उपत्यकामा चार नयाँ सहर : पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ सहरको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाको काँठका चार स्थानको एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणका सहरी योजना विद् भागवत खोखालीले चार स्थानमध्ये तीन स्थानको पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिए। प्राधिकरणले उपत्यकाका तीन जिल्लाका काँठमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको हो। काठमाडौं र भक्तपुर समेटेर एक लाख रोपनी, काठमाडौं १० हजार रोपनी, ललितपुर १० हजार रोपनी र भक्तपुर १० हजार रोपनी जग्गा पुलिङ गरिनेछ। ‘काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनीबाहेक अन्य तीन स्थानको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ’, खोखालीले भने, ‘काठमाडौंको पनि सम्भाव्यता अध्ययन एक/दुई दिनभित्र तयार हुन्छ।’

प्राधिकरणले एक लाख रोपनी जग्गामा निर्माण हुने नयाँ सहरको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता माग गरेको थियो। त्यसको जिम्मा फिनल्यान्डको हेलेन एन्ड को–आर्टिटेक्ट जेभीले पाएको छ। ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंको १०/१० हजार रोपनी जग्गाका लागि स्वदेशीसँग आसयपत्र माग गरिएको थियो। ललितपुर र भक्तपुरको ईआरएमसी–एईएसटी–एडीए जेभीले पाएको थियो। काठमाडौंको जिम्मा पनि स्वदेशी जिम्मा टेक फुल ब्राइटले पाएको थियो। प्राधिकरणले चारवटै सहरको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण गर्न २०७४ आसारमा आसयपत्र माग गरेको थियो।

काठमाडौंका लागि माग गरिएको आसयपत्रमा प्राविधिक गडवडी देखिएकाले पुनः आसय माग गरिएको थियो। त्यसले गर्दा यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने बढी समय लागेको उनको भनाइ छ।

स्वदेशी परामर्शदाताले १२ महिना र विदेशी परामर्शदाताले १५ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। फिनल्यान्डको परामर्शदाताले तयार पारेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्राधिकरणका तर्फबाट टिप्पणी पठाइसकिएको खोखाली बताउँछन्। गत वैशाखमा पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन र डीपीआर तयार गर्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

उपत्यकाको काँठका चार स्थानको एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको छ।

कम्पनीले मंसिरको पहिलो सात पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। परामर्शदातलाई नेपाली शैलीमा डीपीआर तयार गर्न भनेर टिप्पणी पठाएको उनले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय शैलीमा डीपीआर निर्माण गर्दा स्थानीय संस्कृति नास हुन सक्छ। भौतिक संरचना निर्माणको नाममा संस्कृति र पराम्परा मास्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘नयाँ सहर बन्ने स्थानमा साना÷सान मन्दिर छन्,सम्पदा जोगर्णा गर्नुपर्छ। सम्पदा र जौविक विविधतालाई हर्न पयटर्क आउने हो।’ त्यस्ता संरचना बचाएर नयाँ सहरमा पर्यटक प्रवद्धर्न गर्न सकिने उनले बताए।

नेपाली परामर्शदातासँग यही साताभित्र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा छलफल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। भक्तपुर र ललितपुरको नयाँ सहरको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयारपार्ने ईआरएमसी–एईएसटी–एडीए जेभीले कात्तीकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। टेक फुल ब्राइटले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदेन बुझाएपछि त्यस विषयमा अघि बढ्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्राधिकरणले उपत्यका बढ्दै गएको अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सहर बनाउन खोजेको हो।

प्राधिकरणले ल्यान्ड पुलिङको अवधारणमा सहर निर्माण गर्नेछ। सहर निर्माण हुने क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा निर्माणबापत केही हिस्सा लिइनेछ। यसरी सहर निर्माण गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जोहो हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘अहिले ती क्षेत्रमा अवस्थित जग्गा छन्’, ती जग्गालाई बस्ती बस्नयोग्य छैनन्’, उनले भने, ‘ती जग्गलाई व्यवस्थित बनाउने हो, त्यसका लागि ठूलो खर्च लाग्छ।’

नयाँ सहर बनाउन एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पूर्वअनुमान गरिएको छ। सहर बन्ने क्षेत्रका स्थानीयले योगदानबापात सरकारलाई केही जग्गा दिनुपर्छ। सरकारलाई जग्गा दिँदा स्थानीयलाई घटा नभइ झन् फाइदा हुने उनको तर्क छ। प्राधिकरणले निर्माण सम्झौता सुरु भएको पाँच वर्षभित्रमा सहर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रत्यक वर्ष २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।