काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीअघि सचिवहरूको बैठक डाक्यो । जुटेका सचिवहरू तब जिल्ल परे, जब बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन, उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरे । ‘यस्तो अनौठो शासकीय प्रणाली कहिल्यै देखिएको थिएन’, त्यसमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘देशमा छाया शासन चल्न थालेको अनुभूति भयो ।’
स्रोतका अनुसार रिमालले हरेक दिनजसो सचिवहरुलाई ‘बिफ्रिङ’ मा बोलाउँछन् । त्यसका लागि कार्यतालिका नै बनाएका छन् । दैनिक कम्तीमा एक सचिवलाई उनले ‘१० मिनेट तपाईंका लागि समय छुट्टाइएको छ’ भन्ने सन्देश पठाउँदै झिकाउने गर्छन् । र, मन्त्रीले दिनभर के–के गरे, मन्त्रालयका कामका प्रगति विवरण के छन् भन्दै रिपोर्टिङ लिन्छन् ।
धरहार पुनर्निमाणको टेन्डर गत भदौ १७ गते जिआइइटीसी÷रमन जेभीले पायो । ३ अर्व ४५ करोड रुपैया लागतको उक्त टेन्डरमा प्राविधकि प्रस्ताव ५ वटा कम्पनीका पास भएका थिए । त्यस्तैमा कुनै एकको कागजात शंकास्पद छ भनी कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुल्ला गर्ने कार्य रोकियो । स्रोतका अनुसार अन्त्यमा रिमाल आफैले कागजात सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ताने । र, उनले चाहेको जिआइइटीसी÷रमन जेभीलाई टेन्डर दिलाए ।
मुख्य सल्लाहकार रिमालको कार्यशैली देशकै छायाँ ‘शासक’ का देखिन थालेको कर्मचारी मात्र होइन, नेकपाका नेताहरुसमेत बताउँछन् । उनले जे चाहँदैनन्, सिंहदरबाट त्यो सम्भव हुन छाडेको छ । ‘जे चाहन्छन्, त्यो भएरै छाड्छ’, एक मन्त्री स्वयं बिलौना गर्छन्, ‘सचिवको त कुरै छाडौं, हामी मन्त्रीसमेत उनको क्रियाकलापबाट आजित छौं ।’
स्वघोषित ‘शक्तिशाली’
रिमालले ‘मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको र तिनको ग्रेडिङ गरिने’ केही महिनाअघि बताएका थिए । त्यसमा उनी आफैं लागिपरिरहेको उनको आशय थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले मन्त्रीको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्छन् ? ’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, अचम्म यहाँ सकिरहेका छन् ।’
उनको प्रभाव ऐन निर्माणसम्म पनि छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडी वढाउने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर, रिमालकै दबाबमा ऐन संसद छलेर अहिले ल्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहरसमेत लगाइसकेकी छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयअन्र्तगत कर्मचारी प्रशासन शाखा (कप्र) ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी काम गर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारी सरुवा यसैको जिम्मेवारी हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यो शाखामा पनि रिमालले आफ्ना निकट कर्मचारीहरु लगी सेटिङ मिलाएर राखेका छन् । कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्नेमा उनको अदृश्य हस्तक्षेप हुन्छ ।’
त्यसो त मन्त्रीहरुमा समेत मुख्य सल्लाहकार रिमाल नै हावी देखिएका छन् । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई होइन, खासमा रिमाललाई ब्रिफिङ गर्नु परेका घटना धेरै छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रायः एक्लै कुनै मन्त्रीका ब्रिफिङ सुन्नुहुन्न, रिमाल संगै हुन्छन्’, एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘हाम्रो विफ्रिङ केहीबेर सुनेपछि रिमाललाई नै थप ब्रिफिङ गर्न निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री हिड्नुहुन्छ । त्यहीअनुसार हामीले रिमाललाई विफ्रिङ गरिरहनु परेको छ ।’ साथै, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सचिव सरुवा–वढुवाको रोष्टर तयार पार्नेसम्मका काम रिमालले नै गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’
नेकपाका पुराना नेता भरतमोहन अधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता एकै पटक पनि भेट्न पाएका छैनन् । उनले नीतिगत सुझावका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मुख्य सल्लाहकार रिमालसँग पटक–पटक आग्रह नगरेका होइनन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बजेट ल्याउनुअघि र प्रधानमन्त्रीलाई पनि ३० देखि ४५ मिनेट आफना सुझाव राख्न उनले समय मागेका थिए । तर, त्यो आग्रह सचिवालयभन्दा माथि पुग्नै पाएन ।
‘मेरै पार्टी हो, म आफैले लामो जीवन यसै पार्टीका लागि विताएको छु । थप के भनूँ’, अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्टसंग भने, ‘यस विषयमा २९ मंसिर (स्थायी समिति वैठक) पछि म थप धारणा सार्वजनिक गर्नेछु ।’
स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार नछिरेको महिनौ भइसक्यो । ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनी मुश्किलले तीन–चार चोटी वालुवाटार पुगे होलान् । त्यो पनि पार्टी वैठकका लागि मात्र । पछिल्लो पटक २१ साउनमा स्थायी समिति वैठकमा सहभागी हुन वालुवाटार छिरे यता गएका छैनन् । ‘वालुवाटार नगएको महिनौं भइसक्यो’, भट्टराईले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै सरसल्लाह गर्न बोलाउनुभएको छैन, म पनि गएको छैन ।’
खासमा उनी बालुवाटार नजानुमा रिमालसँगकै तिक्ततापूर्ण सम्वन्ध प्रमुख कारण मानिन्छ । पार्टीमा यी दुई प्रतिस्पर्धी हुन् । नवौं महाधिवेशनमा फरक समुहवाट केन्द्रीय सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये रिमाल हारे, भट्टराईले जिते । त्यसयता झण्डै दर्जन पटक रिमाल–भट्टराई ‘वाकयुद्द’ चलेको छ । बेला–बेला सार्वजनिक रुपमै ‘दोहोरी’ चल्ने गरेको छ ।
रिमाल पार्टीभित्र फरक गुटका नेता र आफ्नै उमेर समुहका प्रतिस्पर्धीप्रति बढी अनुदार हुने गरेको आन्तरिक विश्लेषण छ । ‘उनी गुटको राजनीतिमा बढी विश्वास गर्छन् र फरक गुटप्रति निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्,’ एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यो उनको पहिल्यैदेखिको स्वभाव हो ।’
सम्बन्धका ‘करौंती’
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान भरमग्दुर प्रयासरत छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरणपछि उनको राजनीतिक उचाइ झन् माथि पुगेको छ । संसदमा दुई तिहाईको नेतृत्व गरेर उनी सरकार चलाइरहेका छन् । उनको राजनीतिक अभिभावकत्व प्रशंसनीय भए पनि सरकारको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष आलोचना बढ्दो छ ।
त्यो अवस्था आउनुको खास कारक केही सल्लाहकार, खासगरी मुख्य सल्लाहकार रिमालको भूमिका रहेको पाइएको छ । पार्टीको नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राख्ने र महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेताहरुको प्रधानमन्त्रीसँग सम्र्पक÷सम्वन्ध उनकै कारण बिग्रिँदै गएको छ । बरु मुख्य सल्लाहकारको ‘विचौलिया’ सँग उठवस निक्कै बाक्लिँदो छ ।
सल्लाहकारका माध्यममार्फत फरक गुटका नेता–कार्यकर्ताको पहुँचमा उनले ‘करौती’ लगाइदिने गरेको पाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग कसले किन भेट्न चाहेको छ भन्ने थाहै दिइँदैन । बीचबाटै भड्काइन्छ’, सचिवालयकै एक सदस्यले भने, ‘भन्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न नचाहेको भनिन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको तिनीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिइसकेको हुन्छ । त्यो पनि उनलाई थाहा हुँदैन ।’
व्यंग्य गर्दै ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ । रामराज्य रिमाल कमरेडको चलिरहेको छ ।’ नेताहरु प्रविधिमैत्री नभएको फाइदा पनि उनले उठाएका छन् । इन्जिनियर उनी यसमा जानकार छन् । प्रविधिका लागि उनले अलि असगर, मनोज पाण्डे, महेन्द्र श्रेष्ठ, किरण माझी लगायतलाई आफूमातहात ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ बनाइएका अलि सरकारी ‘डाटा’ हडप्दै हिँडेका छन् । ती तथ्य–तथ्यांक उनको निजी कम्पनीमा दुरुपयोग भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘रिमालको उनीसँग अत्यन्त घनिष्ठता छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको दुरुपयोग सरकारी गोपनीयताको संवेदनशीलतामा भइरहेको छ ।’ पाण्डे रिमालका नातेदार हुन् । उनी नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमका सञ्चालक छन् ।
नेपालमा सल्लाहकारको भूमिका, काम कर्तब्य र अधिकारबारे कानुनी व्यवस्था छैन । सामान्य नियमावलीका आधारमा तिनको नियुक्ति हुने गरेको छ । ऐन, कानुन, संविधानले सल्लाहकारलाई चिन्दैनन् । रिमालले मन्त्रीस्तरीय सेवा–सुविधा पाउँछन् ।
केहीअघि उनले प्रधानमन्त्री र सरकारको विरोधमा वस्नेहरुको हिसाब–किताब राखिएको बताएका थिए । यस्ता क्रियाकलापले आन्तरिक कटुता बढाउन सहयोग पु¥याएको छ । सल्लाह दिने ‘विज्ञता’ भन्दा कसलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने कार्यमा उनको बढी दक्षता देखिएको सचिवालयमै टिप्पणी हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टोलीमा घोषित रुपमा चार जनाले नियुक्ति पाएका छन् । मुख्य सल्लाहकारमा रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकारमा राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकारमा कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्यूत मैनाली । स्रोत भन्छ– उनीहरुवीच पनि आपसी विश्वासको खडेरी छ । सवै आ–आफनै ढंगले परिचालन हुने गरेका छन् । उस्तै परे अन्य सल्लाहकारले समेत रिमालको अनुमति विना प्रधानमन्त्रीसँग सिधै ‘एक्सेस’ पाउँदैनन् ।
सल्लाहकार संस्कृति
सल्लाहकारहरु विषयगत रूपमा योग्य, क्षमतावान र अनुभवी हुनुपर्ने हो । अन्य मुलुकमा त्यस्तैलाई खोजिन्छ । हामीकहाँ भने यो पद हडप्न सरकार गठन भएसंगै दौडधुप चल्छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दबाब–प्रभावका भरमा तिनलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
‘आफ्नो विषयमा सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अपडेट गराइराख्नुपर्छ, यो त सल्लाहकारको दायित्व नै हो’, परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधारले भने, ‘सुविधा उपभोग मात्र गर्ने कुराले पदीय गरिमा रहदैन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार कृष्ण खनालले आफ्नो सल्लाह प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि राजीनामा दिएका थिए ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् । तर, मन्त्रीलाई उछिन्ने गरी रिमाल प्रत्यक्ष रुपमै प्रशासनिक काममा बढी हावी देखिन्छन् ।
‘बन्द कोठामा सल्लाह दिनुपर्ने सल्लाहकारले सार्वजनिक रुपमै मन्त्रीका कामकारवाहीबारे टिकाटिप्पणि गर्नु पदीय मर्यादा विपरीत हो’, सरकारका एक सचिवले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएको कुनै विषयमा प्रधानमन्त्री अस्पष्ट हुँदा सल्लाहकारले आफ्नो धारणा दिएर स्पष्ट पार्ने हो । सार्वजनिक टिकाटिप्पणि गर्ने होइन ।’
को हुन् रिमाल ?
नुवाकोट चारघरे स्थायी घर भएका रिमालले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) मा लामो समय नेतृत्व गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार भएको केहीपछि त्यो पद छाडेर विनोद श्रेष्ठलाई जिम्मा लगाएका छन् ।
उनी नेकपाको स्थायी समिति सदस्य पनि हुन् । तत्कालिन नेकपाको नवौं महाविधेशवनमा सचिव चुनाव लडेपनि पराजित उनी पोलिटब्यूरो सदस्यमा भने निर्वाचित भएका थिए । पार्टी एकतापछि उनी स्थायी समिति सदस्य भएका छन् । दोस्रो संविधानसभामा उनी समानुपातिक सांसद बनाइएका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदा पनि उनी प्रमुख सल्लाहकार थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
