भूकम्पले क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय निम्ति मगाइएका जस्तापाता लामो समयदेखि अलपत्र पारेको घटनाले हाम्रो सेवाप्रवाहको स्तर, राज्य ढुकुटी खर्चिएको सामानप्रतिको बेवास्ता र प्रशासनयन्त्रको लापरबाही अनुहार सार्वजनिक भएको छ। भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले भारतबाट मगाएको २६ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरका ३० लाख २२ हजार ६ सय ६२ वटा जस्ता पाता वीरगन्जस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको चौरमा तीन वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारकै निर्देशनमा मगाइएका ती जस्तापाता वितरणमा सरकारले ध्यान नदिएकै कारण अलपत्र परेको तथ्य बाहिर आएको छ। ढाक्न राखिएको त्रिपालसमेत घामपानीका कारण च्यातिएपछि जस्तापाता खिया लागेर सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालयका लागि मगाइएका सामग्री सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्नु र बेवारिस अवस्थामा फालिनु लापरबाहीको पराकाष्ठा हो। तर प्रश्न हो– आखिर यस्तो लापरबाही किन हुन्छ ? किन भइरहेछ ? खरिद प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न पात्रहरू जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसरी सरकारी सम्पत्तिमा लापरबाही गर्ने घटनालाई सामान्य रूपमा लिइनुहुन्न। किनभने यो मुलुकको ढुकुटीमाथि गरिएको अपराध हो। खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएकादेखि लापरबाही गर्नेलाई छुट दिइनुहुन्न।
क्षतिग्रस्त विद्यालयको आवश्यकता आंकलन गरेर नै सरकारले यति ठूलो मात्रामा जस्तापाता मगाएको हुनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने यी जस्तापाता सम्बन्धित विद्यालयमा नपुग्दा अवश्य पनि त्यहाँका विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको हुनुपर्छ। गुणस्तरीय भौतिक संरचनामा रहेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको हक हो। यो मानव अधिकारको घोषणापत्रले नै निसृत गरेको सिद्धान्त हो। भूकम्पग्रस्त सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अहिले पनि छाप्रोमै पढाएर, पानी पर्दा चुहिने छानोमुनि नै राखेर के मानव र बालअधिकार हनन् भइरहेको छैन ?
सामुदायिक विद्यालयकै निम्ति मगाइएको जस्तापाता बेवारिस हुनु र त्यसबारे सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले ध्यान नदिनु केवल सामग्री वितरणमा भएको लापरबाहीको रूपमा लिनु विषयवस्तुबारेको कम बुझाइ हुनेछ। यससँग सामाजिक संरचना, शक्ति–सम्बन्ध र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा पारेको प्रभाव पनि झल्किन्छ। शिक्षामा निजीकरणको मात्रा बढ्दै गएपछि शिक्षाको दृष्टिबाट समाज दुई भागमा बाँडिएको छ। निजी विद्यालयमा पढाउने र सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने। समाजका शक्तिसम्पन्न, शक्तिमा पहुँच राख्ने, समाजका पेचिला मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार राख्नेहरू आर्थिक रूपमा समेत सम्पन्न हुनु त स्वाभाविक नै भइहाल्यो। त्यसैले तिनको निम्ति निजी विद्यालय नजिक र सामुदायिक विद्यालय टाढा भएको छ।
परिणामतः अधिकांश सामुदायिक विद्यालय गाउँका गरिबका छोराछोरीको मात्र भएको छ। सामाजिक सोपानमा निकै तल्लो स्थानमा राखिएका हुनाले सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको कमजोर उपस्थिति छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालय गाउँका टाठाबाठाको चासोभन्दा बाहिर परेको छ। त्यसैको परिणाम हो, सामुदायिक विद्यालयका लागि मगाइएका जस्तापाता अलपत्र पर्नु ।
आवश्यकता नै नभएर यी जस्तापाता नमगाइएको अवश्य होइन। भूकम्पलगत्तै नेपाली समाजले निकै ठूलो ऐक्यबद्धता देखायो। त्यसैले समाजका सबै क्षेत्र सबैको चासोमा परे। तर विस्तारै भुकम्पको तरंग सेलाउँदै गयो। मानिसक पुरानै प्रवृत्तिमा फर्किए। समाजले पुरानै रूप लिन थाल्यो। पहिलेकै सामाजिक विषमता स्थापित हुन थाले। परिणाम, सार्वजनिक विद्यालय पनि चासोको क्षेत्रभन्दा पर पुगे। त्यसैले तिनको पुनर्निर्माण हुन सकेन। विद्यालय पुनर्निर्माणको गति अघि बढेको भए तिनका लागि मगाइएका जस्तापाता किन पो अलपत्र पर्थे र ? त्यसैले केवल लापरबाहीले जस्तापाता अलपत्र परेका होइनन्।सामुदायिक विद्यालयप्रतिको हेपाहापन पनि यसमा जिम्मेवार छ। जस्तापाता अलपत्र परेको घटनाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था पनि इंगित गरेको छ। सरकार र सम्बद्ध पक्ष पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ। त्यतिमात्रै होइन सामाजिक सम्पत्तिको निर्माणमा समुदायसमेत एकबद्ध भएको छैन भन्ने देखिन्छ। एकातिर पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरिएको छ अर्काेतिर सामुदायिक विद्यालय उपेक्षामा परेका छन्। गरिब जनताको सामाजिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा सरकारले चासो दिनु पर्दैन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
