साना किसानको ऋण मिनाहा

साना किसानको ऋण मिनाहा

काठमाडौं : सरकारले साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएका सबै ऋण मिनाहा गरेको छ । तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट किसानले करिब ३० करोड ऋण लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । ऋण मिनाहाबाट ६ सयदेखि सात सय परिवार लाभान्वित हुने सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

कृषि विकास बैंकले साझा सहकारीमार्फत करिब ३० करोड कर्जा प्रवाह गरेको थियो । ३५ वर्ष अघिको यो ऋणमा साँवाबाहेक ब्याजमात्रै करिब एक अर्ब पुगेको कृषि बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले जानकारी दिए । ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा हुनेछ ।फेरि अर्को अध्यादेशको तयारी

संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला सरकारले प्रहरी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीलाई केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी समायोजनका अप्ठ्यारा फुकाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए ।

सरकारले गत साता कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रदेशभित्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय गर्न प्रहरी समायोजन आवश्यक भएको उनले बताए । अन्तरप्रदेश परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी नहुँदा परेको अप्ठ्यारोबारे गुनासो गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा संसद् अधिवेशन बोलाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले जोड दिएका छन् । सभामुख महराले भने, ‘कानुन बनाउने भनेको संसद्ले हो । सरकारले संसद्मै विधेयक ल्याएर कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

गल्ती भेटिए कारबाही

अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत लक्की शेर्पाबारे अनुसन्धान भइरहेको र गल्ती भेटिए कारबाही हुने बास्कोटाले बताए । शेर्पामाथि विभिन्न आरोप लागपछि नेपाल बोलाएर उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘आरोप सत्य भए कारबाही हुन्छ’, बास्कोटाले भने, ‘उहाँमाथि लागेको आरोपबारे सरकार जानकार छ । सत्यता के हो भनेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ पनि चलिरहेको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.