काठमाडौं : काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा पाँच दिनयता आमरण अनशनमा बसेका ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बर्हिगमित लडाकु घाइते तथा अपांग संघर्ष समितिको नेतृत्वमा बसेका उनीहरू बिनापाल, बिनासिरक भुइँमै लडेका थिए। अनशन बसेका उनीहरूलाई सोमबार साँझ बिरामी भएको भन्दै समातेर वीर अस्पताल पुर्यायो।
राज्यले जीविकोपार्जन, राहत र परिपूरणको व्यवस्था नगरेको भन्दै अनशन बसेका उनीहरूले माग पूरा नगरेसम्म स्लाइन लिन मानेका छैनन्। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई वीर अस्पताल पुर्याएको थियो। एसएसपी वसन्त लामाको आदेशमा उनीहरूलाई अस्पताल लगिएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आइतबार माइतीघर पुगेर उनीहरूको अवस्था बुझेको थियो। ‘अनुगमनबाट सिरक ओढ्न नदिएको तथा स्वास्थ्य जाँचसमेत नगराएको पाएपछि सीडीओ रामप्रसाद आचार्य र काठमाडौं महानगरीय प्रहरी प्रमुख काजीकुमार आचार्यलाई त्यसबारे फोनबाटै सोधपुछ गर्यौं’, आयोग प्रदेश ३ कार्यालयबाट अनुगमनमा संलग्न दीपक नेपालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँहरूले आन्दोलन लामो समय जारी रहला र अरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो।’
नेपालीका अनुसार सिरक ओढ्न र पालभित्र बस्न दिन तथा नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि सुरक्षा निकाय र प्रजिअ दुवैलाई फोनमार्फत निर्देशन दिइएको थियो। कतिपय घाइतेले नियमित औषधिसमेत गर्नुपर्ने भए पनि औषधि नखाँदा समस्या भएको उनले बताए। अनशनरत ६ मध्ये पाँच जनाले नियमित औषधि खाँदै थिए। अनशनरतको स्वास्थ्यको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यसप्रति संवेदनशील भएको आयोगले बताएको छ। साथै आयोगले जीवनप्रति संवेदनशील हुन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। ‘जनयुद्धमा ज्यानको पर्वाहै नगरी लड्यौं, अहिले हाम्रै पार्टीको सरकारले बेवास्ता गर्यो’, घाइते तथा अपांग संघर्ष समिति संयोजक रमेश कालिकोटेले भने, ‘राज्यले पूरा गर्न सक्ने माग उठाएका छौं। पूरा नभए ज्यानै फाल्छौं।’ घाइते तथा अपांगलाई परिचयपत्र, जीवन निर्वाह भत्ता तथा औषधोपचार, उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अनमिन र नेपाल सरकारको सेना समायोजनका बेला २०६६ सालमा उमेर तथा स्वास्थ्यका कारण चार हजार नौ जना लडाकुहरू बर्हिगमित भएका हुन्। सरकारले राहत परिपूरण तथा घाइतेका लागि स्वास्थ्योपचारको कुनै प्रबन्ध नगरेको भन्दै ०६८ सालदेखि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संघर्ष समितिमार्फत उनीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विगतको माओवादी नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरी चार पटक वार्तामा बोलाए पनि माग पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले बहिगर्मित लडाकूलाई ०७३ /०७४ को बजेट मार्फत् दुई/ दुई लाख दिने घोषणा गरेपनि सर्वाेच्चमा रिट परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। केही समय अगाडि बहिगर्मित लडाकू वेद प्रसाद भट्टराईले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै कार्यकक्षमा विषसेवनसमेत गरेका थिए।
पछिल्लो समय बहिगर्मित लडाकू व्यवस्थापनबारे मानवअधिकार आयोग र पीडितका लागि स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलेसमेत गम्भीर रूपमा लिन थालेका छन्। आयोगले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको अवधिको समीक्षा गर्दै शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा बाल सैन्य तथा बर्हिगमित लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ।
बहिगर्मित चार हजार ९ जना लडाकूको तर्फबाट केही महिना अगाडि सामूहिक रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी हालेका छन्। आयोगले घाइते र अपांगहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा जिविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूको माग छ। अहिलेको ऐन र नियमले उनीहरूका लागि राहत तथा परिपूरण दिलाउन नसकिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङले बताए।अहिले हामीलाई राहत तथा परिपूरण चाहिंयो भन्दै अयोग्य लडाकू बारम्बार आयोगमा आउने चेतनावनी पनि दिने गरिहेका छन्। ‘द्वन्द्वको दिर्घकालीन समाधानका गर्न पनि परिर्वतनमा योगदान गरेका र हतियार चलाउन जानेको त्यो समूहको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा ऐनबाट माग सम्बोधन गर्नु जरूरी छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
