लामो समयदेखि बिग्रिएको मुलुकको राजनीतिको स्वास्थ्ययोपचार गर्ने प्रधान चिकित्सककै स्वास्थ्य ठीक छैन भने मुलुकले बेहोरिरहेको जटिल रोगबाट देशले कसरी निदान पाउन सक्ला ?
संविधानसभाबाट जेजस्तो भए पनि संविधान आयो। संविधानबमोजिम पालिकाका साथै प्रान्तीय र संघीय संसद्का लागि गत वर्ष भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको जित भयो। नेकपा एमाले र माओवादी दुई पार्टी एक भएर निर्वाचन लडेका कारण संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि गठन भयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। आमचुनावको मुखमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा नामको पार्टी बन्यो।
माथिल्ला तहका नेताको मतैक्यका आधारमा पार्टी मिलेको भए पनि पार्टीलाई स्वाभाविक रूपमा एक बनाउन भित्रभित्रै निकै सकस परेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका दुईमध्ये पहिलो अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई कति समय खर्चिनुपरेको होला, यो उनकै पार्टीभित्र मात्र सम्बन्धित कुरा होइन। यो त आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो। किनकि प्रधानमन्त्रीको समय भनेको मूलतः नेपाल र नेपालीकै समृद्धिका लागि खर्चिनुपर्ने समय हो।
ओलीको शारीरिक अवस्था कमजोर छ भन्ने सार्वजनिक हुने गरेको छ। उनको स्वास्थ्योपचारका लागि मुलुकले ठूलो धनराशि पनि खर्च गर्दै आएको छ। उनी निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा रहँदै आएका पनि छन्। चिकित्सकले उनलाई धेरै धपेडी नगर्ने सल्लाह पटकपटक दिँदै आएका छन्। सार्वजनिक खपतका लागि चिकित्सकको रायसल्लाह जेजस्तो आउने गरेको छ, त्यो नै सबैथोक हो वा त्यसभित्र अन्तरनिहित अरू पनि केही विषय छन् त्यो त सम्बन्धित सरोकारवालाले थाहा पाउने विषय हो। सामान्यतः उनको राजनीतिक सक्रियता देखिने गरेको भए पनि नेपालको अहिलेको जटिल राजनीतिक परिवेशमा मुलुकका लागि आवश्यक दिशानिर्देश गर्न उनी स्वयं कति सक्रिय र सफल छन् ? झन्डै एक वर्षको उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालको अब मूल्यांकन गर्ने समय भएको छ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने सर्वाधिक महत्वको घोषणा उनले गरेका थिए। प्रत्यक्षरूपमा उनले नै भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोप अहिलेसम्म कसैले लगाउन सकेका छैन। हाम्रोजस्तो अविकसित देशका लागि यो राम्रो कुरा हो। तर आफूले भ्रष्टाचार नगरेको भन्नु एउटा कुरा हो भने मुलुकलाई सुशासन दिने क्रममा अहिलेसम्म उनले देशवासीलाई आश्वस्त बनाउने गरी कुनै पनि कार्ययोजना दिन नसक्नु अझ ठूलो कमजोरी हो।
आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्ने सिलसिलामा उनी आफैंले भ्रष्टाचार नगरेका होलान् तर अरू सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा हुँदै आएका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले जनताले भरोसा गर्नयोग्य केकस्ता कार्ययोजना जनसमक्ष ल्याए त ? सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने खालका के काम भए ? आफूले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा यससम्बन्धी वस्तुपरक एवं विश्वासिलो तथ्य तथ्यांक जनसमक्ष प्रस्तुत हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ।
नेपालको इतिहासमा यो चानचुने सरकार होइन। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष सुस्त एवं निस्क्रिय भएको अवस्था छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। सडक शान्त छ। राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनले पनि मुलुकको शान्तिसुरक्षाको स्थिति सामान्य छ भनेको छ। कहींकतैबाट सुरक्षा खतरा छैन भनिएको छ। यस्तो वातावरणमा मुलुकमा योजनाबद्ध काम गर्न सहज छ भनेर गन्थन गरिरहनु आवश्यक छैन पनि। यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक भ्रष्टाचार नामको रोगले किन झन्झन् कमजोर बन्दैछ ? मुलुक भ्रष्टाचारग्रस्त छ भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि राम्रोसँग जानकारीमा रहेछ भन्ने अख्तियारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहमा उनले दिएको भाषणबाटै प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भनेका थिए। आफूले भ्रष्टाचार नगरेको भन्नु हो, तर मुलुकलाई सुशासन दिने क्रममा अहिलेसम्म उनले देशवासीलाई आश्वस्त बनाउने गरी कुनै पनि कार्ययोजना दिन नसक्नु अझ ठूलो कमजोरी हो।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगको प्रांगणमा उपस्थित भएर गरेको त्यो भाषण आफंैमा कति सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा भने छोटो टिप्पणी गर्नु सामयिक हुनेछ। हाम्रोजस्तो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको मुलुकमा देशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सम्पूर्ण अभिभारा प्रधानमन्त्रीकै काँधमा सुम्पिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाइएको त्यसैका लागि हो। जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि निजकै जिम्मवारीभित्र पर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमातहत यो वा त्यो मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय मात्र हुन्छ भन्ने होइन, संविधानमा भएको व्यवस्थाको अधीन समग्र मुलुकी प्रशासन नै निजको मातहत हुन्छ।
संविधानले न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियारजस्ता स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरेको छ। ती निकाय आफैंमा स्वतन्त्र छन् भन्ने ती निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्थाबाटै प्रस्ट छ। तर संवैधानिक मर्म र भावना बिर्सेर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने परम्परा कति उचित हो ?
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा उक्त आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीको पद पनि सार्वजनिक पदको परिभाषाभित्रै समेटिएको हुँदा अख्तियार र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै पनि किसिमको हिमचिम हुनु कति स्वाभाविक छ ? यी र यस्ता प्रश्नमा अबका दिनमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको कार्यक्रममा गएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काममा सरकार लाचार भएजस्तो भान पर्ने गरी भाषण गरे। उनको भाषणको अध्ययनबाट सरकारले प्रभावकारी ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्न सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय सरकारसँग सम्बन्धित भए पनि त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी अख्तियारसँग छ भन्न खोजिएको त होइन ? प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले नसकेको स्वीकार गरेजस्तो त हुँदैन ? सर्वसाधारण जनता भ्रष्टाचारको प्रभावबाट आजित भइरहेको अहिलेको भयावह अवस्थामा जनतालाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको निमित्त ठोस कार्यक्रमसहितको योजना दिई लागूसमेत गर्न लागिपरेको भनेर विश्वास गरिहाल्नुपर्ने कुनै आधार पहिल्याउन सकिएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली नेपालका धेरै अनुभवी राजनीतिज्ञमध्येमा पनि उपल्लो श्रेणीमा पर्छन्। उनी सुशील कोइरालाजस्तो एकैपटक सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन भएका नेता होइनन्। झन्डै पच्चीस वर्षअघि उनी गृहमन्त्री र पछि परराष्ट्रमन्त्री हुँदै गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। संविधानसभाबाट आएको संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामबमोजिम संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री छन्। संविधानतः मुलुकले यस्तो बलियो प्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा पनि मुलुक झन्झन् कमजोर किन हुँदै गएको छ ? अहिलेको सन्दर्भमा मुख्यगरी सत्तारुढ दल स्वयं र नागरिक समाजसमेतले मौकैमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य छ।
प्रधानमन्त्रीको वाक्पटुताबाट नेपाली जनता कायल छन्। बुद्धिजीवीसमेतको बुद्धि भुट्न र प्रतिपक्षीको सामान्य किसिमका असहमतिका स्वरलाई पनि उनी सहन सक्दैनन्। तीखो जवाफ फर्काउन उनी माहिर छन्, तर उनमा देखिएको यस्तो क्षमताले मात्र देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन स्थापित हुन सक्दैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा सपनामा सीमित हुनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जनसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्ने सुविधा हुँदैन। उनले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्धनका लागि विश्वासयोग्य कार्यक्रम दिने हो। गुनासो, चिन्ता व्यक्त गर्ने जस्ता अधिकार त जनतासँग मात्र हुन्छ। सरकारले त भाषणले भन्दा योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सर्वसाधारण जनतालाई सन्तुष्टि दिने हो। प्रधानमन्त्रीको अनुहार तेजिलो पनि देख्न पाइन्छ। निजी चिकित्सकले जस्तोसुकै सल्लाह दिए पनि त्यसविपरीत उनी टाठो र धारिलो स्वर सुन्न पाइन्छ सधैंभरि। तर उनमा सन्निहित लामो अनुभव अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले किन अनुभूत गर्न पाएनन् ? शारीरिक कमजोरीका कारण उनले गर्ने निर्णयमा कतै सल्लाहकारको अवाञ्छित छाया त पर्ने गरेको छैन ?
मुलुक चिनेको र बुझेको यस्तो परिपक्व प्रधानमन्त्री देशले पाउँदासमेत उनको लामो अनुभवको फल नेपाल र नेपालीले पाउन नसक्नु उनको मौजुदा स्वास्थ्यस्थितिकै कारण पनि हुनसक्छ। दूरगामी महत्वका नीतिगत निर्णय लिन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न उनी अहिले कमजोर बनेका त होइनन् ? नेकपा पार्टीभित्रबाट पनि उनलाई अप्ठेरो पारिँदै लगिएको अड्कलबाजी हुन थालेको छ। लामो समयदेखि बिग्रिएको मुलुकको राजनीतिको स्वास्थ्योपचार गर्ने प्रधान चिकित्सककै स्वास्थ्य ठीक छैन भने मुलुकले बेहोरिरहेको जटिल रोगबाट देशले कसरी निदान पाउन सक्ला ?
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सरोकार परिवार र पार्टीसँग मात्र नभई सर्वसाधारणसँग समेत जोडिएकाले पनि सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
