काठमाडौं : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलमा अधिकारसम्पन्न सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्न लागिएको छ। पत्रकार र नागरिकको सुरक्षाका लागि संयन्त्रले काम गर्ने छ। आयोगले निर्देशिका अन्तिम खाकासमेत तय गरेको छ।
आयोगले दण्डहीनताका मुद्दामा हुने आक्रणमविरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण र आक्रमणको उपयुक्त प्रतिकार्यका लागि संयन्त्र प्रभावकारी हुने बताएको छ। आक्रमणको परिभाषाभित्र भौतिक वा धम्की, यौनजन्य प्रकृतिका घटनालाईसमेत समेटिएको छ। निर्देशक समितिमा सरकारी, गैरसरकारी, सञ्चार क्षेत्र, महिला र पेसागत संस्थासहितको प्रतिनिधित्व छ। समितिमा आयोगले नै मनोनीत गरेका एक जना पदाधिकारी संयोजक रहनेछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वा सूचना तथा सचार मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, डीआईजी, पत्रकार महासंघबाट मनोनीत अनिवार्य एक महिलासहित दुई जना, नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा मनोनीत एकजना रहनेछन्।
त्यस्तै गैसस महासंघबाट पनि एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। आयोगद्वारा मनोनीत कुनै विभागको प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ। निर्देशक समितिलाई सञ्चालक समितिसमेत भनिएको छ। जसले संयन्त्रलाई सञ्चालन र सुरपरीवेक्षण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ। संयन्त्रको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि अनिवार्य हुने गरी अलग्यै पाँच सदस्यीय कार्यदल रहनेछ। यसका अतिरिक्त आकस्मिक दस्ताका रूपमा विशेष तालिमप्राप्त द्रुत प्रतिकार्य सञ्जाल पनि रहनेछ। आक्रमणका विषयमा जानकारी पाउनासाथ सञ्जाल द्रुत प्रतिकार्यमा खटिने छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षाका लागि आयोगले कार्यविधि निर्देशिकाको अन्तिम खाका तयारी गरिसकेको छ। अब लागू गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षासहित सरोकारवाला निकायमा पठाइनेछ,’ आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘निर्देशिका लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमण निवारण हुने आयोगको अपेक्षा छ।’
मानवअधिकार संरक्षण, पीडितको आपतकालीन उद्धार तथा र राहत प्रदान गर्न निर्देशिकाको विशेष भूमिका हुने जनाइएको छ। आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा सुरक्षा संयन्त्रलाई सुरक्षा संयन्त्रका विभिन्न अंगसँग आयोगले उपभोग गर्ने सरहको सबै अधिकार हुने बलियो व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
