काठमाडौं : मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको प्रवृत्तिको खोजी गर्न बनेको कार्यदलले डा. अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अर्थमन्त्रलाई ५८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
मुद्रा तथा पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित र दिगो बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा ब्याजदर नियन्त्रणका उपाय समावेश गरिएको छ।
सेयर कारोबारीले बैंकबाट सेयर धितोमा राखेर ६५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउने भएका थिए। हाल सेयर लगानीकर्ताले १८० करोबार दिनको औसत मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ।
प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत रकम शेयरमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि ४० प्रतिशत पूँजी शेयरमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई गत असारमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा २५ प्रतिशतमा झारेको थियो। पुन ४० प्रतिशतमा पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै ब्रोकरमार्फत् हुने मार्जिङ लेण्डिङ सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै बैंकहरुले पनि सेयर कारोबारका लागि इजाजत दिन सुझाव दिइएको छ। साथै, सहज रुपमा शेयर खरिद बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पूर्ण अनलाइन कारोबार एक महिनाभित्र लागू गराउनु पर्ने विषय पनि सुझावमा छ।
लगानी योग्य पूँजीको अभाव देखाउँदै बैंकले व्याजदर परिवर्तन गर्दै आएका छन्। व्याजरमा भइरहेको तीब्र उतार चढावले समर्ग अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ। व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने विषय पनि समितिको सुझावमा छ।
साथै, सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशतमा झार्ने सुझाव समितिले दिएको छ। हकप्रद र बोनस सेयर समायोजनपछि मूल्य घट्दा मार्जिन कल आउने गरेकोमा त्यसलाई समेत हटाउने सुझाव समितिले दिएको छ।
यस्तै अनुपात क्षेत्रमा लगानी घटाउन र पुर्नकर्जा बढाउन सुझाव दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
