सम्पादकीय नोट : नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई शाही नेपाली सेनाको बलमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई बन्दी बनाई महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था सुरुवात गरेका थिए। आजपर्यन्त महेन्द्रको त्यो कदम विवाद र बहसको केन्द्रमा छ। यही सन्दर्भमा पुस १ र महेन्द्रलाई बुझ्न हामीले 'अन्नपूर्ण अर्काइभ' खोतलेका छौँ। प्रस्तुत छ केही पठनीय लेखहरूः
राजनीतिक विश्लेषक राप्रउ पोखरेलले २०७४ भदौ १० गतेको अन्नपूर्ण पोस्ट् 'फुर्सद'मा 'महेन्द्रलाई कसरी बुझ्ने ? ' शीर्षकको लेखमा नेपालको इतिहासमा महेन्द्र कालखण्डबारे समुचित राष्ट्रिय बहसको अपेक्षा गर्दै आफ्नो 'आलेख त्यही बहसतर्फको एक अल्प प्रयास हो' भनेका छन्। यस्तो विचार सराह्रनीय छ।
'सामाजिक बुद्धिजीवीहरू (मात्र किन र ? सौरभका शब्दमा 'सडकछाप राजनेताहरू' पनि -- अ.रि.) व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीकै योजना पूरा गराउन कटिबद्ध छन्। यसले गर्दा आज भाषिक, धार्मिक, जातीय पहिचानको विषय उठाएर सामाजिक द्वन्द्व खडा गर्न मद्दत पुग्न गएको छ। 'विदेशी धनले सञ्चालित दलहरू द्वन्द्व बढाउन सक्रिय छन्' भनी आलेखमा उठाइएको गहन चिन्ताप्रति केही अपवाद छाडेर बाँकी पूरै राष्ट्र एकमत छ।
महेन्द्रको शासनकाल नवजात बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्मम हत्याबाट सुरु भएको थियो। यो नै एकमात्र यथार्थ सत्य हो। यसलाई नै आधार बनाएर पूरै महेन्द्र कालखण्डबारे बहस हुनुपर्छ। नत्र त पंक्तिकारका सद्गुरुदेव स्वामी सत्यदेवज्यूले एकपटक भन्नुभएजस्तो 'विकारबाट उत्पन्न उपासनाले विकारबाट मुक्ति दिन सक्तैन।' (सत्य-सन्देश, सत्य साधना समूह, देवघाट, पृष्ठ ८) तसर्थ, पोखरेलले आलेखको उठान, व्याख्यान र बैठानमा राखेका मान्यता र महेन्द्र मूल्यांकन आजको परिप्रेक्ष्यबाट त झनै कम वस्तुगत देखिन्छ।
शाही घरानामा जन्मेर पनि युवराजी जीवनमा अभाव र दु:खपीडाका दिन बिताएका, आफ्नो मुलुकमा भारतीय चलखेललाई २००७ सालको दिल्ली प्रवासका दिनदेखि बुझ्दै आएका र राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबीच अन्तर्कलहबाट देश नै कमजोर भई विदेशी हैकममा पर्न सक्ने खतरा छाएको यथार्थ सत्य बुझ्न सक्ने भइसकेका थिए राजगद्दी उत्तराधिकारी महेन्द्र। राष्ट्रले चाहेको जस्तो गुण सम्पन्न राजा हुन सक्छन् भन्ने आशा कदाचित पलाएको थियो।
रोलक्रमबाट राजा हुन पाउने भए पनि दुई-दुई पटक- पहिलोपटक २००८ सालमा र दोस्रो पटक २०११ सालमा- झन्डै गद्दीच्युत भएबाट आत्मलघुता र कुण्ठाले ग्रस्त महेन्द्र दुई खड्गो टरेर जाँदा पनि स्वस्थ मनोविज्ञानमा फर्किन सकेका रहेनछन् र त राजर्षि शासकको कालजयी महिमा एवं गरिमालाई बुझ्न सकेनन्। उनी ऐतिहासिक भूमिका ग्रहण गर्न चुके। फलस्वरूप सैन्य बलबाट बदलाको राजनीति चलाउन पुगे उनी। यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्ता कलह र भारतीय चलखेलबाट पूरै मुलुकमा छाएको राष्ट्रियतासम्बन्धी तथा राजनीतिक अनिश्चितताको खतरा निवारण गर्न उनी विफल भए। उनी त राष्ट्रका संरक्षक नभएर एकपछि अर्को राजनीतिक चक्रव्यूहका रचनाकार हुन पुगे।
२००८ सालको प्रसंग महेन्द्रले डा.के.आई. सिंह काण्डमा रक्षा दललाई उठाएर आफ्नै बाबुको गद्दी हत्याई सरकार पल्टाउन आफ्नो ससुरा हरिशमशेरको आर्थिक सहयोग लिँदाको हो। उक्त षड्यन्त्र विफल भएपछि र महेन्द्रले तिनै ससुराको अर्की छोरीसँग विवाह गर्ने ढिपी गर्दा राजा त्रिभुवनले महेन्द्रलाई डाँडा कटाएर गोर्खा धपाउने निर्णय गर्दा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले मर्यादा र आचारसंहिताको प्रसंग उठाएर विरोध गरेका थिए। फलत: महेन्द्र युवराजाधिराजमा कायम रहेका थिए।
अनि २०११ मा राजा त्रिभुवनको अन्त्यकाल आउन लाग्दा उनको उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र उनका विश्वासिला मन्त्री महावीरशमशेरले राजदरबारभित्र आपसी कुराकानी अंग्रेजी भाषामा गर्दै जाँदा त्यो कुराकानी सुन्न पुगेका त्रिभुवनका राजवैद्य सर्दार कविराज शिवनाथ रिमालले उत्तिखेरै महेन्द्रलाई जुरिक गई आफ्नो नाममा अख्तियारनामा लिएर आउन लगाएका थिए। ('१९९७ सालदेखि २०१७ साल- एक अवलोकन', अरविन्द रिमाल, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ५६७)
त्रिभुवन हृदयरोगको लामो व्यथाका कारण २०११ को मध्यतिर स्वीट्जरल्यान्ड उपचारार्थ जाँदा महेन्द्र राजकीय परिषद्का अध्यक्ष नियुक्त गरिएको ६ महिनापछि आफैं रकबाट राजा अर्थात् श्री ५ महाराजाधिराज हुन पुगे। उनी एक प्रकारको फकिरबाट अमीर बने। शक्तिहीनताको अवस्थाबाट राज्यको सर्वोच्च सत्ता प्राप्त शासक बने। उनीसित जोरी खोज्ने अर्को कुनै राजनीतिक सत्ता थिएन।
जनबल त दबेको दब्यै थियो। त्यसमाथि २००७ को क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस ठाडो भारतीय चलखेलबाट टुक्रिसकेको थियो। उता नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्राय: जसो होच्याएर 'मुजफ्फरपुरका पूर्वमेजिस्ट्रेट' भन्ने भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंह नेपालका धेरैजसो राजनीतिक खेलाडीहरूलाई लडाउने-भिडाउने गरिरहेका थिए। तथापि, संवैधानिक राजाको रूपमा आफ्नो देशको नाम र कीर्ति बढाउँदै नेपालको इतिहासमा एक विशिष्ट स्थान प्राप्त गर्ने उज्ज्वल परिदृश्य उदय भएको थियो। कवि राजा महेन्द्रको समक्ष अब्बल क्रान्तिकारी-देशभक्त इतिहासपुरुष टंकप्रसाद आचार्य तथा साहित्यकार एवं करिश्मायुक्त राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई लिएर नेपालभित्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा आ-आफ्नो अपेक्षित र उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व आइपरेको थियो।
यत्तिकैमा युवराजाधिराजको पहिलो राजकीय कार्य बडो संवेदनशील बुँदाबाट प्रारम्भ भयो। उनीबाट मातृका मन्त्रिमण्डलले २०१० सालमा निर्णय गरेबापत तीव्र विरोध उठेको प्रधान न्यायालय ऐन, दोस्रो संशोधनमा फेरि संशोधन भयो। नेपाली कांग्रेसले मातृका मन्त्रिमण्डलको विघटन र प्रधान न्यायालयको सम्बन्धमा नयाँ शाही संशोधनलाई २०११ सालको चैत्र २ गतेको आफ्नो मुखपत्र 'नेपाल पुकार' मार्फत् सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्यो। यस प्रकारले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नयाँ शासकप्रति सौहार्द्रताको हात बढाए।
टंकप्रसाद आचार्यको हकमा भन्नुपर्दा २००७ को क्रान्तिका उपलब्धिहरूको संरक्षणार्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको मोर्चा विफल भएपछि पनि उनी आफ्नै नि:स्पृह ढंगले देश हितकारी राजनीति गरिरहेका थिए। तसर्थ उनले महेन्द्रपट्टिभन्दा पनि महेन्द्रले उनीपट्टि हात बढाउन आवश्यक थियो। त्यो काम महेन्द्रले २०१२ सालको माघ १३ गते मन्त्रिमण्डल गठन गर्न बोलाएर गरेकै हुन्। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको इज्जत बढ्यो, संवैधानिक एवं विकासप्रेमी राजाको रूपमा महेन्द्रकै कीर्ति बढ्यो र टंकप्रसाद आचार्यले देशको स्वाधीनता संरक्षण र सुदृढीकरणको नीतिद्वारा वैदेशिक र आन्तरिक क्षेत्रमा असाधारण महत्र्वको भूमिका निर्वाह गरे।
>>> राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझौं
तर, देशका लागि बोझ बनेको र भारतीय कूटनीतिको संवाहक रहेको मातृका मन्त्रिमण्डललाई २०११ फागुन १९ गते विघटन गर्दा महेन्द्र आफ्नो इतिहास-निर्दिष्ट बाटो पहिल्याउन चुके। उनले भने, 'देशको परिस्थितिमा शासन व्यवस्थालाई धेरै दिन अनिश्चित राखी छाड्नाले काममा हानि र सुस्ती आउने सम्भावना भएकोले हाललाई ... देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा हामीबाट लिइबक्सेका हौं।' वर्तमानमा जे जस्तो त्रुटि भए पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राज्य र सरकार राजा तथा राजनीतिक दलहरूले मिलिजुली चलाउनु नै देशको लागि एकमात्र श्रेयष्कर बाटो थियो। महेन्द्रले यस सत्यपट्टि ध्यानै दिएनन्।
हुन त महेन्द्रले आफ्नै बाबुको गद्दी र मुलुकको प्रजातान्त्रिक परिपाटी उखेल्ने षड्यन्त्र गरेबाट नै उनको वास्तविक अभिप्राय: उदांग भइसकेको थियो। २००८ साल माघ १० गतेको के.आई. सिंह फौजीकाण्डमा रक्षा दलले उनको अनुभूति नलिइकनै 'कू' गर्दा यो तथ्य पनि खुलेको थियो भनी टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो जीवनी लेखक जेम्स फिसरलाई स्पष्ट शब्दमा बताएका छन्। (लिभिङ मार्टियर्स, जेम्स फिसर, अनुवादक अरविन्द रिमाल, प्रकाशक टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान, पृष्ठ १५७-१६०) तर यो काण्ड विशेष चर्चामा नआएकोले महेन्द्रले 'बेनेफिट अफ डाउट' पाएका हुन्।
नेपालको परम्परामा राजा सैनिक अधिनायक वा निरंकुश तानाशाह हुन सक्दैनथ्यो। तर, महेन्द्रले राणा फौजी विद्रोहबाट राजाको सुरक्षा गर्न दरबारमा खटाइएको सैनिक ब्यारेकलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थ पूरा गराउने साधन बनाउँदै अनगिन्ती पटक फौजी बर्दीमा नेपाली जनमानसलाई तर्साउन छाडेनन्। उनी सारभूत रूपमा एउटा सैनिक शासक नै रहे। तर, सैनिक शासकका रूपमा पनि उनी कालापानी र सुस्तासमेत गरी ठाउँठाउँमा मुलुकका सिमानाहरू भारतीय सैन्यद्वारा मिचिँदा अकर्मण्य नै रहे। भारतीय फौजी मिसनको तैनाथी र नेपालको मामिलामा भारतीय फौजी हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशभरिका सडक तताउने गरेको प्रसंग र टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो शान्त कूटनीतिद्वारा त्यही ध्येय अघि बढाउँदै गएको सत्यलाई छोपेर महेन्द्रले भारतीय फौजी मिसनको फिर्तीको पूरै श्रेय आफूले लिए। यो त योगदान नभई ठगी पो भो।
आचार्य र कोइरालाले उठाएका देश विकासका प्रमुख कार्यहरू तथा चीनसँगको सम्बन्ध वृद्धिलाई निरन्तरता दिएको श्रेय महेन्द्रले निश्चय नै पाउँदछन्। तर, ती सबका अभियन्ता उनीमात्र एक हुन् भन्ने प्रचार र मान्यता सर्वथा इतिहासको विकृति हो। तथापि कोइराला 'भारतपक्षीय' नै देखिन्छन्। आफ्नो निरंकुश शासनलाई बचाउन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारसँग सन् १९६५ मा गोप्य फौजी सन्धि गरेका र हाम्रो कालापानी क्षेत्रभित्र भारतीय सैन्यले अवैध गतिविधि गरिरहँदा पनि मौन रहेका महेन्द्र 'राष्ट्रवादी' नै रहिरहन्छन्। यो पनि इतिहासले हालसम्म मानेको अर्को घोर विकृतिलाई भविष्यले सच्याउला।
फेरि पनि राजर्षिको प्रसँग उठाउँदा महेन्द्रले त्यस रूपमा इतिहासमा ठाउँ पाउन सक्नेथे। २०१३ सालमा काठमाडौंको आफ्नो गोकर्ण वनभित्रको वि श्रामगृहको पर्खाल मर्मत गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी ऋण सापटीका लागि पत्र लेखी पठाउँदा महेन्द्रले संवैधानिक राजाको विनम्रता एवं गरिमा देखाएका थिए। तर, उनी आत्मलघुता, ईष्र्यालुपन र लोभजस्तो चरित्रगत अवगुणहरूले गर्दा त्यस्तो हुन सकेनन्। पहिलो अवगुण प्रधानमन्त्रीद्वय आचार्य र कोइरालासँगका व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्थ्यो। आचार्य र कोइरालाको अध्ययनशीलता र बौद्धिक गुण सम्पन्नताबाट महेन्द्र धेरै हीनताबोध र आत्मलघुताले पीडित रहन्थे।
त्यसैले यी प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञहरूप्रति उनी ईर्ष्याभावले ग्रस्त थिए। राप्रउ पोख्रेलका शब्दमा 'नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर समुन्नत बनाउने आवश्यक ऐन नियमहरू तर्जुमा गरी संस्थागत स्वरूप दिएका' (अन्नपूर्ण पोस्ट्, फुर्सद, मंसिर १८, २०७३) आफ्नै प्रधानमन्त्री आचार्यलाई आधारहीन आरोप लगाएर आफ्नै सहमतिमा आचार्यले घरेलु र विदेशनीतिद्वारा देशकै उन्नति गरेको र गौरव बढाएको कामलाई महेन्द्रले आफ्नै अवनति ठानेको छुद्रता देखाएर उनीलाई आम चुनाव गर्न अयोग्य भएको बात लगाई पदच्यूत गरे। वास्तविकता के हो भने राजा नै आमचुनाव गर्ने/गराउने एकमात्र अधिकारी थिए। राजा महेन्द्रले चुनाव गराएका भए आजसम्ममा नेपालमा १२ वटाभन्दा बढी चुनाव भइसक्ने थिए। वास्तवमा राजा महेन्द्र अत्यन्तै कपटी थिए। भन्थे एउटा, गर्थे अर्को।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा पनि महेन्द्रको सामु राजर्षिभावले अघि बढ्न सक्ने झन् बढी सम्भावना थिए। तर, विप्रप्रतिको आत्मलघुतामा एकछत्र शासन चलाउने महत्र्वाकांक्षा गाँसिन पुग्दा त्यसले व्यक्तिगत विद्वेषको रूप लियो। त्यसबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, जनताको हितमा कानुनी राज र सुशासन प्रणाली स्थापना गर्ने महान् कार्यमा संवैधानिक राजाबाट गरिमापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक अवसर तुहिन गयो।
महेन्द्रले २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा दुई-तिहाइ संख्याले विजयी भएको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालालाई पहिला त प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अनेक कुचेष्टा गरे। त्यसमा विफल भएपछि उनको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई सुचारु ढंगले चल्न नदिन अनेक बाधा-व्यवधान ल्याए। आखिरमा केही नलागी देशमा प्रारम्भ भएको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै उन्मूलन गरे जसमा उनले दक्षिणी छिमेकी सरकारको कुटिल सहमति लिनेसम्मको अपराध गरे।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफू शक्तिशाली स्थितिमा हुँदा पनि गण्डक नहर निर्माणमा नेपाल ठगिनु सर्वथा अनुचितमात्र होइन राष्ट्रघाती कार्य पनि हो। तर 'भारतपक्षीय' प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन 'राष्ट्रवादी' महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहमति लिन गण्डक नहर उद्घाटनको बेला रोज्नु झनै ठूलो राष्ट्रघाती काम हो। अनि संसारमै ठूलो प्रजातन्त्रवादी भनेर चिनिने देशका नेताले अर्को नवस्थापित छिमेकी संसदीय प्रजातन्त्रवादी देशका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने शाही षड्यन्त्रमा सहमति दिनु अत्यन्त लज्जास्पद कार्य हो।
संसदीय व्यवस्थामा सुशासन दिन नसक्ने शासक दललाई चुनावबाट हटाउन सकिने प्रावधान हुन्छ। तर, त्यस्तो व्यवस्थाकै अवहेलना गरी उनले देशमा कायम संवैधानिक राजतन्त्रमाथि नै कुठाराघात गर्न पुगे। देशमा पञ्चायती शासनव्यवस्थाको रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत तानाशाही लादे। त्यसबाट नेपालको इतिहासमा परेको अनिष्टकारी प्रभावले नेपाली समाजलाई आजसम्म पनि गाँजेको गाज्यै छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थासितको उनको निजी घृणा र ईष्र्याले उनलाई नृशंस शासक पनि बनायो। जनता तथा राष्ट्रिय हितबाट टाढिएको नीतिलाई निरन्तरता दिएर संकीर्ण स्वार्थले अन्त्यमा राजसंस्थालाई नै डुबायो भन्नुमा असत्य नहोला।
>>> राजा महेन्द्र अत्यन्तै कपटी थिए
देशका बहुसंख्यक जनता राजाको तानाशाही शासनका विरोधी भइनसकेका र नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनबीच सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिने संकेत आइरहेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले महेन्द्रको निरंकुशता समाप्त गर्न शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा विश्वास नगरी २०१८ साल कात्तिकमा सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ गर्यो। त्यो निश्चय नै दु:साहसिक कार्य थियो। त्यसको दमन गर्ने सिलसिलामा राजा महेन्द्रले धेरैपटक नृशंसता देखाए। दुर्गानन्द झालाई फाँसी, जगतप्रकाशजंग शाह, तेजबहादुर अमात्य र सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या, जेल सार्ने बहानामा कांग्रेस समर्थक छात्रहरूको र अदालती कार्बाही नै नगरी अनेक राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको विभिन्न नदी तटमा हत्याहरूको त्यसको प्रमाण हुन्। जगतप्रकाशजंग शाह र अन्य केहीको मामिलामा महेन्द्रको नृशंसताले हर्दै पार गरेको थियो।
इतिहासकार डा. राजेश गौतम भरतपुर कार्यालयको अतिथिगृह काण्डलाई यस्तो वर्णन गर्दछन्: 'जगतप्रकाश जंगको हत्या गरिएपछि (कर्णेल) भक्तनरसिंहले उनको शरीरबाट टाउको छुट्याउन लगाई आदेश भएअनुसार राजदरबारमा पठाए जहाँ राजा महेन्द्रले ऋषिकेश शाहलाई समेत राखी आफ्नो अगाडि किस्तीमा रातो कपडाले छोपेर ल्याएको टाउकोको कपडा आफूनजिकै रहेको सैनिकको तरबारले हटाउन लगाई 'तैंले मेरो राज्य खान खोजेको हैन ? ' भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।' (“नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस”- भाग ३, पृष्ठ २६२-२६३, २०७१ साल) राजा सधैं क्षमाशील हुनुपर्छ र क्षमा ठूलो बल हो भन्ने शाश्वत सत्य राजा महेन्द्रले बुझेनन्।
१९९७ सालका सहिदहरूको बलिदान र २००७ सालका प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको रगतबाट हासिल गरिएको प्रजातान्त्रिक संसदीय परिपाटीलाई ध्वस्त गरेका शासकपछिका वर्षमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्थे भन्ने मान्यताले महेन्द्रलाई उनको मूल अपराधबाट क्षम्य गर्न कदापि मिल्दैन। त्यही कर्मबाट नेपालको इतिहास ३०-३० वर्षसम्मको अन्धकारमा बित्यो। अनि त्यसले स्थापना गरेको संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डविहीनता, सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षीमाथि हुने गरेको दमन, हिंसा, हत्या, आर्थिक विपन्नता, संस्कृति एवं संस्कारको ह्रास (मूर्ति चोरी निकासी, सन् ६० को दशकको हिप्पी आन्दोलनताका नेपालमा हासिस उत्पादन नगर्नका लागि आएको पैसा आफ्नो बनाएको र सरकारबाटै पैसा लिई दरबार बनाएपछि सरकारलाई नै बेचेका जस्ता तथ्य विस्तार स्थानअभावले यहाँ चर्चा गरिएको छैन), वैदेशिक पराधीनता २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलनको सफलतापछि झन मौलाउँदै गयो।
यी सबको लागि २०१७ साल पुस १ गतेको अपराध नै दोषी छ। उनको त्यही अपराधले ल्याएको बेथितिले गर्दा नै प्राचीनकालका नेपाली ऋषिमुनि र बुद्ध पुरुषहरूले भारत र चीनबीच रहेको हाम्रो भूखण्ड संवैधानिक राजतन्त्रात्मक रहिरहनु अनिवार्य छ भनी स्थापित गरेका राज्य व्यवस्था पनि ढल्न गएको हो।
महेन्द्रलाई बुझ्न सघाउने एउटा अनौठो विषय राजनीतिक दलहरूप्रति उनको तीव्र वितृष्णा पनि हो। महेन्द्र राजा भएपछि २०१२ को वैशाखमा दरबारमा सल्लाहकार सभाको लागि राजनीतिक र सामाजिक संस्थाहरूलाई बोलाइएको थियो। त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले भाग लिएन। पूर्ण सैन्य सत्ता आफ्नो हातमा आउँदा पनि राजनीतिक दलहरूबाट यसरी उपेक्षित हुन परेकोमा राजनीतिक दलहरूप्रति जीवनभर उनको घृणा र वैमनस्यता रह्यो।
आफ्नो बैतडी जिल्ला भ्रमणको समयमा नेपाल प्रजा परिषद्ले उनको स्वागतमा टाँसेको पोस्टरलाई पनि उनले च्यात्न लगाएको सनकीपनलाई टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो उपर्युक्त जीवनकथाकारलाई पनि बताएका छन्। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाप्रति उनको ईष्र्या र घृणाले न त उनमा कवि र साहित्यकारबीचको आत्मीय सम्बन्धको मान-मर्यादा राख्न लगायो, न त आफूलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनिरहन सघाएका व्यक्तिलाई अघिल्लो दिन भोज ख्वाएर भोलिपल्ट बन्दुकको नाल तेस्र्याउँदै झ्यालखान ठोकेको अत्यन्त लज्जाजनक व्यवहार गर्नसम्म पछि पार्यो।
२००७ सालको शाही घोषणामा उल्लिखित 'गणतन्त्रात्मक' शब्द-भूत होइन, वैचारिक जागरण र खुला राजनीतिक छलफल हुने ठाउँ पनि महेन्द्रका लागि अरुचिकर थिए। कतिसम्म भने लप्टनको होटेल भनेर चिनिने डिल्लीबजारको एउटा मामुली चियापसल आफ्नो सानलाई चुनौती दिने थलो ठानेर होला महेन्द्रले त्यहाँ चिया खान नजानु भनी सरकारी कर्मचारी र अफिसरहरूलाई आदेश दिएका थिए। यो पत्याइनसक्नुको छुद्र आदेशको पुष्टि आफ्नो पिता सुब्बा जागिरे भएका कवि पुष्कर लोहनीले पंक्तिकारलाई गराएका हुन्।
निष्कर्ष
टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफैं पनि सक्रिय सहभागी भई व्यवहारमा लागू घरेलु तथा वैदेशिक राष्ट्रिय नीतिको अन्तर्घात महेन्द्रबाट नै भएको थियो। यसरी आफू नै सर्वेसर्वा शासक भएको बेलामा त त्यस्तो नीतिको विस्तार उनलाई सह्य भएन भने २०१५ सालको चुनावपछिको संस्थागत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसको विकासप्रति उनको शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुनुमा कुनै आश्चर्य थिएन।
अल्पदृष्टिका महेन्द्रले भारत-चीनको शत्रुताबाट लाभ उठाउने अनुचित नीति लिए। त्यतिबेलाको राजनीतिक वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय शीतयुद्ध कालमा कदाचित केही लाभ देखिए पनि त्यो क्षणिक थियो भने सत्य उनले बुझेनन्। तसर्थ त्यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको अनुकूल थिएन।
विशेषगरी नेपालको लागि अत्यन्त महत्र्व राख्ने उनको 'राष्ट्रियतावादी' भनिने भारत नीति हचुवा तालले चल्न जाँदा सम्बन्धले स्थिरता र सकारात्मक मोड आउन सकेन। उनको 'भारत-विरोधवाद'लाई भारतीय सत्तापक्षले 'नेपालका राजाको आन्तरिक राजनीतिक बाध्यता' भनी सह्य ठानेकोले पनि त्यसको खोक्रोपन स्वत:सिद्ध भएको थियो।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, थुप्रै सिँचाइ योजना र उद्योगधन्दाको जग विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै शासनकाल बसालिएका हुन्। कोदारी राजमार्ग पनि आचार्य-कोइरालाको सफल चीन नीतिकै फल हो। नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको अवधारणा र व्यवहारमा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई समुचित स्थान दिन नितान्त विफल भएकोले गर्दा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मूलत: राष्ट्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रियतामा गाभ्न पुग्दाको महाभूलले गर्दाले मात्र महेन्द्रले आफ्नो 'राष्ट्रवादिता'को वाहीवाही गराउन सकेका हुन्।
उनको कालखण्डको एकमात्र सत्य के हो भने उत्कर्षको ठूलो अवसर प्राप्त भएको राष्ट्रिय नीतिको अवलम्बन साटो अहंकार एवं अल्पदृष्टिले गर्दा न उनी सुयोग्य राजा बन्न सके, न मुलुकले त्यस्तै उल्लेख्य केही गर्न सक्यो।
(अन्नपूर्ण पोस्ट् फुर्सदमा २१ असोज २०७४ मा प्रकाशित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
