काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादन वृद्धि, विद्युतकाे नियमित आपूर्तिसँगै उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तार, राजनीतिक स्थायित्वलगायत कारण नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आईएमएफको निष्कर्ष छ।
ग्रिट आल्मेकिन्डर्सको नेतृत्वमा नेपाल आएको आईएमएफको मिसनले मंसिर १६ देखि २७ सम्म विभिन्न छलफल र अध्ययनका आधारमा बिहीबार आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। ‘लामो समयदेखिको सुस्त आर्थिक विस्तारपछि पछिल्ला वर्ष आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत्को नियमित आपूर्तिसँगै उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रताका कारण ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आईएमएफको छ।
सुधारिएको यो परिदृश्यले नेपालमा जरा गाडेको संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको आईएमएफले जनाएको छ। यही समयमा चुनौतीसहितको आर्थिक विस्तारलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण २५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। यसले आन्तरिक माग उच्च भई आयात बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलव २ प्रतिशत छ।
बजेट घाटा तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न केही नीतिगत कडाइ गर्न आईएमएफले सुझाएको छ। ‘खासगरी उच्च ब्याजदर, कसिलो वृहत्त आर्थिक नीति, कम बजेट घाटा अहिलेका लागि अनुकूल हुने देखिन्छ। यस्तो समायोजनले आयात कम भइ बढ्दो चालु खाता घाटालाई सम्बोधन गर्नेछ भने आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार हुनेछ।’
कृषि उत्पादन वृद्धि, विद्युत्को नियमित आपूर्तिसँगै उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तार, राजनीतिक स्थायित्वलगायत कारण नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।
आईएमफले आज लिइने नीतिले भविष्यमा समेत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने उल्लेख गरेको छ। ‘नेपालको नयाँ संघीय संरचना अनुकूलको वित्तीय ढाचा निर्माण गरी सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै खर्च आवश्यकता बढेको छ। तल्लो तहको सरकारमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेसँगै केन्द्रीय सरकार सानो र छरितो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।’
राजस्व प्रणाली तथा सरकारको खर्च संरचनामा सुधारका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गर्नुलाई आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ। वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई राम्ररी काम गर्न सक्ने बनाउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन संरचना तल्लो तहका सरकारमा क्षमता वृद्धि आवश्यक छ।
विगत केही वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा तीव्र विस्तारसँगै अर्थतन्त्रमा स्थायित्वको चिन्ता थपिएको आईएमएफको भनाइ छ। तीव्र कर्जा विस्तारलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था या विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन आवश्यक छ। यसले अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्छ।
आईएमएफले कर्जा–प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत नै कायमै राख्न आग्रह गरेको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको अनुपात परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान सुधार तथा नियामक निकायको सशक्तीकरणमा तीव्रता दिन आईएमएफले आग्रह गरेको छ। यसबाट वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कर्जाको दिगो विस्तारमा सहयोग पुग्ने आईएमएफको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
