सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन। मन्त्रिमण्डल नै उसको सल्लाहकार टिम हो, जुन संसद्प्रति समेत उत्तरदायी हुन्छ।
गत साता अन्नपूर्ण पोस्ट् (२६ मंसिर) ले ‘रिमाल राज्य’ भनेर उनको सल्लाहकारका गतिविधिलाई मुख्य समाचार बनायो। सल्लाहकारले ‘छाया सरकार’ को भूमिका खेलेको भनेर टिप्पणी र आलोचना भयो। म पनि कुनै बेला (२०५५ वैशाख–भदौ) प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार थिएँ। त्यसबेला मैले सल्लाहकारको काम छैन भनेर छोडेको सन्दर्भ पनि समाचारमा उल्लेख भएको रहेछ। महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारीमा बस्नेलाई किन सल्लाहकार चाहिन्छ, त्यसको संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयोजन एवं जिम्मेवारी के हो, केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ।
नेपालमा उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले सल्लाहकार राख्ने चलन बसेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेतले सल्लाहकार राख्ने गरेका छन्। विनालगामको यो लस्कर नियुक्तिको न कुनै मापदण्ड छ, न कुनै निश्चित जिम्मेवारी नै। नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीसँगको निजी वा गुटगत निकटता, हाइफाई नै यसको चर्चित प्रोटोकल हो। राज्य ढुकुटीबाट निगाह (फेबोर) वितरण र जाने व्यक्तिको सुविधा र प्रभावको उपयोग/दुरुपयोगमा नै यसको प्रयोजन सीमित देखिन्छ। सत्तारुढ दलभित्र गुटगत प्रभाव विस्तारमा पनि यसको उपयोग हुने गरेको छ। सल्लाहकारको विषयलाई लिएर सन्दर्भ परेको बेलामा केही टिप्पणी हुने गरे पनि यसबारेमा कुनै गम्भीर खोज र बहस भने भएको पाइँदैन।
कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारीको पदमा बस्नेले परराष्ट्र, सुरक्षा, आर्थिक मामिलासम्बन्धी विषयमा सल्लाहकार राख्ने विश्वव्यापी प्रचलन पनि छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकार एउटा ‘हाइ प्रोफाइल’ नियुक्ति हो। नियुक्ति हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि र राष्ट्रपतिको परराष्ट्र एवं सुरक्षा नीति प्राथमिकताका आधारमा सल्लाहकारको प्रोफाइल कहिलेकहीं सेक्रेटरी अफ स्टेट अर्थात् विदेशमन्त्रीको भन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपति निक्सनको समयमा हेनरी किसिन्जर यसको एउटा दृष्टान्त हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली छ। राष्ट्रपतिको पूरै टिम एक प्रकारले सल्लाहकार मण्डल नै हो र संसद्प्रति जिम्मेवार रहँदैन।
सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन। मन्त्रिमण्डल नै उसको सल्लाहकार टिम हो, जुन संसद्प्रति समेत उत्तरदायी हुन्छ। त्यहींभित्रका केही बढी विश्वासिला मन्त्रीहरूसँगको परामर्श नै पर्याप्त मानिन्छ, जसलाई ‘किचेन क्याबिनेट’ भनेर टिप्पणी पनि गरिन्छ। केही अपवादस्वरूप त्यसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेका केही बाहिरका मानिस पनि त्यसमा पर्न सक्छन्। साथै हामीकहाँ योजना आयोग पनि छ। योजना आयोगका सदस्य प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास मामिलाका सल्लाहकार नै हुन्। तर पछिल्ला दिनमा निजी सहयोगीका रूपमा सल्लाहकार राख्ने चलन बढेको छ।
नेपालमा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन व्यापक भएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, तर उनले खासै सल्लाहकार राखेनन्। सुरुमा दीर्घराज कोइराला सल्लाहकार थिए। यदुनाथ खनाल पनि परराष्ट्र विषयका सल्लाहकार थिए। उनी पनि धेरै बसेनन्। दुवैजना आआफ्नो क्षेत्रका हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व नै थिए। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला म आफैं पनि सल्लाहकार थिएँ। मैले त्यसको उपयोगिता देखिनँ, चार महिना नबित्दै छाडें।
प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक एवं कार्यकारी जिम्मेवारीमा बस्नेलाई फूर्तिलो र सक्षम सहयोगी टिम चाहिन्छ। त्यसका लागि निजी सचिवालय नै छ। तर हाम्रो अभ्यासमा भने निजी सचिवालय र सल्लाहकारको जिम्मेवारी एवं भूमिकामा के भिन्नता छ, बुझ्न सकिन्न।
बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका निजी सचिवालय र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको संयोजनमा तयार गरिन्छ, यो कुनै गोप्य कुरा होइन। संसद्, मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि उद्घाटन, शिलान्यास, पुस्तक विमोचन, राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट सबै त्यसमा पर्छन्। निजी सचिवालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजन र ब्रिफिङ यसका लागि पर्याप्त छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अतिरिक्त सिंहदरबारमा नेपाल सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र नै छ। नियमित काम त्यसैबाट गर्ने–गराउने हो। कयौं भेटघाट जुन यसमा पर्दैनन्, बालुवाटारमा हुन्छन्। सत्ता राजनीतिको धेरै अपारदर्शी चलखेल त्यसैमा हुन्छ।
प्रधानमन्त्री हुने मान्छे आफैं एउटा सक्षम व्यक्ति पनि हो। बालक वा असक्तलाई जस्तै पाइलापाइलामा उसलाई सहारा दिएजस्तो गरी सल्लाहकार दौडिनु पर्दैन।
मैले यहाँ सल्लाहकारको भूमिकालाई विभागीय र विषयगत आधार अर्थात् एउटा प्रोफेसनल जिम्मेवारीका रूपमा चर्चा गर्न खोजेको छु। केही राजनीति–रणनीतिक महत्वका विषय पनि हुन सक्छन्, त्यसका लागि नितान्त राजनीतिक व्यक्तित्वको छनोट पनि हुन सक्छ। विषयगत सल्लाह/परामर्शको संस्थागत प्रक्रिया नेपालमा छैन। सल्लाहकारका रूपमा मेरो छोटो अनुभवको निष्कर्ष यही हो। सल्लाहकारको मुख्य भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम खासगरी नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने हो। यसका लागि पर्याप्त विषयगत बिफ्रिङ आवश्यक पर्छ। सबै कुरा एकजना सल्लाहकारले जान्ने कुरा पनि होइन, उसले सम्बन्धित विषयमा विभिन्न विज्ञ र स्रोत जुटाइदिने हो, त्यसको सहजीकरण गरिदिने हो, आफैं सबै कुराको ज्ञाता भएर प्रस्तुत हुने होइन।
मेरो अनुभवका केही कुरा यहाँ सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर सिंहदरबार छिरेपछि पहिलेका कुनै विषयगत सल्लाहको संस्थागत अभिलेख छ कि छैन भनेर खोजें। त्यो कतै भेटिएन। संस्थागत सम्झना र अनुभवको हामीलाई कुनै महत्व नै रहेनछ भन्ने लाग्यो। त्यसबेला दुइटा विषयले मेरो ध्यान तानेको थियो। माओवादी विद्रोह देशव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको थियो। सरकारको उपस्थिति र काममा प्रत्यक्ष चुनौती मात्र होइन, व्यापक अवरोधसमेत खडा गरेको अवस्था थियो। यसलाई शान्तिसुरक्षाको आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन, राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। कांग्रेस पार्टीलगायत सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ र राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको केही समय त्यसतर्फ जाओस् भन्ने मेरो सुझाव थियो।
दोस्रो, मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका अधिकांश विकास परियोजना विभागीय समन्वयको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र ढिलासुस्तीबाट ग्रस्त थिए। विभागीय समन्वयको कुरा सातामा दुईपटक बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत राखेर त्यहींबाट तत्कालै गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। विकास परियोजना व्यवस्थापन एउटा छुट्टै विधा पनि हो। यसका लागि अन्यत्रको अनुभवबाट तुलनात्मक ज्ञान लिनु पनि जरुरी छ। यी सबै कुरामा मेरो ज्ञान र अनुभव पर्याप्त हुने कुरा थिएन। त्यसका लागि मैले सम्बन्धित विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको सुझाव, सल्लाह जुटाइदिने मात्र हो, विषयको ज्ञाता म थिइनँ।
सल्लाहकारको भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले यही नै निर्णय गर्नुपर्छ भनेर तोक्ने पनि होइन। निर्णय भनेको धेरै विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्पको चयन हो। उपलब्ध विकल्पहरूका राम्रा–नराम्रा पक्षहरूको विश्लेषणसहित जानकारी गराउने हो। विकल्पहरूको प्राथमिकता देखाउन सकिन्छ। तर रोज्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो, सरकारको हो। हामीले कुनै उत्कृष्ट विकल्प भन्दाभन्दै पनि त्योभन्दा कमजोर लाग्ने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ सरकारको। त्यसको ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई जति सल्लाहकारलाई हुने होइन। साथै निर्णय र कार्यान्वयनका लागि संसद् एवं जनताप्रति प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छन्, सरकार जिम्मेवार हुन्छ, सल्लाहकार होइन।
कुनै खास विषयमा प्रधानमन्त्रीले मेरो सल्लाह लिएनन् भनेर मैले छोडेको थिइनँ। उहाँसँग मेरो सम्बन्ध सदैव सुमधुर रह्यो। २०६३ सालसम्म म निरन्तर सम्पर्कमै थिएँ। मैले गर्नुपर्ने काममा जुन संस्थागत संयन्त्र र प्रक्रिया बसाल्न खोजेको थिएँ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएको देखिनँ। मेरो प्रयत्नले कुनै आकार लिने सम्भावना देखिएन। मलाई लाग्छ, अझै पनि संस्थागत सल्लाहको प्रणाली बन्न सकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा थिंक ट्यांकले काम प्रारम्भ गरेको छ। प्राध्यापक चैतन्य मि श्रले त्यसको नेतृत्व गरेका छन्। उनी आफ्नो विषयमा विज्ञताको ख्याति कमाएकै प्राध्यापक हुन्। त्यसले दिने परामर्शमाथि रोजाइ सरकारको हो। तर विज्ञले नहुने कुरालाई प्रस्ट र खरोसँग ‘यो हुँदैन’ भन्न सक्नुपर्छ। यसले संस्थागत उपयोगिता स्थापित गर्दै निरन्तरता दिन सके राम्रै उपलब्धि मान्नुपर्छ। नेतृत्व र टिम सरकारको प्राथमिकताअनुसार फेरबदल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
सल्लाहकारमाथि सबैभन्दा बढी आउने आरोप त्यो पदको अवाञ्छित उपयोग/दुरुपयोगलाई लिएर हो। अहिले उठेको ‘छाया सरकार’ को चर्चा पनि त्यही प्रसंगमा आएको हो। सल्लाहकार निजी सहयोगीजस्तो भएर प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक काममा पछिपछि दौडिनु पर्दैन। प्रोफेसनल सल्लाहकारलाई त्यो सुहाउने होइन। प्रधानमन्त्री हुने मान्छे आफैं एउटा सक्षम व्यक्ति पनि हो। बालक वा असक्तलाई जस्तै पाइलापाइलामा उसलाई सहारा दिएजस्तो गरी सल्लाहकार दौडिनु पर्दैन। यसले सल्लाहकारको ‘भिजिबिलिटी’ मोहको मात्र प्रदर्शन गर्छ। साथै अवाञ्छित प्रभाव प्रयोगको सम्भावना पनि।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार कार्यकारी जिम्मेवारीको पद होइन। संसद्ले उसलाई चिन्दैन, तर विभिन्न स्वार्थ र समूहले उसको उपयोग गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त हुन्छ। त्यसैमा रमाउने कमजोरी हुन्छ मान्छेमा। नाजायज फाइदाको अवसर पनि हुन्छ। सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको भरपर्दो र विश्वासिलो व्यक्ति हुने भएकाले ऊमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बढाउने र काम लिन खोज्ने मानिसको कमी हुँदैन। यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिका बारेमा विवाद आउन थालेपछि सल्लाहकार हुनुको औचित्य पनि सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि केही विषयगतबाहेक राष्ट्रपति र मन्त्रीका वरिपरि सल्लाहकारको झुन्ड राख्नु आवश्यक छैन। केही मानिसका जागिर र चुरीफुरीका लागि मात्र हो त्यो। तसर्थ त्यो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निजी सल्लाहकार राख्ने कुरा झन् वाहियात हो। त्यसलाई अवैध मान्नुपर्छ। त्यसमा व्यय हुने पैसा सम्बन्धित अधिकारीबाट भराउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो आलंकारिक भूमिका भएको राष्ट्रपतिका लागि पनि केही कानुनी/संवैधानिक प्रयोजनका लागिबाहेक अरू सल्लाहकार राख्नुको कुनै औचित्य छैन। राष्ट्रपतिको राजनीतिक, आर्थिक वा यस्तै अन्य विषयगत सल्लाहकार भन्ने कुरा हाम्रो संविधानको भावनासँग पनि मेल खाँदैन। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई पनि संस्थागत प्रणालीमा विकास गर्नु आवश्यक छ। उसका सल्लाह र परामर्शको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
