ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं : नबिल र हिमालयन जस्ता स्थापित र पुराना बैंकले समेत ब्याज उच्च दरमा बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रतिश्पर्धा नगर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंकर्स एसोसिएसन र ब्याजदर बढाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर ब्याजदरमा संयमित हुन निर्देशन दिएको छ।

बैंकहरूले पछिल्लो समय निक्षेप बढाउन ब्याजदरमा प्रतिश्पर्धा गर्न थालेका छन्।राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले ब्याजदरमा गरेको प्रतिस्पर्धाले कसैलाई फाइदा नपु¥याउने भन्दै ऋण लगानीमा संयमित हुन सुझाएको जानकारी दिए। ‘२५ प्रतिशतले ऋण विस्तार भइसकेको छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा होडबाजी गर्न थालेपछि संयमित हुन भनेका छौं’, उनले भने, ‘ब्याजको स्थायित्व हाम्रो एजेन्डा हो।’ होडबाजीले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने भन्दै उनले बैंकहरूले आफ्नो मनोमानीमा ब्याजदर बढाउँदै लैजान नहुने उनको तर्क छ।

राष्ट्र बैंकले हालको तरलता अभावका विषयलाई लिएर छलफल गरेको हिमालयन बैंकका सीईओ अशोकशम्शेर राणाले बताए। ‘ब्याजदरको विषयमा छलफल भएको हो’, उनले भने, ‘बंैकर्स एसोसिएसनले ब्याजदर खुला गरेको छ, संयमित भएर अघि बढ्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ।’ खासमा राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव र यसका समस्याका बारेमा सल्लाह सुझाव मागेको राणाले बताए।

हिमालयन बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारणले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर नबढाइएको राणाको दाबी छ। ‘अन्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गरेपछि हामीले पनि आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिन ब्याजदर बढाएका हौं’, राणाले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न होइन।’

अहिले बढाएको ब्याजदरले कर्जाको ब्याजमा कुनै असर नपर्ने उनले बताए। ‘बढाएको ब्याजदरबाट १२÷१५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्न सकियो भने कर्जाको ब्याजदर बढ्छ’, उनले भने, ‘व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपबाट ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएमा कुनै असर पर्दैन।’ बैंकले साढे १० प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्ममा कर्जा प्रवाह गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउन दबाब सिर्जना भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। हाल बढेको ब्याजले पुराना कर्जा धनीलाई माघपछि ब्याजदरको भार थपिए पनि नयाँ कर्जा भने महँगो पर्छ’, उनले भने, ‘बढेको ब्याजले वेस रेट (आधार दर) बढाउँछ।’ पुरानो कर्जा नवीकरण हुँदा ब्याजदर बढ्छ। अहिले बैंकहरूको आधारदर १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

साढे १३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेर १७.१० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरे बैंकहरूलाई नाफा नोक्सान केही पनि हुँदैन। नाफा नखाइ बैंकले त्यतिकै सेवा दिन नसक्दैनन् एक बैंकर्सले भने, ‘सेवामात्रै गरेर बैंक सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अब नयाँ कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम पनि १८ प्रतिशत पुग्छ।’

राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंकर्स एसोसिएसन र ब्याजदर बढाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर ब्याजदरमा संयमित हुन निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैंकको ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न सुझाइरहँदा बैंकहरूले भने ब्याज बढाउन तछाडमछाड गरिरहेका छन्। बैंकर्स एसोसिएसनले मंसिर दोस्रोे साता व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाएपछि बैंकले ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न थालेका छन्।

बैठकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप, साधारण बचत र १० वर्षभन्दा बढी समय अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज निर्धारणमा लचिलो हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेका छन्। एसोसिएसनको पछिल्लो बैठकले बचतको ब्याज ७ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि साधारण बचतकर्ताका लागि बैंकर्सले ५ प्रतिशत तल्लो सीमा र ७ प्रतिशत माथिल्लो सीमा निर्धारण गरेका थिए। पुँजी आधार बलियो भएका बैंकले भने अहिले ब्याजदर बढाएका छैनन्।

पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव भएपछि ब्याजदरमा बैंकहरू प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहमति जुटाएर बैंकर्सले पटकपटक निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका थिए। कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपातमा दबाब परेका र संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथि पुगेका बैंकले ब्याजदर बढाएर व्यक्तिगत निक्षेप आकर्षित गर्ने नीति लिएका हुन्।

करिब एक दर्जन बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाउँदासम्म कानमा तेल हालेर बसेको राष्ट्र बैंकले सवल र ठूला कहलिएका हिमालयन र नबिल बैंकले ब्याज बढाएपछि बोलाएर छलफल गरेको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.