संविधानतः नेपाल धर्मबाट निरपेक्ष रहनुपर्ने राज्य हो, तर परस्परविरोधी धार्मिक गतिविधिमा सरकार स्वयंको संलग्नता उदेकलाग्दो छ ।
नेपाली राज्यले यो महिना लगालग दुइटा धार्मिक आतिथ्य प्रदान गर्यो। एउटा– केन्द्र सरकारले काँध थापेको कोरियाली इसाई समूहको काठमाडौं सम्मेलन; अर्को– दुई नम्बर प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएको भारतीय योगी आदित्यनाथको जनकपुर आगमन। दुवै कार्यक्रमको उद्देश्य ‘धार्मिक’ त हुँदै हो, यसमा ‘धार्मिक राजनीति’ पनि जोडिएको छ। संविधानतः नेपाल धर्मबाट निरपेक्ष रहनुपर्ने राज्य हो, तर धार्मिक गतिविधिमा सरकार स्वयंको संलग्नता हुँदै जानु उदेकलाग्दो छ।
पहिले चर्चा गरैां, मुन दम्पतीले खोलेको युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनको। यो संस्थाको काम नै विभिन्न देशमा कारणवश किनारामा परेका वा फुर्सदमा रहेका नेताहरूलाई एनजीओको आवरणमा बोलाएर खातिरदारी गर्नु, राजनीतिक पंक्तिलाई प्रभावमा पार्नु र त्यसको आडमा धर्मप्रचार गर्नु हो। यस्तो कार्यक्रममा सत्तारुढ दलका दुई अगुवा नेतामध्ये एकजना मूल संरक्षकजस्तो देखिनु, अनि अर्काचाहिँ धार्मिक पुरस्कार थाप्न जानुले जगत् हँसाएको छ। अन्य राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवासमेत यसका विवादास्पद गतिविधिमा यसअघि भागीदार भइआएको खुलासाले हाम्रो समाजमा द्वैध चरित्रका नेतृत्वको बिगबिगी कति रहेछ भन्ने यथार्थबोधसमेत गराएको छ।
अहिलेको प्रकरणबाट केही कूटनीतिक प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। जस्तो कि– रोहिंग्यामाथिको ज्यादतीबाट बदनाम बर्मेली नेतृ आङ सान सुकी र कम्बोडियाका निर्वाचित अधिनायक हुन सेनलाई सारा विश्वले छिःछि–दुरःदुर गरिरहेको बेलामा नेपालले आतिथ्य प्रदान गरेर कस्तो सन्देश दिन खोजेको ? ताइवानलाई मान्यता दिएका प्यासिफिक टापुका राष्ट्रपतिहरूलाई काठमाडौंमा भेला पारेर चीनलाई के सुनाउन चाहेको ? नेपाल सरकार स्वयं धर्मान्तरणका पक्षमा रहेजस्तो देखाएर हिन्दुवादी नेतृत्वको भारतलाई के भन्न खोजेको ?
धार्मिक आस्थाका दृष्टिले हेर्दा पनि एउटा धर्मविशेषलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य बहुसंख्यक धर्मावलम्बी जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। कतिसम्म भने आफूभित्रको एउटा विवादित सम्प्रदायलाई उचाल्न अग्रसर भएको भन्दै इसाई समुदायको ठूलो हिस्सासमेत सरकारसँग असन्तुष्ट छ। २०६३ सालयता धर्मान्तरणको प्रक्रिया तीव्र भयो भन्दै आपत्ति गर्न थालिएको बेला सत्तापक्ष नै त्यसलाई मलजल गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत हुनु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो। यसले राज्यको धर्मनिरपेक्ष मान्यतालाई त विवादमा तान्न खोजेको छ नै, धर्मलाई अफिमसँग दाँज्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने साम्यवादी नेताहरूको विरोधाभासलाई पनि सार्वजनिक गरिदिएको छ।
कुल मिलाएर हेर्दा यो प्रकरणले आम भावना भड्काउनेबाहेक केही काम गरेन। सामान्यतः छरछिमेकको तुलनामा नेपाली समाज निकै उदार र सहिष्णु रहँदै आएको छ। त्यसैले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दु हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने संवैधानिक प्रबन्ध सहजै स्वीकार्य भएको हो। राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्ने संविधानसभाको त्यो निर्णय सिद्धान्ततः सही थियो।
भलै ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने धारा ४ को स्पष्टीकरणचाहिँ आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यही ‘विरोधाभास’ लाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राज्यका अन्य ओहोदावालहरू विभिन्न धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै जानुले धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्ममै चोट पुगिरहेको छ। अहिले आएर परस्परविरोधी गतिविधिमा समेत राज्य जोडिन पुगेको छ। धर्मान्तरणमा संलग्न समूहसँग सरकारको सान्निध्यले अर्कोखाले अतिवादलाई अवसर प्रदान गरेको छ।
संयोगवश मुनप्रकरण भएलगत्तै योगी आदित्यनाथ राम–जानकी विवाहोत्सवमा भाग लिन जनकपुर आए। उनी भारतको एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमात्र होइनन्, गोरखनाथ पीठका महन्तसमेत हुन्। वास्तवमा उनी आफूलाई ‘गोरक्षपीठाधीश्वर’ कै रूपमा बढी चिनाउन चाहन्छन्। किनभने यही धार्मिक आडमा उनको राजनीतिक विरासत अडेको छ। आदित्यनाथ हिन्दुवादी भाजपाभित्र कट्टरमात्र होइन, उग्रतामा विश्वास राख्ने धार्मिक नेता मानिन्छन्। उनको सोच कति उग्र छ भन्ने उनको वेबसाइटमा संग्रहित टिप्पणीहरू पढ्दा र अल्पसंख्यकमाथि गरेको शासकीय व्यवहार हेर्दा थाहा हुन्छ।
मिथिलावासीले विवाह पञ्चमीका अवसरमा सीमापारीबाट बढीभन्दा बढी अतिथिहरू आउन् र त्यसलाई धुमधामका साथ मनाउन पाइयोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक नै हो। रामभूमिबाट सीताको जन्मभूमिमा ‘जन्ती’ आउने प्रचलनले सांस्कृतिक सेतुको कामसमेत गरिरहेको छ। दुई देशबीच जनस्तरीय सम्बन्ध र धार्मिक पर्यटन बढाउन पनि सघाएको छ। पहिले–पहिले तीर्थालुहरू असंगठित ढंगबाट आउने गर्थे, २०६१ सालदेखि भने अयोध्याबाट पाँच–पाँच वर्षमा ठूलो ‘जन्ती’ ल्याउने औपचारिक अभ्यास आरम्भ गरिएको हो। त्यसअनुसार आउनुपर्ने अर्को वर्षमात्र हो, तर योगी आदित्यनाथको टोली यसै वर्ष आयो। गत वैशाखमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा उनलाई विवाह पञ्चमीको निम्तो दिइएको थियो। त्यही आमन्त्रण बोकेर महन्त आएका हुन्।
हालको विवाद ढंग नपुगेर, अदूरदर्शी भएर या यस्तै कुनै परिस्थितिजन्य कारणवश उब्जिएजस्तो देखिन्छ। धार्मिक मामिलामा राज्य तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मर्मलाई पछ्याउनासाथ समस्याको स्रोत समाप्त भइहाल्छ।
विगतमा विवाह पञ्चमीको व्यवस्थापन मूलतः राम–जानकी मन्दिरले गथ्र्यो भने यसपाली त्यसमा प्रदेश सरकार हावी भएको छ। अर्थात् सांस्कृतिक महोत्सवमा राजनीतिक रुची मिसिएको छ। अनि जन्तीको नेतृत्व गर्दै सीमापारीबाट पनि पहिलोचोटी राजनीतिक व्यक्ति आएका छन्। यसअघि राम–जानकी विवाहमा कुनै मुख्यमन्त्री वा नेता ‘जन्ती’ लिएर आएको देखिन्न थियो, यसलाई विशुद्ध सांस्कृतिक समारोहमा सीमित राखिन्थ्यो। यस्तो अराजनीतिक सांस्कृतिक परम्परा यसपाली तोडिन पुगेको छ। जनकपुरलाई धार्मिक राजनीतिको केन्द्र बनाउने मोदीको चाहना बोकेर महन्त आएका हुन्। उनको जनकपुर आगमन न धार्मिकमात्र रह्यो न त राजनीतिक। धर्म र राजनीतिलाई मिसमास गरिदिएर उनी फर्केका छन्। त्यसलाई नेपाली पक्षले जानेर वा नजानेर सघाएको छ। जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै तहका सरकारहरू लागिपर्नु पर्छ, तर यो ऐतिहासिक थलोलाई धार्मिक राजनीतिको केन्द्र बनाउने प्रपञ्चबाट चाहिँ जोगिन जरुरी छ।
अजयमोहन बिष्ट असली नाम भएका आदित्यनाथको नेपाल साइनो नयाँ होइन। उनी पीठाधीश रहेको गोरखनाथ मठ र तत्कालीन शाहवंशीय राजतन्त्रबीच जुगौं पुरानो सम्बन्ध छ। उनले ५२ पृष्ठको ‘हिन्दु राष्ट्र नेपाल ः अतीत और वर्तमान’ नामको पुस्तिकासमेत लेखेका छन्, जसमा विगतमा नेपाली राजाहरूले हिन्दुत्वको प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपालले धर्मनिरपेक्षता छाडेर हिन्दुराष्ट्रको बाटोमा फर्कनुपर्ने वकालत गरिएको छ। यसअघि यस्तै माग राखेर काठमाडौंमा गरिने कार्यक्रममा आदित्यनाथ देखिने गर्थे। अचेल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैं उता पुगेको देखियो। उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि आदित्यनाथलाई भेट्न गत पुसमा लखनउ गएका पूर्वराजालाई उनले सन् २०१९ मा अलाहावादमा हुने कुम्भ मेलामा भाग लिने निम्तो थमाएका छन्।
नेपाली राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने चेष्टामा हिन्दुत्वको प्रयोग अब गोप्य विषय रहेन। राजावादीबाहेक पार्टीवादीले पनि यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थको औजार बनाइरहेका छन्। कांग्रेसको सत्तामा पकड जमाउन शशांक कोइरालाले यसैलाई अगाडि सार्दैछन्। शनिबारबाट हुने महासमिति बैठकमा पनि यसलाई एउटा मुद्दा बनाइने जस्तो देखिन्छ। कमल थापाको राप्रपा राजनीति यसैमा आधारित छ। तर जसले हिन्दुत्वलाई मूल मुद्दा बनाउन चाहेका छैनन्, आश्चर्यजनक रूपले उनीहरू समेत यसमा तानिँदैछन्। नेकपा–मञ्चित मुनप्रकरणको नकरात्मक परिणाम यही भएको छ।
धार्मिक आस्था आफैंमा यति संवेदनशील विषय हो, जसमाथि खेलबाड गरेर संवेदना त भड्काउन सकिएला, तर अन्ततः त्यो आत्मघाती हुन्छ, जसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन पनि सजिलो हुन्न। ‘धार्मिक राजनीति’ को सबभन्दा ठूलो जोखिम नै यही हो। नेपाल अहिले यस्तो मोडतर्फ धकेलिँदैछ, जहाँ हिन्दु, इसाई या धर्मान्तरणका नाममा आम असन्तुष्टि भड्किन सक्छ। देश–दुनियाँ बुझेका नेताहरूले क्षणिक लाभ उठाउने लोभमा मुलुकलाई यस्तो दलदलमा फसाउनु हुन्न।
जहाँसम्म महन्त, मोदी या भाजपाको कुरा छ, उनीहरूले नेपाल धार्मिक राज्य बनोस् भन्ने चाहेको प्रष्टै छ। नेपाल हिन्दु राष्ट्र भयो भने आफ्नो वैचारिक अभीष्ट पूरा हुने र त्यसको सकारात्मक असर भारतको चुनावी जनमतमा पर्ने तिनले ठानेको देखिन्छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान लेखिँदै गर्दा यस्तो सोच उताबाट दबाबकै रूपमा आएको थियो। उसबेला पालैपालो दिल्ली पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले संविधानमा हिन्दु धर्मलाई ठाउँ दिने ‘वचन’ समेत दिएका थिए भनिन्छ, जो पूरा भएन। भारतले नाकाबन्दी लगाउनुको एउटा प्रमुख कारण त्यही रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही साताअघि खुलासा गरेका छन्।
संविधान लेखिँदै गर्दा मधेस आन्दोलित हुनुका आफ्नै घरेलु आधारहरू थिए। तर भारतले नाकाबन्दीलाई पुष्ट्याईं गर्न मधेस आन्दोलनलाई माध्यम बनाउन चाह्यो र मधेसी नेताहरूले निमित्त कारण बन्ने गल्ती गरे। तर जब दिल्ली नाकाबन्दी फिर्ता लिने निधोमा पुग्यो, वीरगन्ज नाकामा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीलाई धपाउन आफैंले डन्डा प्रयोग गर्यो। यो वास्तविकता अहिलेको सन्दर्भमा पनि बिर्सिनु हुन्न। किनभने राजनीतिमा प्रयोग दोहोरिइरहन्छ।
मुन हुन् वा महन्त– नेपालीले अतिथिलाई स्वागत गर्छन् अतिवादलाई होइन। सरकार वा सत्तारुढ शक्तिहरूले पनि जानेर वा नजानेर धार्मिक अतिवादलाई प्रोत्साहन दिने होइन। उनीहरूले अहिले गरेको गल्ती सच्याउनै नसकिने प्रकृतिको छैन। मुनको संस्थालाई निम्त्याएर या महन्त मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर दूरगामी धार्मिक राजनीति गर्ने उद्देश्य केन्द्र वा प्रदेश सरकारले लिएजस्तो देखिन्न। दाउ हेर्ने तत्वहरू नेपथ्यमा होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो। हालको विवाद ढंग नपुगेर, अदूरदर्शी भएर या यस्तै कुनै परिस्थितिजन्य कारणवश उब्जिएजस्तो देखिन्छ। धार्मिक मामिलामा राज्य तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मर्मलाई पछ्याउनासाथ समस्याको स्रोत समाप्त भइहाल्छ।
गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो भने त सीमापारी ७० वर्षदेखि सताइरहेको समस्या हामीकहाँ पनि पस्न बेर लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने झैं, ‘धर्मका नाममा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ।’
( शर्माको स्तम्भ पाक्षिक रूपमा शुक्रबार प्रकाशित हुन्छ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
