प्राधिकरण मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी बनाउने काम प्राधिकरणले गरिसकेको छ
राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सके नेपालमा जे पनि सम्भव छ। बजार, संरचना, क्षमता र अवस्था जस्तोसुकै होस्। नेपालले गरिखान सक्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुनपर्ने र समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत्मा २०४६ सालपछि सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले यो क्षेत्र अहिले थला परेको छ। हिजो खिम्ती र भोटेकोसी राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नतामा भित्रिए। त्यसपछि क्रमशः त्यो संस्करण विभिन्न रूपमा अहिलेसम्म पनि जारी छ। आकर्षक आयोजना सरकारी हातबाट उछिट्ट्याएर निजीलाई दिने अनि कमिसन लिने। २०४६ पछिको यो शृंखला अद्यापि छ। कति बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यो कसरी खपत गर्ने नीतिगत हस्तक्षेप (सुधारका लागि) निश्चय नभई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी निर्णय गरियो। यो निर्णयले केही व्यक्ति, जो हातमा लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, लाई अवश्य फाइदा पुग्नेछ। तर देशले हार्ने निश्चित छ।
अहिले ७६ वटा आयोजनाले ५२०.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। एक सय १४ वटा कम्पनीका २५०१ मेगावाट विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित निर्माणाधीन छन्। एक सय १८ वटा आयोजनाका (२५८१ मेगावाट) वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन नभएकामध्ये आधाभन्दा बढी प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र बिजुली खरिद गर्ने अर्थात् ‘टेक एन्ड पे’ रूपी पीपीए भएको छ। ‘टेक एन्ड पे’ त्यस्तो पीपीए हो, जहाँ एकल क्रेता प्राधिकरणले उत्पादित सबै बिजुली खरिद गर्नैपर्छ भन्ने छैन। प्राधिकरणले चाहेको मात्र खरिद गर्ने। यस्तो पीपीएमा बैंक वा साहुजी कसैले पनि लगानी गर्दैन। प्राधिकरणले बिजुली खपत गराउन नसकिने कारण देखाउँदै २०७२ पछि सबै आयोजनाका पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मात्र गर्दै आएको थियो। प्रवद्र्धकहरूको गुनासो पनि ‘टेक एन्ड पे’ का कारण लगानी आएन भन्ने थियो अस्तिसम्म। तर तथ्यांकले के देखाउँछ भने करिब १३०० मेगावाट बिजुलीको पीपीए ‘टेक अर पे’ मा भएको वर्षाैं बितिसक्यो। यस्तो पीपीएमा पनि लगानी आएन। किन आएन ?
वास्तविक लगानीकर्ताका हातमा लाइसेन्स परेन। ‘टेक अर पे’ पीपीए भएको एक मेगावाट आयोजनाको मूल्य बजारमा १३ करोड रुपैयाँ हुन्छ। अनि खरिदकर्ता खोज्यो। खोज्दै जाँदा कहिले भेटिन पनि सक्छ, कहिले नभेटिन पनि सक्छ। पीपीए भएर पनि आयोजना नबनाउनेको कम्पनीको संख्या ३८ पुगेको छ। प्राधिकरणले ताकेता गरेको गर्यै छ नोटिस अफ डिफल्ट जारी गरेर। ‘टेक अर पे’ नभएका कारण बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गरेन भन्नेहरूले भनिदिनुपर्यो कि १३०० मेगावाटको लगानी किन भएन ? जबकि यिनीहरूले त ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएका हुन्। अर्काेतर्पm नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासित जलविद्युत्मा लगानी गर्ने पैसै रहेनछ भन्ने पनि यसले संकेत गरेको छ। जबकि त्यस्ता आयोजना त लगानीयोग्य (बैंकएबल) हुन्। नेपाली बैंकले लगानी गर्न नसकेपछि केही प्रवद्र्धक विदेशीसित एमओयू (समझदारी) गर्छन्, तर एमओयूअनुसार पैसा आउँदैन।
नेपाली लगानीकर्ताको यथार्थ यस्तो छ। अर्कोतिर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५२५० मेगावाटसम्म नदीप्रवाही (आरओआर), ५२५० मेगावाट जलाशययुक्त र ४५०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) प्रकृतिका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ मा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा ३५ प्रतिशत नदीप्रवाही, ३५ प्रतिशत जलाशय र ३० प्रतिशत पिकिङ भनेर छुट्ट्याइयो। यो निर्णय सुन्दा नयाँ लाइलेन्स लिने चाहना राखेका वा लगानीका आकांक्षीका लागि यो सुखद हो। तर यसभित्र लुकेको वास्तविकता भने अर्कै छ। २०७२ सालको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा संकट कार्ययोजना लागू गर्दा तीन हजार मेगावाटको नदीप्रवाही र दुई हजार मेगावाटको पीआरओआर (प्राधिकरणसमेत) को कोटा पुगिसकेको थियो।
प्राधिकरणजन्य समस्या आफ्नै छन्, स्थानीय वासिन्दाका पिरमर्का र अवरोध उत्तिकै छ। वनबाट स्वीकृति पाउनै पाँच वर्ष लाग्छ। स्वीकृति पाउनदेखि निर्माण हुनसम्म दशक कट्ने देखिन्छ तर दशकवरै बिजुली आइसक्छ।
अब नदीप्रवाहीतर्पm बाँकी रह्यो २२५० मेगावाट। यसमध्ये पनि पीपीए हुन ४१४ मेगावाट बाँकी छ। जबकि ७० मेगावाटको पीपीए स्वीकृत भइसकेको छ, हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी छ। त्यसबाहेक ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएर ९२३ मेगावाटका आयोजना आरओआरको पीपीएको प्रतीक्षामा छन्। त्यसबाहेक पाँच हजार ६ सय मेगावाटका नदीप्रवाही आयोजना पीपीएका लागि विधिवत् दर्ता भएर बसेका छन्। यी आँकडाले प्रस्ट पार्छ कि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पीपीए खुला गर्ने नीतिले नयाँ लगानीकर्तालाई केही लाभ छैन। बरु ५२५० मेगावाटसम्मका नदीप्रवाहीवाला पीपीए हुने भए। यसले गर्दा बजारमा लाइसेन्सको भाउ अझ बढ्ने भयो। लाइसेन्स झन् ओगटिने मात्र स्थिति रह्यो।
अब केही वर्षभित्रै ५२५० मेगावाट बिजुली आउनेवाला छ। त्यस्तै नदीप्रवाही पनि कोटाअनुसार (२५०० मेगावाट) पाइपलाइनमा छ। यी सबै बिजुली आउँदा प्राधिकरणको वित्तीय हालत भने खराब हुने प्रस्ट छ। परम्परागत ऊर्जा माग र यथास्थितिवादी बजार संरचना हेर्दा प्राधिकरणलाई यी सबै नदीप्रवाही पीपीएवाला (२२५० मेगावाट) बाट मात्र वर्षको ८४ अर्ब रुपैयाँ सोभैm घाटा पर्ने देखिन्छ। २०७२ सालको ऊर्जा संकट कार्ययोजनाले २५ प्रतिशतसम्म बिजुली खेर जाने सीमान्त अनुमान गरेको छ।
त्यही सदर भयो भने पनि २१ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जाने निश्चित छ। अर्काेतर्पm पीआरओर (२५०० मेगावाट) ले प्राधिकरणलाई वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पार्ने देखिन्छ। २५ प्रतिशत मात्र खेर गयो भने २५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। वर्षको न्यूनतम ४६ अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्छ। नदीप्रवाहीको औसत खरिद मूल्य प्रतियुनिट सात रुपैयाँ आठ पैसा र पीआरओआरको न्यूनतम मूल्य सात रुपैयाँ २१ पैसा छ। कुल जडित क्षमतामा सामान्यतया ६० प्रतिशत बिजुली उत्पादन (लोड फ्याक्टर) हुन्छ।
अब यी बिजुली त आउँछन् तर दुई कुरो छैन। पहिलो- बजार र दोस्रो प्रसारण लाइन। एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली लोडसेन्टरसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ। प्राधिकरण (सरकारी) ले निर्माण गरेका अधिकांश प्रसारण कोरिडरमा समस्या छ। प्राधिकरणजन्य समस्या आफ्नै छन्, स्थानीय वासिन्दाका पिरमर्का र अवरोध उत्तिकै छ। त्यसमाथि एउटा वन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको रबैया एउटा रूख काट्न पनि नदिने छ। वनबाट स्वीकृति पाउनै पाँच वर्ष लाग्छ। स्वीकृति पाउनदेखि निर्माण हुनसम्म दशक कट्ने देखिन्छ। तर दशकवरै बिजुली आइसक्छ। अनि बिजुली नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने (टेक अर पे) सम्झौता छ।
स्वदेशमै खपत गराउन आन्तरिक प्रसारण लाइन समस्याग्रस्त छ नै। ग्याँस विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नेजस्ता नीतिगत हस्तक्षेप त सरकारबाट हाललाई अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बाँकी रह्यो विद्युत् गृहबाट सीधै सीमापार (क्रस ब्रोडर) कटाउने सरकारी योजना पनि हाललाई मात्र होइन, अभैm केही वर्षसम्म भारतीय अवरोध र नियतका कारण सफल हुँदैन। भारतले कम्तीमा पनि करिब २१ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर गाड्ने अनुमति दिने हो भने यहाँका जगेडा (स्पिल) बिजुली सबै बंगलादेश निर्यात हुन्थे। भारतका लागि नेपालका जगेडा बिजुली हात्तीको मुखमा जिरा हो। प्रसारण लाइन, मूल्य, बजार अवस्था र नियत यी सबै कुराका कारण भारतीय नियत त्यति सफा देखिँदैन। यो अवस्थाले प्राधिकरण टाट पल्टिने त छँदैछ। राज्यले हरेक वर्ष एक सय ७९ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको घाटा बेहोरिदिने भए कुरा बेग्लै।
स्वदेशमा बिजुलीको माग घट्दो छ। विशेष गरेर दक्ष विद्युत् सामग्री (उदाहरणका लागि एलईडी चीम) को उपयोग बढ्दैछ। गत वर्ष हिजो (आइतबार) प्राधिकरणको अत्यधिक माग (पिक डिमान्ड) ११४७ मेगावाट थियो। हिजैको दिन अघिल्लो वर्ष पिक डिमान्ड १२४७ मेगावाट थियो। प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपणअनुसार प्रतिवर्ष एक सय मेगावाटका दरले माग वृद्धि भइरहेको भन्ने थियो। तर यो तथ्यांकले माग बढेको होइन, बरु घटेको देखायो। नयाँ उद्योग स्थापना भएका छैनन्। सरकारले लागू गरेको नयाँ सामाजिक सुरक्षाले भएका उद्योग पनि बन्द हुने र नयाँ उद्योग नखुल्ने अवस्था छ। त्यसले पनि बिजुली खपत खुम्च्याउनेछ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धतासमेत घटिरहेको छ। हिउँदयाम सुरुसँगै भारतीय आयात पनि बढिरहेको छ। अहिले भारतबाट ५३३ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी बिजुली उपयोग गर्न नसक्ने, उत्पादित बिजुली लोडसेन्टरसम्म ल्याउन नसक्ने र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन नसक्ने कुरा ध्रुवसत्य हो। यो अवस्थालाई विश्लेषण नगरी पीपीए गर्दै जाने अनि राज्य नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो। यी नदीप्रवाही र अर्धजलाशययुक्तवालाले फेरि पनि हिउँदको लोड धान्दैनन्। भारतबाट आयात नगरी सुखै छैन। यसले गर्दा प्राधिकरण मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी बनाउने काम प्राधिकरणले गरिसकेको छ। अब अर्काे वर्ष सरकारले घोषणा गर्नेछ, ‘अबको १० वर्षपछि २० हजार मेगावाट।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
