बागलुङ : बागलुङ नगरपालिकाले जिल्लाका तीन सरकारी कार्यालय जबरजस्ती ओगटेर सेवा सुरु गर्न थालेको छ।
बजारभन्दा केहीमाथि रात्माटामा आफ्नै भवनमा रहेको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले बजारबाटै सेवा प्रवाह गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयमा बिहीबार बोर्ड टाँगेको छ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, उप–प्रमुख सुरेन्द्र खड्का र वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित जनप्रतिनिधिको टोलीले उक्त कार्यालय पुगेर नगरपालिकाको बोर्ड राख्नुका साथै कार्यालयमा भएका कर्मचारीबाट तालाचाबी समेत नियन्त्रणमा लिएका थिए।
बागलुङ बजारमा कार्यालय सार्न भवन खोजी गरिरहेको नगरपालिकाले संघ सरकार स्वामित्वको कार्यालयमा बोर्ड टाँगेर चाबीसमेत नियन्त्रणमा लिएपछि ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा देखिएका छन्।
साविकको कृषि कार्याल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा नगरपालिकाको बोर्डसहित छेउमा ज्ञान केन्द्रको पनि सानो बोर्ड राखिएको छ। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्न गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी पर्वतमा कार्यालय छ।
पर्वतमा रहेको कार्यालयले बागलुङमा पनि हेर्ने जिम्मेवारी पाए पनि ज्ञान केन्द्रको बोर्ड राखिएको छ। सरुवा भएर पनि अहिलेसम्म बागलुङमै रहेका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिनेश पौडेलले कुनै जानकारी नै नगराई जबरजस्ती कार्यालय कब्जा गरिएको बताए।
‘हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएको छैन, साउनदेखि यहाँ पनि ज्ञान केन्द्र रहेने भन्ने कुरा छ’, उनले भने, ‘यो त मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने कुरामा उहाँहरुले जबरजस्ती गर्नुभयो।’
कृषि ज्ञान केन्द्र हेर्ने पर्वत कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बासुदेव रेग्मीले आफूहरु चेपुवामा परेको गुनासो गरे। ‘त्यहाँ भएको सम्पत्ति त उहाँहरुकै हो, तर हामीलाई प्रदेश सरकारले त्यहाँबाट पनि सेवा दिने भनेको छ’, उनले भने, ‘केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पत्तिको बाँडफाँडको टुंगो नहुँदा हामी चेपुवामा परेका छौं।’
नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय साविकको कृषि विकास कार्यालय हाल पर्वतमा रहेको मुख्य कार्यालयको शाखा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा राखिनेछ। अहिले सांकेतिक रुपमा कार्यालयको बोर्ड स्थापना गरिएको केही दिनबाटै बजारको कार्यालयबाट नगरबासीले सेवा पाउने बागलुङ नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले बताए। ‘अहिले बोर्ड मात्रै सारेका छौं, केही दिनमा कार्यालयका सबै सामग्रीहरु यही सारेर जनतालाई यहीबाट सेवा दिन्छौं’, उनले भने।
जिल्ला समन्वय समितिमा बैठक बसेर कृषि र पशु, महिला बालबालिका र भूसंरक्षणको कार्यालय बागलुङ नगरपालिकालाई १० दिन भित्र हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि ढिलाई गरेका कारण आफूहरुले ती भवनमा बोर्ड राखेर तालाचाबी नियन्त्रणमा लिएको उपप्रमुख खडकाले बताए।
‘यी भवन बागलुङ नगरपालिकाकै सम्पत्ती हुन्, जनतालाई सेवा प्रवाहका असहज भएका कारण हामीले यहाँबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेका थियौं’, खड्काले भने, ‘अटेर गरेका कारण हामीले अहिले आफै आएर बोर्ड राख्ने काम गरेका छौं।’ जनशक्तिसहित कार्यालय नै स्थानीय तहमा दिइएको भए पनि जिल्लामा रहेका कार्यालय अटेर गर्दै बसेका कारण आफूहरुले यो कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
बागलुङ नगरपालिको आफ्नो मुख्य कार्यालयसँगै कृषि शाखाका सेवा साविकका कृषि विकास कार्यालयबाट प्रदान गर्नेछ। पशु शाखाको सेवा साविकको पशु सेवा कार्यालयबाट, सहकारी सम्बन्धी सेवा साविककको भूसंरक्षण कार्यालयबाट प्रदान गरिने बागलुङ नगरपालिकाका वरिष्ठ योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए। महिला तथा बालबालिका शाखा, अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्र र बागलुङ नगरपालिका न्यायिक इजलासको कार्यालय साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा रहनेछ।
नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले ती कार्यालय कब्जा नगरेको बताए। ‘समन्वय समितिको निर्णय अनुसार हामीले यहाँ आउने तयारी स्वरुप बोर्ड राखेका हौं’, उनले भने, ‘कृषि र पशुको सेवा दिने पनि यहीको जनताका लागि हो, हामीले सेवा दिन पनि यहाँका जनतलाई नै हो। सबै कुरा मिलाएर जान्छौं। समस्या हुँदैन।’ उनले जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएर नै उक्त भवनहरुमा कार्यालयको बोर्ड राखिएको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना भने साविकको महिला विकास कार्यालय र पशु कार्यालय बागलुङ नगरपालिकालाई सिफारिस नगरिएको बताउँछन्।
‘केन्द्र सरकारले सुरुमा खारेज हुने कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका लागि सफारिस गर्न भनेपछि हामीले कृषि कार्यालय र भू—संरक्षण कार्यालय बागलुङ नगरपालिका कार्यालयलाई, महिला विकास कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सहकारी डिभिजन कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि सिफारिस गरेका हौं’, उनले भने, ‘पछि हामीलाई हस्तान्तरण गर भनेर माथिको निर्देशन नआएपछि हामीले हस्तान्तरण गर्न सकेनौं। आन्तरिक राजस्व कार्यालय त आएर बसेको छ। अब बागलुङ नगरपालिकाले कसरी बोर्ड राख्यो त्योबारे त मैले पनि बुझ्नुपर्छ।’ मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर नपठाएसम्म आफूहरुले हस्तान्तरण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाका १४ मध्ये ११ वटा वडाका अध्यक्षले यसअघि पनि नगर प्रमुखलाई कार्यालय बजारमा सार्न ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए। अन्य नगरवासीले पनि नगरको भवन कार्यालय अपायक पर्ने स्थानमा भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
