चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मध्येबाट जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीबाट सिफारिस गरेको सभामुख कृष्णबहादुर महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जानकारी दिए।

२०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबरा २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्। 

संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफे सहभागी थिए। 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि अब संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सनुवाई हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आउँदो पुस १७ गते अवकाश पाउँदैछन्। यसअघि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी पनि यसपटक प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा थिए।

न्यायपरिषद्ले यअसघि प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।

संविधानको धारा १२९ उपधारा २ मा 'संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने' व्यवस्था छ।

यो धाराको उपधारा ३ मा 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने' व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.