हाम्रा चाहना स्पष्ट पार्नैपर्छ। स्पष्टतामा नै शक्ति र दृष्टि हुन्छ। ‘बोलायो, भेटौं’ भन्नेमा मात्र वार्ता सीमित हुनु हुँदैन।
नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध उच्चारण गर्नेबित्तिकै राणाकाल स्मरण गर्नैपर्छ । किनकि अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध राणाहरूकै पालामा स्थापना भएको हो । अमेरिकाले पनि नेपालको भूराजनीतिक गहिराइ बुझेरै सम्बन्धका हात अघि बढाएको हो । नेपालले २००७ सालसम्म विश्वका चार मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो, त्यसमध्ये अमेरिका दोस्रो हो । सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले प्रजातन्त्र स्थापना र रूपान्तरणमा नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्दै आएको छ । विकासमा सद््भाव देखाएको छ । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि सामीप्य निकट छ। नेपालको तराई भूभाग मलेरियाले आक्रान्त हुँदा त्यसको उन्मूलन गराई बसोवासका लागि योग्य बनाउने काममा अमेरिकी सहयोग निकै प्रशंसनीय छ ।
पछिल्लो समय अमेरिका नेपाललाई दुईपक्षीय ठूला सहयोग एकैपटक दिने मुलुकमा दरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्बभन्दा बढी सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ । अमेरिका नेपालको ‘लङटर्म डेभलपमेन्ट पार्टनर’ बनिसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र उद्धारमा क्षमता बढाउने काम गर्दै आएको छ । ०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा हामी निकै कमजोर थियौं । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरी हामी सक्दो सहयोग गर्छौं भन्दै दिएको ढाडस कम प्रशंसनीय छैन । ‘वि विल डु ह्वाट वि क्यान’ उनको भनाइ कोइरालाले बारम्बार दोहो¥याउनुहुन्थ्यो । कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा नै एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा यसमा हस्ताक्षर नै भयो । अमेरिकाको पचास र हाम्रो १३ अर्ब थपेर गरिने उक्त काम पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले यसमा खासै काम अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।
सरकार परिवर्तनपछि नेतृत्व फेर्ने काम भए पनि यस्ता जनचासोका विषयमा खासै ध्यान जान सकेको छैन । सरकार स्रोतमा सक्षम हुनुभन्दा आफ्ना र दलनिकटलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा लागेको छ, यो नै मुख्य समस्या हो ।
यतिबेला नेपाल र अमेरिकी सैन्य सम्बन्ध पनि बढ््दो छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रवेश गर्नुअघि ‘ड्युटी फ्री’ कोटा पाउने विषय थियो । त्यो हाम्रा लागि राम्रो थियो, तर अहिले अमेरिकाले यसमा नेपाललाई राखेको छैन यद्यपि सहयोग गरिरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘आईएनएफ-आर्म ट्रिटी’ खारेज गरेर आणविक हतियारको युद्धको आह्वानको शैली अपनाएका छन्। यही अवस्थामा हामी चुक्यौं भने नेपाललाई निकै असजिलोमा पार्ने स्पष्ट छ।
अमेरिकाले नेपालमा बारम्बार भन्दै आएको विषय हो, ‘यहाँ हामी शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक नेपाल बनाउन चाहन्छौं ।’ उसले गर्ने सहयोग पनि त्यही आधारमा टेकेर गर्छ । नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध अघि बढ््नुको कारण र धरातल पनि त्यही नै हो । पछिल्लो समय नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा जनस्तर थपिएको छ । नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी तथा काम गर्न अमेरिका जानेहरूको जमात बढ््दो छ । यो सम्बन्ध गतिशीलताको अर्को पक्ष हो । यसलाई दुवैले नयाँ आयाम र गतिशील सम्बन्ध भन्न थालेका छन्् । नेपालले कूटनीतिक सञ्चालनमा त्यो पाटो बिर्सनु हुँदैन ।
नेपालले ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित’ परराष्ट्र नीति अनुशरण गर्दै आएको छ । हाम्रो नीतिगत आधार हेर्दा २०१४ को मे ९ मा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिएको वक्तव्य स्मरण गर्न आवश्यक छ । ‘नेपालको सम्बन्धमा पहिलो प्राथमिकता छिमेकी हो । हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट आरम्भ हुन्छ, तर छिमेकमै खुम्चिने होइन । हामी अन्य समुदाय र बाहिरी जगत््मा गइसकेका छौं’,कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘छिमेकपछि महाशक्ति, आर्थिक शक्ति, श्रम बजार उपलब्ध गराउने मुलुकलगायत सबैसँग असंलग्न कूटनीति र मुलुकपिच्छे फरक कूटनीतिको अभ्यास गर्ने हो ।’ उहाँले त्यससँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, क्षेत्रीय सहयोगलगायतमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । त्यही नै नेपालको कूटनीतिक आधार हो, जुन आधार भारतबाट नेपाल फर्कंदै गर्दा बीपी कोइरालाले भन्नुभएको भन्दा फरक छैन । बीपीले नेपाल रणनीतिक खेल मैदान नबनोस्् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेपालमा यस विषयलाई बुझ््ने दृष्टिकोणमा कमजोरी छन्् ।
नेपालीहरू ठूलो संख्यामा बाहिर भएकाले त्यसमा ध्यान दिनैपर्छ । नेपालले भौगोलिक अवस्थिति जे छ त्यस्तै मुलुकहरू (भूपरिवेष्ठित र अतिकम विकसित) सँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा काँध मिलाउन सक्नुपर्छ र गर्दै पनि आएको छ । शान्ति सेनामार्फत विश्व शान्ति र सुरक्षामा नेपालले ठूलो योगदान गरिरहेको छ । पाँचौं ठूलो शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा दरिसकेको नेपाल यतिबेला पनि विश्व शान्तिमा उत्तिकै सक्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘लिडर’हरूसँगको भेटमा नेपालले शान्ति र सुरक्षामा पु¥याएको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुने गरेको छ । अमेरिकाले पनि शान्ति सेनामा जानेको ‘क्यापासिटी’ बढाउन नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । उसले सम्बन्ध ट्रेड, लगानी, पर्यटन, जनस्तरको सम्बन्ध, विश्व शान्ति र सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ ।
सत्र वर्षपछि समीक्षा
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यतिबेला अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा छन्् । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हुने यस्ता भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने मात्र नभई प्रभाव पार्ने निर्णयसमेत लिने भएकाले चनाखो हुन आवश्यक छ । किनकि १७ वर्षपछि राजनीतिक स्तरमा औपचारिक वार्ता हुँदैछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको कम्युनिस्ट सरकारसँग यस प्रकारको सम्बन्ध रिभ्यु गर्न खोज्नु सानो विषय पक्कै होइन । यसमा पनि नेपालले सजगता अपनाउन आवश्यक छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपतिसम्मले नेपाल भ्रमण गरेको भए पनि उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण नभएको धेरै भइसकेको छ ।
सन्् २००२ को जनवरीमा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल आएका थिए । त्यसको केही महिनामै राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले ओभल हाउसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गरे । त्यतिबेला विश्वमा बढ््दो आतंकवाद निमिट्यान्न पार्ने अभियानमा अमेरिका अग्रसर थियो । नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । नेपालसहित विश्व समुदाय आतंकवादको चपेटामा थियो त्यतिबेला । नेपालमा बढेको आतंकवादसँग लडेको विषय उप्काउँदै बुसले सबैलाई ‘निमिट्यान्न’ पार्न भनेका थिए । त्यतिबेला तीनवटा ‘एफ’ चर्चामा थियो, ‘फाइन्ड (खोज्नु), फाइट (लड््नु) र फिनिस (सकिदिनु) देम (उनीहरूलाई) ।’
त्यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधान जारी गरेपछि राजनीतिक रूपमा एमालेसँग मर्जसमेत भइसकेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनिसकेको र त्यही दलको सरकारको नेतृत्वका परराष्ट्रमन्त्री अहिले अमेरिकासँग वार्ता गर्न त्यहाँ पुगेका हुन्् । अमेरिकामा त्यतिबेला जुन दलको राष्ट्रपति थियो, अहिले पनि त्यही दलको छ । उनैका विश्वासपात्रसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्न ज्ञवाली अमेरिका पुगेका छन्् । यसले सम्बन्धलाई कुन रूप दिने हो, त्यो वार्तापछि निक्र्योल हुनेछ । तर अहिलेको विश्व सम्बन्ध र परिवेश बुझेर मन्त्रीले वार्ता गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको चासो चीनमा छ भने रणनीतिक पार्टनरमा भारत ।
अमेरिकाले भारतलाई कति विश्वासमा राखेको छ भने एसिया प्यासिफिकलाई अहिले इन्डो प्यासिफिक भनिसकेको छ । नेपाललाई आफ्नो आँखाले हेर्ने नीति भनिँदै आए पनि अमेरिकी नीति सबै स्थानमा आफ्नो उपस्थिति होइन, ‘त्यस क्षेत्रको शक्तिसँग रणनीतिक डिल गरेर आफूअनुकूलको वातावरण तय गर्ने नै हो ।’ यस क्षेत्रमा भारतलाई अगाडि सारेको विषय अनौठो भने होइन । अमेरिकाले सबै स्थानमा पुग्न नसक्ने भन्दै सबै स्थानमा क्षेत्रीय शक्ति तयार गरेर काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विश्व राजनीति शीतयुद्धकालीन झैं देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘आईएनएफ-आर्म ट्रिटी’ खारेज गरेर आणविक हतियारको युद्ध आह्वानको शैली अपनाएका छन्् । यही अवस्थामा हामी चुक्यौं भने नेपाललाई निकै असजिलोमा पार्ने स्पष्ट छ । हामी यस्तो रणनीतिक राडरमा छौं कि हामीमाथि जोकोही जाइलाग्दा पनि समस्या पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यतिबेला ‘आणजिक हतियार ‘युज इट’ कि ‘लुज इट’ मा पर्नेछौं । अरूको उपयोग हुने कि हामीले गुमाउने त्यो अवस्था आउनसक्छ । यसमा सचेत हुनैपर्छ । भूराजनीति बुझेर अघि बढ््न सक्नुपर्छ । भूराजनीतिको चपेटा हाम्रा लागि विडम्बना हो । यसमा हामी खेलमैदान हुनु हुँदैन । संवेदनशीलतामा कसरी बढ्ने भन्दै जानुको विकल्प छैन ।
नेपालले चीनको विषयमा अमेरिकासँग धेरै कुरा गर्नु हुँदैन । परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा अपनाएको सजकता पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतामै जोड दिन आवश्यक छ । हामीले विवेक पु¥याएर कायम राखेको अनुपम एकता बिगार्न नदिने खालको कूटनीति देश र जनताको हित छ । हामी दुई उदीयमान मुलुकका बीचमा छौं । यस्तो मुलुकमाथि विश्वको ध्यान जानु स्वाभाविक हो । अमेरिकाका थिंकट्यांकहरूले चीनमा फोकस गरिरहेका छन् । भारतमा पनि जोड दिइरहेका छन् । विश्वबैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ३३.८४ प्रतिशत विश्व गार्हस्थ उत्पादन एसियाको छ भने नर्थ अमेरिका २७.९५ प्रतिशत र युरोपको २१.३७ प्रतिशत छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ- विश्व आर्थिक सुरक्षा र राजनीतिक मानचित्रमा आर्थिक मानचित्रको कारण एसियालाई राखेको छ । त्यसैले त सबैको ध्यान एसियामा छ ।
फोकस चीन र भारतमा छ । चीनले लगातार प्रगति गरेको ४० वर्ष पुग्न लागिसक्यो । भारत पछि-पछि छ । त्यो चीनको विकासमा फोकसमा हाम्रो तत्काल छिमेकी हुनाले विश्वको स्ट्राटेजिक राडरमा नेपाल छ । चीनको प्रभाव, सान्दर्भिकता र मान्यतालाई दक्षिण एसिया र बाहिर जुन तवरले बढेको अवस्थामा हामीले बोलीमा बोली मिलाउनु महाभूल हुनेछ । चीनको उदयलाई निपुणतापूर्वक व्यवस्थापनतर्फ जानु हुन्न, चनाखो हुनैपर्छ ।
यतिबेला विश्वमा ‘लिब्रलिज’ (उदारवाद), ‘नेस्नालिजम’ (राष्ट्रवाद), रियालिजम (यथार्थवाद) को बहस चर्केको छ । राष्ट्रवाद र यथार्थवादको यतिबेला बोलवाला छ । उदारवाद चाहिन्छ त भन्ने बहस सुरु भएको छ । हामी भौगोलिक रणनीतिक अवस्थामा रहेकाले मन्त्री ज्ञवालीले उठाउनुपर्ने विषय धेरै छैन । ७० वर्षदेखि चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूमा देखा परेको परिवर्तनमा नेपालको स्थान के ? अनि विश्व अर्डरको प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको चीनसँग नेपालले गर्ने डिल अनि अमेरिका अन्तरनिहित सम्बन्धमा ध्यान जानुपर्छ । गत अक्टोबर ४ मा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले हड््सन इन्स्टिच्युटमा गरेको भाषणमा चीनसँग नयाँ शीतयुद्धको कुरा उठाउनुलाई सामान्य लिन मिल्दैन । चीनले ऋणमा पारेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने काम गर्दै आएको छ । अमेरिकी सुरक्षा प्रतिवेदनमा त चीन पछिल्लो समय आतंकवादले जति विश्व आक्रान्त छ त्योभन्दा ठूलो समस्या बन्न सक्ने भन्नुले पनि अमेरिकी धारणा स्पष्ट हुन्छ । चीन आफ्नो वचनमा पक्का नभएको धारणा अमेरिकीको छ ।
यही सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न खोज्नुलाई गम्भीर ढंगले केलाउन आवश्यक छ । छिटोछिटो भइरहेको भूराजनीतिक बदलावमा नेपाल पनि तानिनु सानो विषय होइन । यसमा हामी सजक हुनुपर्छ । बोल्दा र सम्झौता गर्दा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । विश्वमै यतिबेला साामजिक जागरण देखा परेको छ । समाज उग्रवादतर्फ उन्मुख भइरहेको र सोसल इन्जिनियरिङमा शक्ति मुलुक लागिरहेको अवस्था छ । विश्व नयाँ शीतयुद्धको संकेत, हतियारको होडबाजी, सामाजिक जागरण, कुनै-कुनै समाजमा पश्चिमाहरू सोसल इन्जिनियरिङमा लागिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो धरातल ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा चाहना स्पष्ट पार्नैपर्छ । स्पष्टतामा नै शक्ति र दृष्टि हुन्छ । ‘बोलायो, भेटौं’ भन्नेमा मात्र वार्ता सीमित हुनु हुँदैन । सोसल इन्जिनियरिङमा गएकाले यति धेरै जाति भएको मुलुकमा विविधताबीचको एकता हाम्रो शक्ति भएकाले यसलाई जोगाउने गरी वार्ता गर्न आवश्यक छ ।
(पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
