सुर्खेत : प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र प्रादेशिक संरचना स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा र भवन माग गरेको छ। जग्गा र भवनको अभावमा प्रादेशिक संरचना स्थापना गर्न कठिन भएको भन्दै प्रदेश सरकारले यस्तो माग गरेको हो।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सरकारी जग्गा र भवन तत्काल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
जग्गा र भवन अभावमा प्रदेश सरकार गठन भएको दश महिनासम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा रहेको सरकारी जग्गा र भवन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
शनिबार सम्पन्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका भौत्तिक संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक जग्गा र भवन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘हामीसँग जग्गा र भवन छैन, आफ्नै संरचना नहुँदा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सरकारी जग्गा र भवनहरु तत्काल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं, त्यसपछि मात्र प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुनेछ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको खोजी र भवनको व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल नै गठन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवहरु रहेको आठ सदस्यीय यो कार्यदलले वीरेन्द्रनगरमा उपयुक्त जग्गा र भवनको खोजी तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।
प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा र भवन नभएकै कारण काम गर्न नसकिएको निस्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग जग्गा र भवन माग्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका भवनहरु हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशले प्रयोग गर्न नसकेको र नयाँ पूर्वाधार बनाउन जग्गा नहुँदा पनि समस्या भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
यस्तै शनिबारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा पेश गरिएको कर्णाली उज्यालो र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यवधि २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको हुम्लाको हिल्सामा एकिकृत भवन निर्माण र द्वन्दपिडित राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
बैठकले प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशोधन) २०७५ र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धि प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशको भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री केसीले भनाइ छ। समिति गठन भएपछि प्रदेशभित्रको भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माण गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
