जुम्ला : जुम्लाका सबै स्थानीय तहले बनाइरहेका सडक मापदण्डअनुसार छैनन्। ठेकेदारले बिनाप्राविधिक डोजर चालकलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी स्थानीय तहले सडक बनाउन थालेका हुन्। डोजर चालकले आफूलाई सहज हुने गरी जथाभावी सडक बनाउँदा सवारी आवतजावतमा समेत समस्या हुने स्थानीय बताउँछन्।
मापदण्डविपरीत सडक निर्माण हुन थालेपछि पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा जिल्लामा डोजर आतंक छ, राज्यको बजेट सकाएर कानुनसमेत उल्लंघन भइरहेको छ’, शाखा अध्यक्ष बरमबहादुर महतले भने, ‘गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरेर जनप्रतिनिधिले जनताकै करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्।’
हरेक स्थानीय तहका गाउँदेखि लेकसम्म जथाभावी सडक निर्माण गरेर अधिकांश जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा चलेको छ। ग्रामीण सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा जिल्लाका स्थानीय तहले अर्बांै खर्च गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले नागरिकको मागभन्दा जबर्जस्ती सडक बनाउँदा नागरिक समाज जुम्लाले समेत आपत्ति जनाएको छ। स्थानीय रामबहादुर परियारले भने, ‘सडकभन्दा पहिले बास र गाँस चाहिन्छ, त्यही जुटाउन धौधौ परेका बेला घरै भत्काएर सडक बनाउनुको औचित्य छैन।’ स्थानीय कृषि उपज उत्पादन वृद्धि गर्ने अवधारणा तथा कार्यक्रममा जोड दिनुको साटो नांगा डाँडाकाँडासम्म सडक विस्तार गरेर पर्यटक भिœयाउने जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सपना देखाइरहेका छन्।
सिभिल इन्जिनियर महेन्द्रराज खत्रीले भने, ‘सडक निर्माण आयोजनाको न सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ, न त कुनै स्टमेट नै ! सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गाउँबस्तीको सौन्दर्य बिग्रिने गरी सडक बनाउन पाइँदैन।’ हिमा गाउँपालिकाको ओदी सडक, तातोेपानी गाउँपालिकाको जर्मी गाउँदेखि लेक जाने सडक, पातारासीका गाउँपालिकाको माथि लोर्पा जोड्ने सडकलगायत चन्दननाथ नगरपालिकाले निर्माण गरेको हरिबहादुर लोकमार्ग पनि स्तरीय छैन।
मापदण्डअनुसार सडक नबनेपछि ओदी सडकको मुद्दा अख्तियारमा छ। तर, यस विषयमा कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर छैनन्। तिला, गुठीचौर, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा निर्माण भएका कुनै पनि सडक ईआईए तथा आईए गरिएका छैनन्। अधिकारकर्मी मेघराज न्यौपानेले भने, ‘वडाध्यक्ष नै, सडक निर्माणको ठेक्का लिन्छन्, पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नागरिकको गुनासोलाई व्यवस्था गर्दै आयोेजनाको भुक्तानीसमेत दिन्छ।’
पातारासी गाउँपालिका–३ नम्बर वडाका तल्फी जोड्ने सडक अनुगमन नै नगरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। कर्णाली रोजगारअन्तर्गत सबै सडक नागरिकले श्रम गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर, डोजर प्रयोग गरिएका छन् भने हचुवाको भरमा सडक बनाउँदा आउनसक्ने जोखिमलाई ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन। यसले गर्दा सडकसहित बस्ती पनि जोखिममा परेका छन्। केही व्यक्तिको मिलेमतोमा हचुवाको भरमा गरिएको विकास निर्माणले समृद्धि हासिल नहुने राजनीतिकर्मी बलिराज शाहीले बताए। ‘संघीयताको डेढ वर्षमै विकास निर्माण प्रक्रिया, कानुन पालना, सुशासनको अवस्था सबै बुझ्दा नागरिकले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गरेका छैनन्’, उनले भने।
मनपरी सडक निर्माण गर्नुलाई मात्रै विकास नभनेर नागरिकको क्षमता तथा चेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले बताइन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले मापदण्डविपरीत सडक पास गर्ने प्राविधिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। ‘डीपीआरबिनै आयोजना निर्माण गर्ने, सरोकारवालालाई अनुगमन नगराई पास गर्ने प्रविधिले दिगो विकास हुँदैन’, उनले भने, ‘सडकको स्तरवृद्धि तथा गुणस्तरमा हामी गम्भीर छौं, जनगुनासोका आधारमा हामी अनुगमनपछि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनेछौं।’ पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमन बोहाराले सडक निर्माण भएको कमजोरी सुधार्ने बताए।
जुम्लाका मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले मापदण्डविपरीत सडक निर्माणदेखि स्थानीय तहमा भएको बेथितिबारे खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। तर, जनप्रतिनिधिमा भएको भ्रष्ट विचार र गलत आचरण अन्त्य नभएसम्म समृद्धि हासिल गर्न नसकिने चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने बताउँछिन्। जुम्लाका सबै तहले सडक निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिएर गाउँघरको सौन्दर्य बिगार्नुभन्दा थोरै भए पनि उपलब्धिमूलक काम गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जानुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
