काठमाडौं : सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह अलमलमा परेका छन्। कोपोमिस कार्यान्वयन गराउन सहकारी विभागले पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्।
सहकारी विभागका निमित्त रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले कोपोमिस कार्यान्वयन गराउन सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए। तर, धेरै स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ। ‘पत्राचारपश्चात स्थानीय तहले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्,’उनले भने,‘अब कोपोमिस कार्यान्वयन हुन्छ।’ विभागले यही मंसिरभित्र सबै सहकारीलाई कोपोमिसको सिस्टममा ल्याउने तयारी गरेको छ।
निमित्त रजिस्ट्रार अर्याललले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड दिन आह्वान गरिएको जानकारी दिए। ती संस्थाले आफ्नो विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। सहकारी विभागले सबै स्थानीय तहलाई कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपनि अधिकांश स्थानीय तहले छुट्टै सहकारी विभाग, त्यसका लागि कर्मचारीसमेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। यस्तै कतिपय तहले इन्टरनेटसमेत जडान गर्न सकेका छैनन्। निमित्त रजिस्ट्रार अर्यालका अनुसार पत्राचारपश्चात अलमलमा परेका स्थानीय तहले सहकारीको छुट्टै संरचना र कर्मचारी र इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न काम सुरु गर्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन्।
स्थानीय तह आफैं आएपछि मात्रै पासवर्ड र युजर नेम दिँदा कोपोमिस कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि विभागले पत्राचार गरेर सबै स्थानीय तहलाई युजर नेम र पासवर्ड दिएको हो। स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीको सिस्टमबाटै नियमन गर्न सक्छन्। ‘आफ्नो मातहतका सहकारीको विवरण सच्याउनसमेत स्थानीय तहले सक्नेछन्।’
तर विभागले त्यसरी सच्याउँदा पछि कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका जोकोही कर्मचारीले सुटुक्क परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। अधिकारप्राप्त व्यक्ति, संस्थाको निर्णयलगायतपछि मात्रै विवरण सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
सहकारी विभागका सूचनाविज्ञ सगुन ध्वाख्वाले ठूला सहकारी भएका प्रदेश ३ र काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनको सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। ‘हामीले प्रदेश कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका पुगेर प्राविधिक सहयोग पुर्याएका छौं’, उनले भने। विभागले गत हप्ता सबै स्थानीय तहलाई कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराएको हो। केही तह उत्साहित भएर कोपोमिस कार्यान्वयनमा लागिसकेपनि अधिकांश तह अलमलमै छन्।
विभागका अनुसार पत्राचारपश्चात कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जागरुक देखिएका छन्। सहकारी डेक्स र कर्मचारी नभएका ठाउँमा व्यवस्थापन भइरहेको, इन्टरनेट जडान नभएका ठाउँमा जडान भएको निमित्त रजिस्ट्रार अर्यालले जानकारी दिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म चारसय वटा सहकारीलाई कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड वितरण गरिसकेको छ। तर मुश्किलले एक सयवटा सहकारीले मात्रै कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न थालेका छन्। महानगरको शाखा अधिकृत लक्ष्मी पन्तका अनुसार कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सहकारीको सक्रियता बढ्दै गएको बताइन्। ‘कोपोमिसले हामीलाई नियमन गर्न पनि सघाउने छ,‘उनले भनिन्,‘केही समयपछि मेनुअल प्रतिवेदन सिस्टम हटाउने छौं।’ महानगरले प्रत्येक वडामा सहकारीका कम्प्युटर अधिकृतलाई कोपोमिससम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमसमेत दिने तयारी गरेको छ।
महानगरले पहिलो चरणमा सहकारीको विधान, कार्यसमितिका पदाधिकारीको विवरण, ठेगाना, वास्तविक स्थिति (वासलात, निक्षेप,कर्जा,सेयर पुँजी), लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत विवरण कोपोमिसमा राख्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरमा एक हजार आठ सय ६१ वटा सहकारी छन्।
घोराही उपमहानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख प्रेम केसीले पहिलो चरणमा २१ र दोस्रो चरणमा २३ वटा संस्थालाई तालिम दिएर कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड दिइसकेको जानकारी दिए। ती संस्थाहरुले तथ्यांक राख्न सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए। छिट्टैै तामिल दिएर अरु संस्थालाई पनि कोपोमिस सिस्टममा ल्याइने उनको भनाइ छ। घोराहीमा दुई सय १३ वटा सहकारी सञ्चालनमा भएपनि कोपोमिसमा एक सय ५८ वटा मात्र सहकारी समावेश छन्। छुटेका सहकारी पनि समावेश गर्दै उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक कोपोमिसमा राख्ने तयारी घोराही उपमहानगरको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
