काठमाडौं : शनिबारदेखि सुरु कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्मको मुद्दा पनि प्रवेश गरेको छ । आइतबारको बन्द सत्रमा बोल्ने धेरै सदस्यले संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’को विरोध गरे।
धर्मनिरपेक्षताप्रति महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको एउटा समूहले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउँदै आएको थियो । महामन्त्री कोइरालाले महासमिति बैठकमा पनि आफूले यसबारे बोल्ने बताए ।
बैठक स्थलबाहिर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै महासमिति सदस्यकै हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ । हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व काठमाडांै महानगरमा मेयर उम्मेदवार रहेका नेता राजुराज जोशीले गरिरहेका छन् । उनले सोमबार बैठकमा लिखित रूपमै हस्ताक्षर पेश गर्ने तयारी रहेको बताए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा चीरञ्जीवी वाग्ले, पुष्पा भुसाल, अजय चौरसिया, तारानाथ रानाभाट, इन्द्र बानियाँ, शंकर भण्डारीलगायत छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले पनि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइतबार साँझसम्म ६ सय नेताले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
महासमितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा समेटिनुपर्ने भनी बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच भनाभन भएको थियो । महतले शनिबारको बैठक उद्घाटन सत्रमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोलेका थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आइतबार अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र देखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू पनि रहेको बताए । पौडेलले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको बताए ।
महामन्त्री कोइरालाले महासमिति सदस्यले धर्म विषयमा जे राय दिए पनि आफू धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अडिग भएर उभिने बताए । कोइरालाले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता संशोधन गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सबै विषयमा महासमिति सदस्यले खुला विचार राखेको र अन्तिम छिनोफानो अन्त्यमा हुने बताए । बन्दसत्रमा चितवनका दिनेश कोइरालासहितका सहभागीले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
पेश भए थप तीन प्रतिवेदन
बन्दसत्रमा महामन्त्री कोइरालाले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री महतले आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरे ।
शनिवार उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । महासमिति सदस्यले आइतबार दिउँसोदेखि यी चारवटै प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।
बन्दसत्रमा हरेक जिल्लाबाट संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधत्व गर्ने गरी बोल्नेको नामवली तय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । बोल्न चार मिनेट समय छुट्याइएको छ । चार मिनेट पुगेपछि माइक आफै बन्द हुने व्यवस्था छ ।
विधानमा सहमति जुटाउन दिनभरि गृहकार्य
महासमिति भेलामा पेश गरिने विधान मस्यौदामा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच आइतबारदेखि पुनः अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ । केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्न नसकेपछि महासमिति बैठकमै सहमति जुटाउन प्रयास थालिएको हो ।
आइतबार सभापति पक्षका महामन्त्री तथा विधान मस्यौदा संयोजक पूर्णबहादुर खड्का र सभापतिइतर नेताहरूबीच अनौपचारिक बैठक भएको थियो । त्यसमा सदस्यतासम्बन्धी विवादसहित केही बुँदामा सहमति जुटे पनि पदाधिकारी मनोनित गर्ने कि निर्वाचित भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।
पदाधिकारी संख्या बढाउन सहमत देखिएको सभापति पक्षको आधा पदाधिकारी निर्वाचित र आधा मनोनित गर्नुपर्ने मत छ । इतर पक्ष सबै निर्वाचित गर्नु पर्नेमा अडिग छन् । सिंहदरबारस्थित कांग्रेसको संसदीय दलमा भएको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले सोमबार बिहान पुनः बसेर सहमति कायम गरिने बताए ।
चौधरी र वाग्लेसहित ६ जना महासमितिमा
पार्टी सभापति देउवाले आइतबार उद्योगपति विनोद चौधरी र अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेलाई महासमितिमा मनोनित गरेका छन् । चौधरी कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद छन् । वाग्ले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
वाग्ले महासमिति भेलामा पेश भएको आर्थिक नीति बनाउने समितिमा समेत सहभागी थिए । देउवाले अनिल रूंगटा, दीपक अधिकारी, शम्भुलाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र चौधरीलाई पनि महासमिति सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । उद्योगी रूंगटा पर्साबाट निर्वाचित पूर्वसभासद् हुन् । दीपक अधिकारी सर्लाहीका कांग्रेस नेता हुन् भने नेविसंघका पूर्वनेता रहिसकेका छन् । पूर्वमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ सर्लाहीका नेपाली कांग्रेस नेता हुन् । पर्साका सुरेन्द्र चौधरी पूर्वमन्त्री हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
