खाद्य संस्थानका काँटा रित्तै

खाद्य संस्थानका काँटा रित्तै

धनगढी : सरकारले धानको समर्थन मूल्य समयमा तोके पनि नेपाल खाद्य संस्थानले ढिलो गरी खरिद सुरु गर्दा लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ। धानका लागि उर्बर भूमि कैलालीमा संस्थानले काँटा खडा गरेका क्षेत्र सुनसान छन्। ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको नेपाल खाद्य संस्थान धनगढी कार्यालयले हालसम्म नौ हजार दुई सय क्विन्टल धान मात्र खरिद गरेको छ। सुरुमा दुई ठाउँमा काँटा राखेको कार्यालयले पछिल्लो समय क्षेत्रसमेत बढाउँदा धान खरिद हुन सकेको छैन।

सुरुमा टीकापुर र मोहनपुर क्षेत्रमा मात्र काँटा राखिएको थियो। ‘केन्द्रको निर्देशनअनुसार टीकापुर र मोहनपुरमा खरिद केन्द्र राखेको हो’, नेपाल खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख प्रेम नारायण भण्डारीले भने, ‘धान बिक्री गर्न किसान नआएपछि जोशीपुर, भजनी, मुनुवा र सत्तीमा काँटा थपेको छौं।’ उनले जिल्लाका धेरै ठाउँमा काँटाथप्दा पनि किसान बिक्री गर्न नआएको बताए।

भदौको पहिलो साता धानको समर्थन मूल्य तोकेको खाद्य संस्थानले मंसिर दास्रो साता मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। संस्थानले धान खरिद गर्ने समयसम्म अधिकांश किसानले धान बेचिसक्दा लक्ष्य भेटन मुस्किल परेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ।

खाद्य संस्थान धनगढीको तथ्यांकअनुसार टीकापुरमा ६ सय ७१, जोशीपुर ११ सय ७१, भजनीमा दुई हजार दुई सय ७६, सत्ती ४ हजार ६६, मुनुवा ६ सय ५० र मोहनपुरबाट तीन सय ८० क्विन्टल खरिद गरेको छ। यो लक्ष्यको १८ प्रतिशत मात्र खरिद गरेको संस्थानले जानकारी दिएको छ। यस्तै कञ्चनपुरबाट चार सय २५ क्विन्टल धान खरिद भएको छ। सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । समयमा संस्थालनले धान खरिद नगर्दा किसानले एक क्विन्टलको १८ सय रुपैयाँदेखि १९ सय रुपैयाँ बिक्री गरे।

कैलालीमा मात्रै करिब तीन लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । कञ्चनपुरमा एक लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि कार्यलयको तथ्यांक छ । गत वर्ष पनि संस्थानले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेको थिएन। गत वर्ष ५० हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाले ४५ हजार क्विन्टल मात्र खरिद गरेको थियो। यो वर्ष त्योभन्दा पनि न्यून खरिद हुने खाद्य संस्थान धनगढी कार्यालले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.