विद्यार्थी आन्दोलनमा केन्द्रको साथ

विद्यार्थी आन्दोलनमा केन्द्रको साथ

सुर्खेत : कार्यकारी परिषद्को निर्णय खारेजी र रजिस्ट्रार निलम्बनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै आन्दोलनमा केन्द्रीय संगठनले पनि साथ दिएका छन्। प्रमुख दलसम्बद्ध विद्यार्थीको केन्द्रीय संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियन्त्रणमा लिइएका विद्यार्थीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मि आचार्य, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का रञ्जित तामाङ र नेविसंघका नैनसिंह महरले विज्ञप्ति निकाल्दै विद्यार्थीलाई रिहा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कार्यकारी परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी नेताले दुई साताअघि नेपालगन्जमा अभद्र व्यवहार गरेका थिए। विश्वविद्यालयको कामका लागि काठमाडौं जाने क्रममा होटल परिसरमै उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालामाथि धरपकट, धम्की र अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै विद्यार्थी नेताविरुद्ध किटानी मुद्दा दायर गरिएको थियो।

निर्वतमान रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ललाई निलम्बन गरी नयाँ रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। सोमबार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरेका १४ विद्यार्थीलाई सोमबार साँझ रिहा गरेपछि नेपालगन्ज घटनामा संलग्नलाई भने मुद्दा चलाउने उद्देश्यले पक्राउ गरिएको हो। आन्दोलन चर्किएपछि उपकुलपतिमाथिको हमलालाई आधार मान्दै प्रहरीले सोमबार नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य विवेक आचार्यलाई नेपालगन्ज, अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य देवीचन्द्र उपाध्यायलाई काठमाडौं र अनेरास्ववियुका नेता तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सचिव भरत शाहीलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो।

मंगलबार विश्वविद्यालयका स्ववियु सभापति झकबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष सुशील भट्टराई र नेविसंघ नेता मोहन राना पक्राउ परेका छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बेला शाहीले मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि झूठा आरोप लगाएर फसाउन खोजिएको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान नखोजे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.