काठमाडौं : चाबहिल–साँखु सडक निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि पिच गर्न सुरु गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ सालमा साढे १२ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्व विजयलाल श्रेष्ठले आइतबारदेखि सडक पिचको काम अघि बढेको जानकारी दिए। ‘अहिले दक्षिण ढोकादेखि साँखुको नरलिङसम्म पिच गर्ने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने, ‘व्यस्त सडक पिच गर्नुपर्ने भएकाले समस्या छ।’
यसपछि चाबहिल चोकदेखि बौद्धतर्फ पिच गर्ने योजना रहेको उनले बताए। ठेकेदार कम्पनीले प्राथमिकतासाथ काम गरेमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सडक विस्तार सम्पन हुने उनको दाबी छ। आयोजनाले सडकलाई पाँचवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर गरेर विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। चाबहिलदेखि दक्षिण ढोकासम्मको सडक १० मिटर चौडाई र दक्षिण ढोकादेखि साँखुसम्म ६ मिटर चौडाईको थियो।
आयोजनाले यो सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो। त्यसका लागि १६ मिटरसम्म सडक खाली गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सडक विस्तार गर्दा ठूलो संख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो। स्थानीय आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएन। स्थानीयको चर्को विरोधले आयोजनाले सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा विकास गर्न सकिरहेको थिएन।
२२ मिटर चौडाईको सडक निर्माण गर्ने भनेर डिजाइन भएको र ठेक्का लागिसकेको अवस्था थियो। सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको थिएन। स्थानीयले सडक विस्तार गर्दा सुकुम्बासी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालले सडक विस्तार गर्ने क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा र भत्किने भौतिक संरचनाको उचित मूल्य दिन आदेश दिएको थियो। उक्त सडक विस्तार गर्न एक अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको थियो।
मुआब्जा रकम त्योभन्दा कयौं गुणा बढी हुने सडक विभागको ठम्माइ थियो। मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार हुने अवस्था भयो। साढे दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चाबहिल–साँखु सडकखण्ड विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
मुआब्जा विवाद, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलान विस्तार, टेलिफोन/बिजुलीको पोल, ढललगायत समस्या सम्बोधन हुन सकेको थिएन। सडक निर्माण गर्न खनिएका खाल्डाका कारण सवारीसाधनको आगमनमै समस्या भइरहेको थियो। कार्यालय समयमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको थियो। निजी सवारीसाधन हुने र केही सार्वजनिक यातायात जोरपाटीको वागमती पुलको किनार हुँदै यात्रा गर्न बाध्य थिए।
अदालतको निर्णयका कारण २२ मिटर चौडाईमा सडक विस्तार गर्न सम्भव थिएन। त्यसपछि विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेर चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डलाई उपलब्ध जग्गामा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
श्रेष्ठले भने, ‘सडक विभागको निर्णय सार्वजनिक हुनु अघि आयोजना र ठेकदारबीच सडक विस्तारमन विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन। त्यस अवधिमा सडक विस्तारका सामान्य काम मात्र अघि बढेको थियो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
