टीकापुर : कैलालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लाका साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी अान्दाेलित भएका हुन्।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन मार्फत् स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरुवात गरेका हुन्।नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन टीकापुर नगरपालिका ईकाई समितिले बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रवराज आचार्य मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। इकाइ समितिका अध्यक्ष देवनारायण थारुले माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
यता धनगढी उपमहानगरपालिका सहितका अन्य नगरपालिकामा पनि ज्ञापन बुझाएर अध्यादेशको विरोध गरिएको छ। अध्यादेशमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै चार वटा ट्रेड यूनियन संगठनहरु देशैभरका स्थानीय तह ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल कर्मचारी यूनियन स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा एक महिने चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत मंसिर २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म प्रचार प्रसार गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै पुष १ गतेदेखि ६ गतेसम्म जनप्रतिनिधिहरुसँग सल्लाह गरी सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
पुस ८ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म मौन धारण, एकोहोरो शंख फुक्ने, कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र कलम बन्द गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। त्यसैगरी पुस १५ गतेदेखि २० गतेसम्म कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलन थप सशक्त पार्ने उल्लेख छ।
उनीहरुले संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाईने सिद्धान्त व्यवहार र मापदण्डकै आधारमा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत नेपालको संविधान अनुसार समायोजन गर्ने गरी अध्यादेशमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा विशेष प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गर्ने र सेवा अवधि गणनाका आधारमा हुने वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको माग गरेका छन्।
आन्दोलित कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को व्यवस्थामा उल्लेखित ग्रेड वृद्धि र बढुवाको व्यवस्थासहित समायोजन गर्ने व्यवस्था नभएसम्म समायोजन पत्र नबुझ्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
