चीनबीचका दुईपक्षीय विषय पनि समयमा कार्यान्वयन नभएको हो ?
हामी भएको भन्दा बढी बोल्छौं। त्यो गलत अभ्यास हो। तर भारतले आफ्नो पुरानो दृष्टिकोण पूरै परिवर्तन गरिसकेको स्थिति होइन। औपचारिक रूपमा पहिले झंै भारतले सीधा हस्तक्षेप नगरे पनि सोच पुरानै हो। सरकार र दलहरूले यो भुल्नु हुँदैन। भारतले अझै पनि नेपाल उसकै सुरक्षा छाताभित्र रहेको भन्ने सोचाइले नै विषयगत सम्बोधन गरिरहेको छ। जुन बेलामा जे भएको छ त्यसलाई त्यति नभएर धेरै बोलिदिँदा यस्ता समस्या देखा परेका हुन्। सबै समाधान भयो भन्ने तर फेरि समस्या आउँदा के बोल्ने भनेर हेक्का नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। नभएको विषय पनि दुई कदम अघि गएर बोलिदिँदा हामी समस्यामा परेका हौं। हाम्रो काम गराइमा पनि समस्या छ। दुवै छिमेकी (भारत र चीन) सँग हाम्रो समस्या यही हो।
पुरानो सम्बन्ध ख्याल नगर्दा र गहिराइमा नपुग्दा यस्ता समस्या देखा परेका हुन् त ?
हामीले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नै हो। हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट नै आरम्भ हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा बाँकी विश्व शक्तिलाई ध्यान नदिने काम गर्नु हुँदैन। हामीजस्ता मुलुकले प्रभाव बढाउने भन्दा पनि चतुर्याईं गरेर नै अघि बढ्ने हो। क्षेत्रीय फोरम र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा अरूको पछि लाग्ने होइन आफ्नो अडानअनुसार सम्बोधन गर्ने र स्वतन्त्र निर्णय लिने गर्नुपर्छ। नयाँ सम्बन्ध कायम गर्नु राम्रो हो तर पुराना सम्बन्धलाई चिढ्याउने गरी नयाँ सम्बन्धको औचित्य खासै रहन्न।
विश्व समुदायको साथसहयोग आवश्यक नपर्ने झैं गरी धारणा आइरहेका छन् नि ?
आफैंले गर्ने छौं भन्ने चेत हुनु राम्रो हो। विदेशी सहायता चाहिँदैन भन्ने विषय बोल्दै हिँड्नु राम्रो होइन। मुख्यतः हाम्रो बलमा विकास गर्ने हो। विदेशी नै चाहिँदैन, वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन भन्नु गलत धारणा हुन्। यस्तो प्रचार गर्नु हुँदैन। बरु लिने सहयोगमा आफ्नो स्वार्थअनुरूपको खाका बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। हामीले नै विकासको मूल नीति बनाउनुपर्छ। विकासका लागि सहायता, ऋण सबै आवश्यक हुन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता र स्वार्थमा आधारित सहयोग लिनुपर्छ। आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउन नसक्ने, अरूलाई मात्र दोष दिने काम बन्न गर्नुपर्छ।
भारतीय कंग्रेसले नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेको छ, ‘नेपालले हाम्रो मुलुकसँग कि भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध राखेको हो ? ’ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
औपचारिक जानकारी त छैन तर सुनेको छु। यो गम्भीर विषय हो। तर, कंग्रेस आईले राजनीतिक लाभ लिन यस्तो विषय उठाउनु राम्रो होइन। नेपालप्रति कंग्रेस आईको धारणा के हो त्यो स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आउन आवश्यक छ। नेपाल र भारतको बीचमा यो आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। यसरी गुनासो गर्नु भनेको क्षणिक राजनीतिक लाभ लिन खोज्नु हो।
मर्यादाअनुसार जानकारी गराएको छ। लाभका लागि भए हल्ला गथ्र्यो होला नि ?
अहिले गुपचुप वा मर्यादामा बसेर राखेको भए पनि चुनावको समयमा यो सार्वजनिक गर्ने नै हो। हाम्रा लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि हो। यस्तो राजनीतिक लाभका लागि सम्बन्ध उपयोग नहोस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हामी बेलाबखत उपयोग हुन्छौं, त्यसमा सचेत हुनैपर्छ। छिमेकबाट मात्र होइन ठूला शक्ति मुलुकबाट पनि भ्रमणको पहल हुन आवश्यक छ।
कम्युनिस्टहरू सधैं आन्दोलन नै गरिरहने हो कि झैं लाग्दैन। विभिन्न समूह अझै आन्दोलनमै छन् नि ?
नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन ऐतिहासिक महत्वको हो। हामी संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौं। प्रभावकारी ढंगले प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सकियो भने लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं। संस्थागत भएका अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने विखण्डनकारी प्रवृत्ति स्वतः निस्प्रभावी भएर जानेछ। हमीले अहिले पनि शान्ति र समृद्धि दिन सकेनौं भने अतिवाद मौलाउँछ।
त्यसोभए, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रणी स्थान नेपालका कम्युनिस्टले पाएकै हो त ?
ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धि सबैलाई उत्तिकै जगजाहेर छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर र रक्षात्मक भएको अवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर स्थापित भएको छ। तिनै तहको सरकारको नेतृत्व गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएका कम्युनिस्ट हौं हामी। विश्व राजनीनिमा ध्यानाकर्षण गर्ने स्थानमा पुगेका छौं। कम्युनिस्टले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पहलकदमी गरेको विषय चानचुने होइन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट यो स्तरको सरकार बनाउने विश्वका कम्युनिस्टहरूका लागि उदाहरण हो। हामी मूल्य र आदर्शविहीन हुनु हुँदैन। सामूहिक नेतृत्वमा अभ्यस्त हुनुपर्छ। प्रणालीतर्फ चरम भ्रष्टीकरणलाई चिरेर जान सक्नुपर्छ। मूल्यविहीन, आदर्शविहीन र विचारविहीन हुनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
