कालिकोट : कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष जगदीश शाहीले घुस मागेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वडाबाट सञ्चालन गरिएका अधिकांश योजनाबाट वडाध्यक्ष शाहीले लाखौँ रुपैयाँ घुस माग्ने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आरोप लगाएका हुन्।
नगरपालिकाको मोल्फा सेरी हुँदै उडीसम्मको सडक निमार्णमा बनेको उपभोक्ता समितिबाट अध्यक्ष शाहीले रकम मागेको आरोप समितिको छ।
मोल्फा–सेरीहुँदै उडीसम्मको सडक निमार्णका लागि १५ लाख छुट्याइएको थियो। १५ लाख रुपैयाँमा १३ लाख डोजरको भन्दै वडा अध्यक्षले लगेपछि बाँकी रहेको दुई लाखबाट पनि एक लाख रुपैयाँ भ्याट भनेर लगेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ।
सडकमा डोजर प्रयोग गरेर सडक काटीसकेपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन भएको उनीहरुको आरोप छ। सडक निमार्णपछि उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा भएको रकम मध्येबाट अध्यक्ष शाहीले डोजरलाई भन्दै १३ लाख रुपैयाँ लिएको सडक निमार्ण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर विश्वकर्माले बताए।
‘वडा अध्यक्षले १३ लाख लिएपछि खातामा दुई लाख २५ हजारजम्मा भएको थियो’, उनले भने, ‘सोही रकमबाट नगरपालिकाले २२ हजार ५ सय १ दशमलव ५ प्रतिशत कर काटेपछि खातामा रहेको दुई लाख दुई हजार पाँच सय उपभोक्ता समितिले पाएको छ।’ उनले उक्त रकमबाट पनि १ लाख भ्याट तिरेपछि उपभोक्ता समिति रित्तै भएको बताए।
सडकको डिपीआर तयार पार्न प्राविधिक आएको भन्दै मोल्फाको एक होटलमा २२ हजार रुपैयाँ तिर्न आफूलाई पटक–पटक दबाब दिएको विश्वकर्माले बताए।
ब्रेकर २० घण्टा र बकेट एक सय आठ घण्टा चलेको थियो। प्रतिघण्टा ९ हजार पाँच सयका दरले डोजर मालिकलाई भुक्तानी दिइएको छ। उपभोक्ता समितिले भनेको भन्दा झण्डै ८ घण्टा बढाएर भुक्तानी दिइएको उपभोक्ता समितिका सचिव भीमप्रसाद भट्टराईले बताए।
अध्यक्ष शाहीले मोल्फाहुँदै इम्री सडकमा पनि रकम मागेका छन्। सडक विभागबाटै आएको ७ लाख ८९ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ आए पनि वडा अध्यक्षले ९ लाख भन्दै आफूलाई काम गराएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाहीले बताए।
‘सात लाख ४१ हजार खातामा जम्मा भएको थियो, सोही रकमबाट १५ हजार रुपैयाँ कर काटेपछि बाँकी १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आफूबाट वडा अध्यक्षले भ्याट भन्दै नगद माग्नु भएको हो’, उनले भने।
यता वडा अध्यक्ष शाहीले भने आफूले कुनै पनि उपभोक्ता समितिबाट रकम नलिएको बताए। उनले भने, ‘मैले कुनै पनि उपभोक्ता समितिबाट रकम लिएको छैन्। डोजरमार्फत् काम गरिएकाले भ्याट बिल अनिवार्य बुझाउनु पर्ने भएकाले बिल खरिदका लागि रकम खर्च भएको हो।’
उपभोक्ता समितिले कुरा नबुझेर भ्याट बापतको रकम अध्यक्षले खाएको आरोप लगाएको उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
