तीव्र कर्जा विस्तारले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम

तीव्र कर्जा विस्तारले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालमा बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम निम्तन सक्ने बताएको छ। बैंकहरूले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तारले जोखिम आउन सक्ने भन्दै आईएमएफले कर्जा नीतिमा कडाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ।

असोज १५ देखि कात्तिक १५ को अवधिमा मात्र बैंकहरूले २५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका छन्। निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारमा देखिएको असन्तुलनको प्रभाव निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा देखिएको छ। कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाउने जोखिम रहेको भन्दै आईएमएफले आर्थिक विस्तारकै लागि वित्तीय क्षेत्रलाई बेलगाम नछोड्न आग्रह गरेको हो।

आईएमएफ मिसनले कर्जा निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी अनुपात (सीसीडी रसियो) मा विद्यमान व्यवस्थालाई कायमै राख्न सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। आईएमएफले बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेकाले कर्जा जोखिम बढ्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम बढाउनसमेत आग्रह गरेको छ।

बैकहरूले धितोको रूपमा स्वीकार गरेको सम्पत्ति कमजोर गुणस्तरको हुनसक्ने बताउँदै रियलस्टेट, ओभरड्राफ्टलगायत क्षेत्रमा भएको कर्जा विस्तारले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पार्न सक्ने आईएमएफका आर्टिकल फर मिसनका प्रमुख ग्रिट अल्मेकिन्डर्सले बताए। नेपालमा अझै पनि उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन्’, उनले भने ‘ऋण लिएका कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छ।’

छिमेकी देशको तुलनामा नेपाली बैंकको खराब कर्जा कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएको उनको भनाइ छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सके पनि खर्च गर्न नसक्दा अर्थात बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसक्दा सरकारले लक्ष्य गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने आईएमएफको भनाइ छ। आईएमएफले ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक वृद्धिकै लागि बजेट घाटा बढाउन र निक्षेप र कर्जाको असन्तुलन हुनेगरी कर्जा विस्तार नगर्न आईएमएफले सुझाएको हो। ‘नेपालले विगत केही वर्षयता ६ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको कुशलता दाउमा लगाउन आवश्यक छैन’, आईएमएफले भनेको छ, ‘मध्यम दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ।’ आईएमएफले नेपालको आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा बढ्दो व्यापार घाटाको समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै आयातलाई समेत नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.