नयाँ पम्पलाई इजाजत दिने तयारी

काठमाडौं : सरकारले पेट्रोल पम्पको इजाजत खुला गर्ने तयारी गरेको छ। इन्धन बिक्रेता (पेट्रोल पम्प) को इजाजत लामो समयदेखि बन्द छ। नेपाल आयल निमगले २०७३ सालदेखि नमुना पेट्रोल पम्पको हकमा बिक्रेता तोक्ने प्रक्रिया खुला गरेको थियो। तर, सामान्यका लागि भने २०६८ देखि नयाँ अनुमति बन्द छ। निगमले बिक्रेता विनियमावली संशोधन गरेर इजाजत खुलाउने तयारी गरेको हो। 

निगमका अनुसार पछिल्लो समयमा सडक सञ्जाल विस्तारका तुलनामा पेट्रोल पम्पको संख्या निकै कम भएकाले सर्वसाधारणले इन्धन खरिद गर्न १० देखि २० किलोमिटर दूरी तय गर्नुपर्छ। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्र्टराइका अनुसार इजाजत खुला गर्न पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ। २०७३ मा छैटौंपटक संशोधन गरिएको उक्त विनियावलीमा अव्यावहारिक मापदण्ड थपिएका कारण पम्प खोल्न चासो देखाइएको छैन। ‘पम्प र स्थानको वर्गीकरण गरी हामीले सबै वर्गलाई समेट्न नयाँ मापदण्ड थपेर विनियावली संशोधन गर्ने क्रममा छौं’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने,‘सबैको हकमा व्यावहारिक विनियावाली तयार पारेर निकट समयमै डिलरसीप प्रदान गर्ने प्रक्रिया खोल्न लागेका छौं। ’

उनका अनुसार विनियावलीमा अहिले पम्पलाई चार प्रकारमा बाँडेर वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड थप्न लागिएको छ। यसअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, व्यापारिक सडक, गाउँ तथा नमुना पम्प छन्। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा १० कठ्ठा, व्यापारिक सडकमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा आठ कठ्ठा, गाउँमा सञ्चालन गर्न ६ कठ्ठा र नमुना पम्पका लागि २० कठ्ठ जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको छ। पम्पमा जडान हुने सफ्टवेयरलाई निगमको सफ्टवेयरसँग जडान गर्न मिल्ने सिस्टम राख्नुपर्ने, पार्किङको सुविधा, फायर फाइटिङ, दक्ष कर्मचारी, शौचालय, विश्रामगृहलगायत अनिवार्य गर्न लागिएको छ। 

यसअघि २०७३ मा विनियावली संशोधन गरेर अत्याधुनिक सुविधासहितको नमुना पेट्रोल पम्प खोल्न मापदण्ड थपिएको थियो। यसअनुसार यो पम्प सञ्चालन गर्न पहाडी क्षेत्रमा पाँच रोपनी र तराईका क्षेत्रमा कम्तीमा एक बिघा जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने अव्यावहारिक नीति थप गरेको थियो। यस्ता पम्पका हकमा बैंकको एटीएम काउन्टर, रेफ्रेसिङ सेन्टरसहित आराम गृह, अपांमैत्री शौचालय, सपिङ मल, रेस्टुराँ, हरियालीसहित ठूलो पार्किङ, सवारीसाधन मर्मत केन्द्र र बाटोको सुविधा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो। 

‘यो मापदण्डअनुसार नमुना पम्प सञ्चालन गर्न केही निवेदन आए पनि अन्त्यमा एक बिघा जग्गाका कारण अधिकांशले पम्पको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन मानेनन्,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘नयाँ पम्प सञ्चालनका लागि मुख्य गरी जग्गाकै समस्या आएकाले हामीले वर्गीकरण गरी व्यावहारिक मापदण्ड थपेर केही दिनमै सञ्चालक समिति र तालुक मन्त्रालयबाट विनियावली स्वीकृत गरी बिक्रेता अनुमति खोल्दैछौं। ’

इजाजत खुला गर्न पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ। 

उनका अनुसार पछिल्लो टक संशोधन भएको विनियावलीअनुसार ९३ वटा निवेदन आएकामा २६ वटाको निवेदनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर सञ्चालनमा भने यसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा मात्रै आयो। २०७३ सम्ममा देशभर कुल एक हजार पाँच सयको संख्यामा पम्पले अनुमतिपत्र पाएका थिए। निगमले यो विनियावलीमार्फत प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नयाँ पम्पलाई अनुमति प्रदान गर्ने नियम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। अहिले पम्पलाई अनुमति दिने कुनै समयसीमा निर्धारण गरिएको छैन। 

यसबाहेक निगमले उपत्यकाको हकमा एकै प्रकारको इन्धन मात्रै बिक्री गर्न पाउनेको हकमा पनि नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअनुसार पेट्रोलमात्रै, डिजेलमात्रै र मट्टीतेल मात्रै बिक्री गर्न मिल्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। पम्पको डिस्पेन्सर र पम्पको स्टोरेज ट्यांकीको पनि नेपाल गुणस्तर तोक्ने विषयमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग छलफल सुरु गरिएको छ। निगमका अनुसार एउटा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ लाग्छ। पम्पको अनुमति लिन १० लाख धरौटी र ५० हजार आवेदन शुल्क सञ्चालकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।