काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत संघीय संसद् सचिवालयले करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। अख्तियारले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सबै कागजातसहित जानकारी दिन सचिवालयमा पत्र काटेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सचिव राजेन्द्र फुयाँलसहित समितिका सभापतिको कार्यकक्ष निर्माण गर्न खरिद ऐनविपरीत सचिवालयले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोबारे अख्तियारले संसद्लाई दोस्रो पत्र पठाएको छ। ‘भवन नम्बर २ मा के कति निर्माण कार्य के–कसो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न गरिएको हो, आवश्यक कागजातसहित जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
अख्तियारको दोस्रो पत्रको जवाफ सचिवालयले केही दिनअघि मात्र दिएको छ। सचिवालयले जवाफबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। सचिवालयको पहिलो जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अख्तियारले कात्तिक २० गते अत्यन्त जरुरी÷गोप्य दोस्रो पत्र पठाएको थियो।
संसद् सचिवालयले पहिलो जवाफ असोज २३ मा दिएको थियो। तर जवाफमा भवन नम्बर २ मा के कति रकम बराबरको निर्माण कार्य गरिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भए नभएको नखुलेको भन्दै अख्तियारले फेरि पत्र पठाएको हो।
सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा नियमावली २०६४ को नियम १५५ को मर्मअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरेको छ।
अध्यक्षको सहित ७ कोठाका लागि १० लाख बराबरको फल्स सिलिङ, ५ लाखको शौचालय, वायरिङमा १३ लाख, पर्दा कार्पेटमा १० लाख, फर्निचरमा साढे १४ लाख, एयर कन्डिसनलगायत काम गर्न साढे २४ लाख, लिफ्ट राख्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। लिफ्ट राख्नेबाहेक सबै काम सकिएको छ। यसको खर्च १ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८ सय ९४ बजेट चाहिने अनुमान गरिएको थियो।
‘हामीले जवाफ दिइसकेका छौं, अख्तियारले मागेका सबै डकुमेण्ट पनि पठायौं’, आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज रिज्यालले भने, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतलाई तत्काल कार्यकक्ष आवश्यक परेकाले सल्लाहअनुसार निर्माण गरिएको हो।’ उनले अर्थ मन्त्रालयले अझै बजेट स्वीकृत नगरेको जानकारी दिए।
कामकोे अत्यावश्यक प्रकृतिअनुसार निर्माण अघि बढाइएको भने पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलाई भवन नम्बर २ कै चौथो तलामा संसद् सचिवालयले २७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च गरेर कार्यकक्ष व्यवस्था गरेको थियो। सचिवालयले पहिलो तलाको संसद् पुस्तकालयलाई भुइँतलामा सारेर खरिद ऐनविपरीत राष्ट्रियसभा पदाधिकारीका लागि अत्याधुनिक कार्यकक्ष बनाएको हो। पुस्तकालय लथालिंग भएको छ।
संसद् सचिवालयले बिनाटेन्डर, आफूसँग बजेट नहुँदा नहुँदै र अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति नदिँदै १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। अख्तियारले छानबिन थालेपछि टुक्रे योजना बनाएर बिल बनाउने काम भइरहेको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ‘अहिले ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना योजनाअन्तर्गत धमाधम बिल बनाउने काम भइरहेको छ’, आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन शाखाका एक कर्मचारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
