प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन। हुनु पनि हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीभन्दा उनका सल्लाहकारबाट उपल्लो ‘शासन’ सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल सरकार र प्रशासनयन्त्रमा हावी भएको गुनासो व्याप्त छ। त्यही ‘तागत’ का आधारमा दलभित्र पनि उनकै शक्ति चलेको देखेर नेताहरू हैरान छन्। यो तीतो यथार्थ उनीहरू खुलेर बक्न भने सक्दैनन्।
मुख्य सल्लाहकार रिमालले मन्त्रीस्तरीय सेवासुविधा लिएका छन्। मन्त्रीको ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ गर्नेदेखि सचिवको ‘ब्रिफिङ’ लिने कामसम्म गर्दै आएका छन्। सल्लाहकार संविधान वा कानुनमा व्यवस्था भएको पद होइन। मन्त्रीको सुविधा लिएर उपल्लो शक्ति आर्जन गरिरहेका उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ कतै खाएका छैनन्। त्यसैले उनी र अन्य सल्लाहकारका क्रियाकलापको कानुनी प्रश्नसमेत उब्जिएको छ। तिनको अस्वाभाविक भूमिका स्थापित हुनुमा यही कानुनी अस्पष्टता प्रमुख जिम्मेवार छ। सल्लाहकारको छनोट विधि, तिनको योग्यता÷दक्षता, काम, कर्तव्य अधिकार कतै तय छैन। जुनसुकै सरकारमा ‘टीका प्रथा’ बाट राखिने तिनीहरू देश र सरकारप्रति जिम्मेवार भएको पाइँदैन। तिनलाई बाँध्ने साँचो पनि केही छैन।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि पछिल्लो समय आलोचना बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको उचाइ, दक्षता, दृढता र सक्रियताको हिसाबले त्यो अस्वाभाविक हो। तर कार्यकर्तारूपी सल्लाहकार, तिनको गुटगत संकीर्णता, त्यसका आधारमा गरिने व्यवहारजस्ता कारण सरकारको साख गिरेको हो। वास्तविक परिस्थिति प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइँदैन, बरु आफूहरूको अनुकूल तोडमोड गरिन्छ। बढाइचढाइ गरेर सुनाइन्छ। यसको समीक्षा प्रधानमन्त्री तहबाटै हुनैपर्छ। फरक विचारधारा राख्नेसँग प्रतिवादमा उत्रिनु, सामाजिक सञ्जालबाट सल्लाहकारको हैसियतमा तुच्छ र अरूलाई कटाक्ष गरिएका सामग्री प्रवाह गर्नुजस्ता कार्य पदीय आचरणमा पर्दैनन्। यसले सरकार र दल, सरकार र जनता एवं सरकारकै आन्तरिक जीवनमा दरार पैदा गर्छ।
नीतिगत रूपमै रहेको अर्को कमजोरी हो– सल्लाहकारको अस्पष्ट भूमिका। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका के–के हुने, उनीहरूले कसरी दैनिक कार्यव्यवहार सम्पन्न गर्ने, क्षेत्राधिकार कति हुनेजस्ता यावत् विषयबारे कुनै प्रस्ट निर्देशिका वा नियम बनाइएको छैन। त्यसैले हरेक सरकारका समयमा नियुक्त हुने सल्लाहकारहरू शक्ति प्रयोगका खेलाडी मात्र बन्ने गरेका छन्। सत्ता सञ्चालक र स्वार्थ समूहबीच चलखेल गरिरहने उनीहरूको सदावहार प्रवृत्ति भइआएको छ।
सल्लाहकार विज्ञ समूह हो। तिनको काम प्रधानमन्त्रीको इज्जत, प्रतिष्ठा, अवधारणा, भावनाअनुसार अघि बढ्न सघाउनु हो। सल्लाहकार सरकार र अन्य पक्षबीचको पुल हो। यो आफैंमा शासन सञ्चालक होइन। कसलाई कुन दर्जाको व्यवहार गर्ने भन्ने ‘सेन्सर अड्डा’ पनि होइन। विधिको आँखाबाट हेर्दा, सल्लाहकार आफ्नो नियुक्तिकर्ताबाहेक कसैसँग जवाफदेही हुँदैन। जब कि सरकार जनताप्रति र कर्मचारीतन्त्र सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ।
सरकार र कर्मचारीतन्त्रका कामहरूको मूल्यांकन, परीक्षण र परिणामको आकलन गर्न संसद्, संसदीय समिति, संवैधानिक आयोग र न्यायालयजस्ता संरचना छन्। सल्लाहकारका हकमा यस्ता कुनै संरचना छैनन्। जवाफदेहिताको दायरा नै सीमित भएका व्यक्तिले कसरी शक्तिको असीमित प्रयोग गर्न मिल्छ ? यसको समीक्षासहित व्यवस्थित कानुन बनाएर सल्लाहकारको दायरा तय गरिनुपर्छ, अन्यथा ‘छाया शासन’ चलिरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
