कृषि बजारका लागि जग्गा माग

कृषि बजारका लागि जग्गा माग

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले अत्याधुनिक बजार निर्माण गर्न सरकारसँग जग्गा माग गरेको छ। संघले शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालसँग भेटवार्ता गर्दै सरकारी जग्गा माग गरेको छ। संघको उपाध्यक्ष कुलदीप आचार्य नेतृत्वको टोलीले कृषिमन्त्री खनाललाई भेटेर काठमाडौं उपत्यकामा कृषिजन्य पदार्थको प्रोसेसिङ सेन्टर तथा काठमाडौंबाहिर कृषिजन्य वस्तुको संकलन केन्द्र निर्माण गर्न ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो।

संघको टोलीले २० वर्षका लागि जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइदिन मन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको हो। संघको कृषि प्रवद्र्धन समितिका संयोजक युवराज गुरुङकाअनुसार कृषिजन्य पदार्थको प्रोसेसिङ सेन्टर तथा कृषिजन्य वस्तुको संकलन केन्द्र निर्माण गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको छ। यसका लागि सात जनाको विज्ञसहितको टोलीसमेत गठन गरेर आवश्यक अध्ययन गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको गुरुङले जानकारी दिए।

कृषिजन्य वस्तु संकलन केन्द्रका लागि काठमाडौंबाहिर प्रदेश १ सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए। सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि ती दुवै कार्य गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै संघले यो कामले तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य पदार्थको आयात न्यून गर्न ठूलो सहयोग गर्ने दाबी छ। संघले निर्माण गर्ने उक्त बजार तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी भने सरकारलाई दिइनेछ।

मन्त्री खनालले अत्याधुनिक बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण योजना उत्कृष्ट भएको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिए। काठमाडौंमा जग्गा अभाव रहेको भन्दै सहकारी र केही कम्पनीहरूले पनि तरकारीको आधुनिक बजारका लागि जग्गा खोजिरहेको खनालले जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आफैंले पनि काठमाडौं छिर्ने पाँच नाकामा कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना तयार पारेको मन्त्री खनालले बताए। त्यसका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। उनकाअनुसार काठमाडौंमा उपयुक्त जग्गा प्राप्त भएमा कालिमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारलाई हालको स्थानबाट हटाउने योजना छ।

काठमाडौंको मलपोखरीमा खानेपानी मन्त्रालयको स्वामित्वमा ६ सय रोपनीको जग्गा उपयुक्त भएको भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको खनालले जानकारी दिए। त्यहाँको दुई सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भए तत्कालका लागि कालिमाटी बजारलाई मलपोखरीमा सारेर कालिमाटीलाई कोल्ड स्टोर, पर्याप्त पार्किङसहित पाँचतले आधुनिक बजार बनाउने कृषिमन्त्री खनालको योजना छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.