काठमाडौं : गाउँ, नगर तथा महानगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सुविधा बढाउन भने सफल छन्। देशभरका ७७ जिसस पदाधिकारीलाई प्रदेशपिच्छे आकर्षक तलब सुविधा छ।
झन्डै झन्डै कामविहीन जिसस पदाधिकारी सुविधामा मस्त छन्। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटानी गरेको छ।
संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जिससले परिणाम दिने खालका काम भने गर्न सकेको छैन। उसले तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत गर्न सकेको छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्ने बजेटको वस्तुस्थिति समीक्षा पनि पठाउन सकेको छैन। तर प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार जिसस पदाधिकारीलाई आकर्षक तलब सुविधा दिएको छ। प्रदेश १ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ३३ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार र सदस्यको १४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
प्रदेश २ र ३ का जिसस प्रमुख र उपप्रमुखको तलब सबैभन्दा धेरै छ। प्रदेश २ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ४२ हजार, उपप्रमुखको ४०, सदस्यको आठ हजार रुपैयाँ छ।
त्यस्तै प्रदेश ३ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ४२ र उपप्रमुखको ३७ र सदस्यको आठ हजार पाँच सय तोकेको छ। प्रदेश ४ को सरकारले जिसस प्रमुखको ३८, उपप्रमुखको ३० र सदस्यको ११ हजार तोकेको छ। त्यस्तै प्रदेश ५ सरकारले जिसस प्रमुखको ४१, उपप्रमुखको ३६ र सदस्यको १६ हजार तोकेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले जिसस प्रमुखको ४० हजार पाँच सय, उपप्रमुखको ३५ हजार पाँच सय, र सदस्यको १५ हजार तोकेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रमुखको ४० हजार पाँच सय, उपप्रमुखको ३५ हजार पाँच सय, सदस्यको ११ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशका १३ वटा जिसस सदस्यको तलब हालै वृद्धि गरेको छ। प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २९ को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको अनुसूची १ लाई सशोधन गरी प्रदेश ३ भित्रका १३ जिल्ला समन्वय समितका सदस्यको मासिक पारि श्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गरी १३ हजार पुर्याएको हो। यसअघि जिसस सदस्यको तलब आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्रै थियो।
प्रदेश सरकारले तलब निर्धारण गर्नुअघि जिसस पदाधिकारीले आफूखुसी लिँदै आएका थिए। अहिले उक्त रकम बेरुजुसमेत देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रदेशअनुसार जिसस पदाधिकारीको फरकफरक तलब
प्रदेश र संघको समन्वयमा जिससका पदाधिकारीको तलबमा एकरूपता ल्याउन सकिने भए पनि त्यसमा चासो नदिँदा आर्थिक दायित्व मात्रै बढाएको पूर्वसचिव खेमराज नेपालले बताए। ‘जिससलाई संविधानअनुरूपको अधिकार दिइएको छैन, काम पनि खासै केही गरेका छैनन्। तर आकर्षक तलब दिएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ जिसस पदाधिकारीको तलब भत्ताबारे चासो दिएको छैन। प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने हुँदा पनि ऊ प्रदेश सरकारका काम कारवाहीप्रति बेखबर छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यो विषय नै प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। जिसस महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले एउटै पदका लागि समानखाले तलब हुनुपर्ने माग गरे पनि एकरूपता नभएको बताइन्। ‘संघ र प्रदेशले स्रोत र साधन दिएन। हामीमाथि तलबमात्रै खाएको आरोप लाग्न थालेको छ’, उनले भनिन्।
प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक नगरपालिलाई दुई लाखका दरले क्षमता विकास खर्च दिए पनि रकमको ५० प्रतिशत जिसस पदाधिकारीकै लागि खर्च गर्न भनेको जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले बताए। ‘क्षमता विकासका लागि दिएको रकम पदाधिकारीको वृद्धि भएको तलवमै खर्च हुने देखियो’, उनले भने। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। वडासदस्य जिससमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले वडा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
